धनुषा। प्रदेश नं २ सरकार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बहस विहीबार पनि जारी रहेको छ । बुधवार निवेदकका तर्फबाट आवेदक महासेठसहित आठ कानून व्यवसायीले बहस गरेकामा विहीबार विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको छ।

रिट निवेदनम प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीतर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समयाभावले विहीबर शुरु हुन नसकेको कारणले शुक्रबार फेरि निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुने उच्च अदालतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले गत जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गर्दै सोको बदरको माग गरी अधिवक्ता महासेठले निवेदन दिएका हुन्।

प्रदेशसभामा दलित सात, आदिवासी जनजाति ११ र गैरमधेशी समुदायबाट नौ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको जनाउँदै अधिवक्ता निवेदन दायर गरिएको हो। रासस