काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई झण्डावाल गाडी लिएर रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ ।

दलित भन्दै काठमाडौंमा कोठा भाडा नदिएको प्रकरणमा पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधानको मुद्दा अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको भन्दै रुपा सुनारले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सुनारले दलित भएको कारण आफूलाई काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले कोठा नदिएको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रधान पक्राउ परेकी थिइन्। तर, मन्त्री श्रेष्ठले सो मुद्दाको अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव पारेको भन्दै श्रेष्ठलाई मन्त्रीबाट बर्खास्तको माग दावी गर्दै रिट दायर गरेकी हुन्।

तीन दिनसम्म हिरासतमा रहेकी प्रधानलाई सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पठाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले जमानतमा प्रधानलाई रिहा गर्दा मन्त्री श्रेष्ठ झण्डावाल गाडी लिएर प्रधानलाई रिसिभ गर्न प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। उनले झण्डावाल गाडीमै प्रधानलाई राखेर उनको घरसम्म पुर्याएका थिए।

त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठको सवत्र आलोचना भएको थियो। उनकै पार्टी एमालेका नेताहरुले पनि श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए।