काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथिको सुनुवाई अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ।

आइतबारसम्म आइपुग्दा रिट निवेदकको बहस, सरकारी पक्षको बहस, सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएर रिट निवेदकको जवाफी बहस शुरु भएको छ। सर्वोच्चले यसअघि बहसका लागि रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र एमीकस क्युरीलाई बहसका लागि समय तोकेको थियो। निवेदकलाई १५ घण्टा, सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा र एमीकस क्युरीलाई २ घण्टाको गरेर जम्मा ३२ घण्टाको समय तोकिएको थियो। सो समय मध्ये २८ घण्टाको बहस सकिएको छ।

सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीलाई १ घण्टाको समय दिइएको भए पनि एक घण्टा समय थपिएको थियो। आइतबार सभामुख सापकोटाका ५ जना कानुन व्यवसायीले २ घण्टा बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली र श्याम खरेलले बहस गरे।

सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस आइतबार नै शुरु भएको छ। रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाएको छ। सो तीन घण्टा मध्ये ५८ मिनेटको बहस आइतबार सकिएको छ। आइतबार पूर्वमहान्यायाधीवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस शुरु गरेका छन्। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहस गर्नेछन्। उनीहरुलाई बहसका लागि २ घण्टा २ मिनेटको समय दिइएको छ। तर, समय कम भएको भन्दै उनीहरुले समय थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने सम्भावना छ।

जवाफी बहस सकिएपछि सोमबार नै एमीकस क्युरीका ४ जनाले बहस गर्नेछन्। एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक र सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी तोकिएका छन्। एमीकस क्युरीले बहसका लागि २ घण्टाको समय पाएको छ। हालसम्म सर्वोच्चमा दैनिक करिब ४ घण्टाको बहस हुँदै आएको छ। सोमबार २ घण्टाको जवाफी बहसको समय बाँकी छ, त्यसपछि एमीकस क्युरीको बहस शुरु हुनेछ। यदि तोकिएको समयमा थप समय नदिइए सोमबार नै यो रिटमाथिको बहस सकिनेछ। समय थप गरिए मंगलबारसम्म बहस सकिने छ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश आदेश दिन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न माग गरिएको यो रिटमाथिको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ। बहस सकिएको केही समयपछि तुरुन्त फैसला भने आउने छैन। संवैधानिक इजलासले केही समय लिएर फैसला सुनाउने छ। बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने प्रक्रिया शुरु गर्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यो रिटमाथि सुनुवाई भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दायर भए पनि देउवालगायत १४६ जना सांसदको रिटलाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाई गरिएको छ।

सरकारी पक्षबाट भएर पनि रिट निवेदकको समर्थनमा बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमा सभामुख अग्नि सापकोटा सरकारी पक्ष हुन्। तर आइतबार उनका निजी कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दा रिट निवेदकको समर्थनमा बहस गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली र श्याम खरेलले रिट निवेदकको माग दावीमा समर्थन गर्दै बहस गरे। उनीहरु प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए। संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने आधार हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरिएको दावी गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक रहेको दावी गरेका थिए।

जवाफी बहसकर्तालाई संवैधानिक इजलासबाट प्रश्न नै प्रश्न

आइतबार सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तयार भए। उनले बहस शुरु गरेपछि इजलासबाट उनीमाथि विभिन्न ६ वटा प्रश्न सोधियो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदकले माग गरे बमोजिम फैसला भए दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

यस्तै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले बहसका क्रममा सरकारी पक्षले गरेका जिकिर उठाएका प्रश्न सोधका थिए। उनले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार बनाउन गरिएके दावी पत्र रीतपूर्वकको नभएको टिपेक्स लगाइएको, काटकुट गरिएको र कानुनी रीत नपुगेको भनी सरकारी पक्षबाट तर्क गरिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। यस्तै न्यायाधीश खतिवडाले राष्ट्रपति समक्ष जाली किसिमको कागजात पेश गरिएको, अर्कै प्रयोजनको हस्ताक्षर दावीमा समावेश गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको भन्दै प्रश्न गरे। त्यस्तै उनले सरकारी पक्षले रिट निवेदनमा ५ जनाकोमात्र हस्ताक्षर भएकाले १४६ जना कसरी रिट निवेदक भए भन्दै सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठमाथि प्रश्न गरे।

यस्तै सरकारी पक्षले देउवा लगायतको रिट सिधै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने गरी दायर हुनु नै अवैध रहेको दावी गरेकोमा पनि न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए। यस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या निवेदकले मागे जस्तै भए निर्दलीय शासन व्यवस्था हुने भन्ने प्रश्न र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्नको जवाफ समग्रमा दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले १४६ जना नै तारेखमा रहेकाले उनीहरु निवेदक होइनन् भन्ने कसरी भन्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। यस्तै असंवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपति नखोजिएको भन्दै असंवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन पाइने जिकिर गरेका थिए।