धेरै समय पछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको र अहिलेसम्मकै शक्तिशाली भनेको बामपन्थीको सरकार यसरी फुट्ला अनि मधेशका भएजति लगभग सबै नै महान नेताहरुलाई छानी छानी उपप्रधानसहितका मन्त्री पदहरु खाने अवसर जुट्ला भन्ने कसैले कल्पना समेत नगरेको अबस्थामा गोरु ब्याए जसरी नै त्यो सुवर्ण मौका मिलेकै हो।

यसै मेसोमा जीवनमा मन्त्री हुने त कहाँ हो कहाँ मन्त्रीको ढोकामा उभिनेसम्मको योग्यता नभएकाहरु पनि मन्त्री भए र झण्डा हल्लाउँदै ठाउँठाउँमा गए भन्ने सुनेर कतिजना मुर्खहरु त अचम्ममा पनि परे रे। यो त कुनै नौलो कुरोपनि होइन, जतिचोटी मन्त्रिमण्डल बनेपनि र अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मन्त्रिमण्डल भनेपनि आधाआधी जस्तो त्यस्तै त्यस्तै पर्छन् अनि आफू नै सबैभन्दा राम्रो मन्त्री भएको भनेर गर्व गर्छन्।

सांसद छउन्जेल मन्त्री हुने कल्पना भन्दापनि निकै टाढा भएका माननीयहरु संसद बिघटन भएपछि भटाभट् मन्त्री भएको देख्दा उनीहरुलाई नै पनि पत्यार नलागे जस्तो अवस्था परेको भएर उनीहरुले एकआपसमा हेराहेर गरेको भन्ने हल्लासमेत सुनिएको थियो। मन्त्री बन्नासाथ झण्डा फर्पmराउँदै र मुखमा जे आउँछ त्यही बर्बराउँदै हिँडेका उपप्रधानसहितका मन्त्रीहरु अदालतको एकै आदेशबाट दुई हप्ता जतिमै भूपुमा परिणत भएछन् र मन्त्रिमण्डलबाट बाहिर गएछन्।

जसले नियूक्त गर्यो उसलाई केही नहुने र उसलाई कानुनले नछुने नियुक्ति खानेहरुलाई मात्रै कारबाही हुने अचम्म छ। सरकार प्रधानले आफ्नो कुर्सी जोगाउन र आफ्नालाई सुख सुबिधा भोगाउन जे पनि गर्न पर्ने बाध्यताले गर्दा मधेसका सबैभन्दा असल असल ब्यक्तित्वहरुलाई जम्मा पारेर उपप्रधानसहितको मन्त्री बनाएपछि उनीहरुलेपनि देश जनता र खासगरि मधेसका जनताको हित गर्न सकेमा आफ्नो जित हुन्छ भन्ने सोचेर मात्रै त्यो पद खाएका थिए।

पद पाएपछि जस्तोमा पनि हामफाल्ने र दायाँबायाँ हेर्दै नहेरिकन फेला परेजति माल खल्तीमा हाल्नेहरुको झुण्ड भनेर नाम कमाएका र अचानक आइलागेको झण्डा हल्लाएर रमाएका एकसेएक महानुभावहरुलाई अदालतले जिल्ल पारिदियो। कोही मन्त्री भएर हेलिकप्टर चढेकोमा ओर्लँदा भूपु भइसकेका र कोही कार्यकर्ता र आफन्तहरुको स्वागत र आशीर्वाद थाप्दाथाप्दै पद गइसकेका पनि देखिए।

कार्यालयमा काम गर्दागर्दै र जनताको काममा अघि सर्दासर्दै पद गएको भने एकजना पनि भेटिएन। अहिलेसम्म कसैले सम्बोधन गर्न र कतैबाट पनि टर्न नसकेको नागरिकता ऐन संशोधनको मुद्दालाई कुर्सीको बलियो खुट्टाको रुपमा प्रयोग हुने शर्तमा मन्त्री र उपप्रधान मन्त्री पद सट्टापट्टा भएकाहरुको त कुरै भएन सरकार प्रधानकै दलबाट मन्त्री भएकाहरुको पनि पद खुस्कियो अनि सरकार प्रधानसहिको टोली अदालतसित ठुस्कियो।

अदालतको यो आदेशले धेरैतिर गोलमाल पारेको हुनाले धेरैतिर ताल बिग्रेको छ भन्ने धेरैको अड्कल छ। जसले जति र जे अड्कल गरेपनि सरकार प्रधानलाई यसले केही लछार्न र कुर्सीबाट पछार्न सक्ने देखिन्न। अहिलेसम्म यसो हेर्दा संबिधानको जुनसुकै धारा पल्टाएपनि उनी बाहेक अरुले सरकार प्रधानको कुर्सीमा बस्नै नमिल्ने गरी बनेको र सबैले करबल र लाजगालले मात्रै आफ्नो भनेको संविधान छउन्जेल यस्तै हुने हो कि जस्तो छ।

