काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। संघीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले बुधबार अधिवक्ता तुलसिराम पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै १५ दिन भित्र सो परियोजना सम्बन्धी निर्णय कागजातसहित लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो।

तर सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। तर, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सुनुवाईका लागि साउन ४ गतेको पेशी तोकिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि अधिवक्ता तुलसिराम पोखरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दाय गरेका थिए। यो आयोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकारलेसमेत विरोध गरेको छ। उता लुम्बिनी प्रदेशका पनि कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहले यो परियोजनाको विरोध गरेका छन्। यो परियोजनाले संघीय सरकार र दुई वटा प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व चर्किएको छ।