आफैले नियुक्त गरेका प्रधान सहितका न्यायमूर्ति र संबैधानिक आयोगमा दामासाहीले पदहरुको भागबन्डा गर्दै सँगसँगै सुनको अण्डा कोरलेर गक्ष्य अनुसारको फाइदा उठाइरहेको अवस्थामा यसरी कानुनको डण्डा बर्साएर सबैथोक एकैचोटी ठण्डा गराइदिने काम हुन सक्ला भनेर सरकार प्रधानले सोच्दै नसोचेको फैसला आयो रे भन्ने हल्ला पनि चलेको सुनियो।

यो मात्रै होइन,सरकार प्रधानले राष्ट्र प्रधानलाई आफूले चाहे अनुसार प्रयोग गरेपछि दुबैजना मिलेर देश र जनताको भलाईको लागि एकपछि अर्को गर्दै भटाभट अध्यादेश ल्याएर पटापट गरेका निर्णयहरुलाई अदालतले किन देखि नसहेको होला भनेर सरकार प्रधान अलमलमा परेका अनि त्यसलाई मत्थर गर्ने उपाय के होला भन्ने बुझ्न अघि सरेका छन् रे।

अदालतले गैरकानुनी घोषित गरेर बर्खासीमा परेका मन्त्रीहरुलाई मन्त्री क्वाटर नछोड्नु र झण्डा छोपेर मन्त्रीको सुबिधाको गाडी चढिराख्नु भन्ने निर्देशन दिएर सरकार प्रधानले जागिर गुमाएर आहत भएका मन्त्रीहरुलाई जाँदाजाँदै अलिकती राहत दिन गरेको प्रयासलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिन पर्छ।

सरकार प्रधान र राष्ट्र प्रधानको त्यस्तो अद्भुत मेल मिलाप र सहकार्यबाट भए गरेका कामलाई आफन्तै आफन्तले भरिएको अनि सरकार प्रधानकै इशारामा चल्ने समूहमा दरिएको अदालतले पाइलै पिच्छे ठक्कर दिन थालेपछि भित्रभित्र अरु कसैले अर्कै चक्कर चलाएर टक्कर दिइरहेको पो छ कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ भन्ने तर्कपनि आउन थालेको छ।

मन्त्रीहरुको जागिर खुस्किुनु भन्दा केही दिन अघि स्वघोषित महान नेताले सर्बाजनिक रुपमा अब अदालतबाट यस्तो फैसला आउँछ र यो सरकारले चाल पाउँछ भनेको ठ्याक्कै मिल्यो रे भनेको पनि कतैकतै सुनिन्छ। स्याल कराउनु र कुख्रो हराउनु भएको मात्रै हो कि अरु पनि केही हो भनेर शंका गर्नेको ओखती त के होला र?

आफ्नै दलका वरिष्ठहरुले निहुँ खोजेर हिँडेको बेलामा जनतालाई रमाइलो हुनेगरी उखान टुक्कासहित कुर्लिएको र आफ्नो पक्षमा समर्थन उर्लिएको जस्तो लागेर गरेको फूर्तिफार्ती सेलाउँदै गएपछि अबस्था केलाउँदै जाँदा यस्तै चाला हो भने कुर्सी बचाउन र लाज शरम पचाउन जसरी भएपनि संख्या त पुर्‍याएर बस्नै पर्छ भनेर मधेशका लोभीपापी नै भएपनि आफ्नो पक्षमा भोट हाल्ने शर्तमा खुसी बनाएर राख्नै पर्‍याे।

त्यही भएर उनीहरुले मागेको संख्यामा मन्त्री,मागेको मन्त्रालय र अन्य सुबिधासहित नागरिकता ऐन संशोधनसमेतको उपहारसहित मन्त्री मण्डलमा भित्र्याउनुको साथै जे बोलेपनि जे भनेपनि सुनेको नसुन्यै गरेर बसेको बेलामा अदालतले नै कसेको हेरेर बस्नु बाहेक केही गर्न सकिने कुरा पनि आएन।

राष्ट्र प्रधानले आँखा चिम्लेर सहिछाप गरिदिएको र जे मागेपनि झोली भरिदिएको सम्झेर प्रधान सहितका न्यायमूर्तिले पनि त्यसै गरिदिन्छन् भन्ने सम्झेकोमा सरकार प्रधानमाथि ठूलै धोका भएको सबैले सम्झिदिन पर्छ। यस्तो बेलामा प्रेस सल्लाहकारको बौद्धिक क्षमतासहितको अति चोथाले र लेख्नेलाई ज्यादै बढिया लाग्ने खालको घटिया जवाफ सामाजिक सन्जालमा पढ्न नपाउँदा उनका फ्यानहरु नै दुखी छन् रे भन्ने सुनिन्छ।

साँच्चै भन्ने हो भने अदालतको यो आदेशले धेरैतिर गोलमाल पारेको हुनाले धेरैतिर ताल बिग्रेको छ भन्ने धेरैको अड्कल छ। जसले जति र जे अड्कल गरेपनि सरकार प्रधानलाई यसले केही लछार्न र कुर्सीबाट पछार्न सक्ने देखिन्न। अहिलेसम्म यसो हेर्दा संबिधानको जुनसुकै धारा पल्टाएपनि उनी बाहेक अरुले सरकार प्रधानको कुर्सीमा बस्नै नमिल्ने गरी बनेको र सबैले करबल र लाजगालले मात्रै आफ्नो भनेको संविधान छउन्जेल यस्तै हुने हो कि जस्तो छ।

अदालतको आदेशमा उन्नाइस दिनमै जागिर जाने बिसजना मन्त्रीहरुको कति ठूला ठूला सपनाहरु थिए। सत्ताधारी दलका मन्त्रीहरुले त पछिपनि मन्त्री हुन सकिएला भन्ने सोच राखेका होलान्। मधेसवादी दलका नेताहरुलाई भने यो मौका सत्तारुढ दलको आन्तरिक खिचलो र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा आइलागेको भाग्योदय चिट्ठा परे सरह नै थियो।

यस मार्फत उनीहरुले लैनचौर दूतावास हुँदै दिल्ली दरबारसम्मकालाई राम्ररी रिझाउने र यताकालाई बिझाउने राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो। असार महिनामा मनलागी बजेट खर्च गरेर कमाउने र छोटो समयमा ठूलो हातलागी गरेर रमाउने सुवर्ण अवसर आएको थियो।

अहिलेसम्म हुन नसकेको नागरिकता ऐन सँशोधन गरि पारिबाट भारी मात्रामा मानिसहरुलाई वारि ल्याएर नागरिकता दिइ आफ्नो संख्या बढाउने र हामीले ठूलो गुन लगायौँ भनेर दिल्लीमा बिन्ती चढाउने ठूलो अवसर आएको थियो।

पहिले पहिले मन्त्री भएर पटक पटक डकारेको र हामी उतैका प्याधा हौँ भनेर सकारेको कारणले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनताले पनि हकारेको अबस्थामा मन्त्री भएर झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने रहर पूरा गर्न पाउँदा खुसी नहुने कुरै आएन।

मन्त्री भएको खुसी साट्ने, मजाले शुभलाभ गरेर कुर्सीको स्वाद चाट्ने, दक्षिणको नजिक भन्ने हल्लाकै भरमा पनि सरकार प्रधानले केही गर्न नसक्ने हुनाले मनलाग्दी किसिमले चेक काट्ने र यही मेसोमा दिल्लीतिर सम्बन्धको डोरी अझ कसिलो हुनेगरी बाट्ने कल्पना गर्दागर्दै यो दिन देख्न पर्ला भन्ने सोच्दै नसोचेको अबस्था आइपर्ला भनेर कसलाई थाहा थियो र?

यो राजनीति भन्नेपनि अचम्मको चिज रहेछ। धेरैजसो समय मन्त्री बढी भएर मन्त्रालय टुत्र्mयाउने,राज्य र सहायक मन्त्री राख्ने, बिना विभागीय मन्त्री राख्ने र सबैलाई भागबन्डा पुर्याएर सत्ताको स्वाद चाख्ने गर्दै आएको देखिएकोमा यसपाली भने मन्त्री थोरै मन्त्रालय धेरै भएर सरकार प्रधानलाई काम चलाउन मुस्किल परेको छ।

एक मन्त्रीको भागमा चार पाँच मन्त्रालय राख्दापनि कम हुने अबस्था पो आयो त। यसो हेर्दा त मन्त्रीको आवश्यकता नै रहेनछ भन्ने पर्न गयो भने भविष्यमा मन्त्रीकका आकांक्षीहरुलाई कति चित्त दुख्ला?

काम चलाउ सरकार प्रधानलाई काम नचलाउमा परिणत गर्न खोजेको हो कि क्या हो भन्नेपनि कतैकतै सुनिन्छ। सरकार प्रधानको आफ्नै मतिले गर्दा यो गति भएको हो भन्ने मुर्खहरुलाई कुन दिन हप्तौंसम्म हाँसिराख्ने गरी चित्तबुझ्दो उखान सहितको जवाफ आउने हो भनेर सरकार प्रधानको मुख ताक्नेहरु पनि नभएका होइनन्।

काम चलाउ सरकार प्रधानले राणा शासनको पजनी शैलीमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको जागिर जानु र उनीहरुलाई एकैचोटी भूपूको कित्तामा लानु अघि पनि अदालतले सरकार प्रधानका अत्यन्त जनमुखी र जनहितकारी निर्णयहरु उल्ट्याएर अप्ठ्यारोमा पार्ने अनि जनताको नजरबाट झार्ने प्रयास नगरेको होइन। बीस मन्त्रीहरुको पद खारेज त भर्खरैको ताजा निणर्य भइहाल्यो।

एकैचोटी भएभरका मन्त्रीहरु हटाउने, यसै खुशियालीमा बिरोधीहरुले नांग्लो ठटाउने, यस्तै गरिगरी सरकार प्रधानलाई धुलो चटाउने र मौका पर्नासाथ डाँडो कटाउने सोचकासाथ जम्जमाएर बसेकाहरुलाई राष्ट्र प्रधान र सरकार प्रधानका व्यक्तिगत ब्याख्या अनुसार संविधान सम्मत निर्णयहरु अदालतबाट उल्टिँदै गएकोले ठूलो खुसी मिलेको हुनपर्छ।

काम चलाउ सरकार प्रधानले राणा शासनको पजनी शैलीमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको जागिर जानु र उनीहरुलाई एकैचोटी भूपूको कित्तामा लानु अघि पनि अदालतले सरकार प्रधानका अत्यन्त जनमुखी र जनहितकारी निर्णयहरु उल्ट्याएर अप्ठ्यारोमा पार्ने अनि जनताको नजरबाट झार्ने प्रयास नगरेको होइन। बीस मन्त्रीहरुको पद खारेज त भर्खरैको ताजा निणर्य भइहाल्यो।

हालसालै भएका अन्य निर्णयहरुमा यति समूह जस्तो सरकार प्रधान प्रिय व्यापारिक घरानालाई प्रेम पूर्वक नियम संशोधन गरेर दिइएको निकुन्जभित्र ठूला जलविद्युत निर्माण कार्यमा रोक, व्यापार घाटा कम गर्ने अत्यन्त लोकप्रिय नारासहित व्यापारी तस्करीहरुको घाटा कम गरी फाइदा उठाउने उद्देश्यसहित ढुँगा गिट्टी निर्यातको शानदार निर्णय गरिएकोमा त्यसमा रोक, आफ्ना हितैषी पुराना मन्त्रीलाई शैक्षिक योग्यता नपुगेपनि राजदूत नियुक्त गरेकोमा योग्यतामा प्रश्न उठाइ निर्णय खारेज, नागरिकता अध्यादेशमा रोकको निर्णय, आफ्ना सांसदहरुलाई कारबाही गरेको मिलेन भनेर गरेको खारेजी, संसद सदस्य नहुँदा पनि पटक–पटक मन्त्री भएका मन्त्रीहरु पदमुक्त आदि यही दुई महिना जतिको अवधिमा सरकार प्रधानका निर्णय बिरुद्ध अदालतबाट भएका फैसलाहरु हुन्।

दशकौँ लामो समयसम्म राजनीति गरेर एकचोटी भारी बहुमतसहित सरकार प्रधान भएपछि संविधान, ऐन नियम कानुन, विधि पद्धती सिद्धान्त, मूल्य मान्यता आदि सबैलाई धोती लगाइ दिएर आफूले चाहे अनुसार पाइला पाइलामा मोती फलाउने र देशलाई आफूले चाहे बमोजिम चलाउने सुविधासम्म पनि नभए केको लोकतन्त्र केको गणतन्त्र भन्ने हाम्रा जनप्रिय सरकार प्रधानको सोचाइमा जनताको पूर्ण समर्थन रहन पर्छ।

अब विघटित संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा के हुने हो थाहा छैन। खिचडी संविधानलाई जस्लाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै ब्याख्या गर्ने छुट सबैलाई भए सरह सरकार प्रधानलाई पनि उत्तिकै छुट भएकोले जति झुट बोलेर सबैतिर लुट मच्चाएपनि कतैपनि जुट लाग्ने देखिँदैन।

यस्ता निर्णयहरु बिरुद्ध अदालतबाट जतिसुकै फैसला आएपनि र आफ्नै निर्णयहरुले जतिसुकै धोका खाएपनि बहादुर मान्छेले अन्य लाछीले जसरी लुसुक्क कुर्सी छोडेर खुसुक्क बाटो लाग्ने कुरै आउँदैन।

राष्ट्र प्रधान र सरकार प्रधानले जस्तोसुकै गाली बेइज्जती लान्छना लागेपनि र काम कारबाहीहरु संबिधान अनुसार भएनन् भनेर जो सुकै जागेपनि कुनै हालतमा कुर्सी चाहिँ छोड्न नहुने हुनाले जनतालेपनि भनेका छन्,नछोड् भैरे।