काठमाडौं। नेपाल प्रहरी पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन। हरेक प्रहरी महानीरिक्षकले संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेपनि नेताहरुको दबाबलाई थेग्न नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसकेको हो।

प्रहरी संगठन प्रहरी महानिरीक्षकको कमाण्डमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले अप्रत्यक्ष रुपमा परिचालन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाईमलजल भने प्रहरीकै उच्च ओहोदाका कर्मचारीले गरेका हुन्छन्।

बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रशासनतर्फ एक एआइजीको दरवन्दी थप गरेर आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिलाई एआइजीमा नियुक्ति गरेको छ। प्रहरी संगठनले बिहीबार मात्रै यस्तो नियति भोग्नु परेको होइन। यस्तो त दर्जनौं पटक भएको छ। सरकारले पनि प्रहरी संगठनलाई आफ्नो ऐन नियमलाई संशोधन गरेर आफ्ना दलका नेताहरुको अनुकुल परिचालन गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा ०७६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा रहेको प्राविधिकबाहेक प्रशासनतर्फका २६ जनाको दरबन्दीबाट कटौती गरेर १४ जना पुर्‍याएको थियो। जबकी प्रहरीमा न्यूनतम १८ डिआइजी आवश्यक पथ्र्यो।

तर सरकारले केही मन नपरेका प्रहरीलाई हटाउनका लागि त्यो दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णयमा पुग्यो। पछि पुन थप गरेर १८ पुर्‍यायो। त्यतिबेला प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा प्रहरीमा बढुवा प्रकृया नै अवरुद्ध भएको थियो।

त्यतिबेला बढुवा प्रकृयामा प्रहरी अधिकृतहरु बढुवा हुन नपाई अवकाश पाएका थिए। त्यतिबेलै प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार एआइजीको व्यवस्था गरियो।

अहिले आइजपी शैलेश थापाका धेरै अब्बल प्रहरी अधिकृतहरु डिआइजीमै रहेका गत मंसिरमा बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबल एक एआइजी थप गरेर डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरियो।

त्यतिबेला पनि व्यक्ति केन्द्रित दरवन्दी थप गरिएको थियो। मंसिरमा एआइजीमा बढुवा भएका पोखरेल एक मात्र प्रहरी महानिरीक्षकका दावेदार थिए। २०७९ वैशाख १९ देखि महानिरीक्षक थापाले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

उनीपछिको आइजीपी उनै पोखरेल हुने निश्चित जस्तै भएको बेला सरकारले बुधबार डिआइजी सहकुल थापालाई बढुवा गरेर प्रतिस्पर्धामा थापालाई पनि उभ्याइदियो।

सरकारले असारभित्रै थापालाई एआइजीमा बढुवाको मूख्य कारण पोखरेल र थापा एकै आर्थिक वर्षमा बढुवा भएको देखाएर पोखरेललाई एक्लो दावेदार होइन भन्ने संकेत गरेको हो।

गत मंसिरमा पोखरेललाई एआइजी बढुवा गर्दा उपप्रधानमन्त्रीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत क्रस गरेका थिए। त्यतिबेला दुई मन्त्रीको विवाद पनि भएको थियो।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र महेश बस्नेतको जोडबलमा गृहमन्त्रालयलाई जानकारी नदिई सिधै प्रस्ताव गरेर थापाको बढुवाका लागि एआइजी दरवन्दी थप गरे। जुन विषयले नेपाल प्रहरीमा चरम असन्तुष्टि समेत उत्पन्न भएको छ।

पोखरेल एआईजी भएको करिब ८ महिनापछि नयाँ दरबन्दी थपेर थापालाई एआईजी बढुवा गर्दा थापासँगै बढुवा भएका डिआइजीहरु भने अन्यायमा परेका छन्।

यसअघि पोखरेल पनि सिनियरलाई पछि पार्दै पहुँचका भरमा एसएसपीबाट डीआईजी हुँदै एआईजी बन्न सफल भएका थिए। थापाले पनि पोखरेलकै पदचाप पछ्याएर सिनियर र जुनियरलाई पछि पार्दै एआइजी भए।

जबकि थापा भन्दा प्रकाशजंग कार्की, इश्वरबाबु कार्की, वसन्तकुमार पन्त, घनश्याम अर्याल सिनियर डिआइजी हुन्। थापाले उनीहरुलाई मात्रै उछिनेका छैनन् आफूसँगै बढुवा भएका धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, रविन्द्र धानुकलाई पनि उछिनेर एआइजी भए।

२०७६ चैत २८ मा थापा एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा आफ्नो ब्याचमध्येबाट पहिलो नम्बरमा बढुवा भए। जबकी उनीभन्दा १० महिनाअघि नै उनका ब्याची धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक एसएसपी बढुवा भइसकेका थिए । उनीहरुलाई पछि पारेपछि त्यतिबेला पनि सरकारको आलोचना भएको थियो।

सरकारले जसरी पोखरेललाई एआइजी बनाउने बाटो अपनाएको थियो त्यहीबाटो प्रयोग गरेर थापालाई एआइजी बनाएको छ। थापाको एआइजीमा आगमनसँगै पोखरेलका लागि आइजीपी बन्न निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रहरी नियमावली अनुसार सरकारले दुई एआइजी मध्ये जसलाई राम्रो देख्छ अब त्यही आइजीपी हुनेछन्। अहिले कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा पोखरेल रहेका छन्। सरकारले त्यही विभाग फुटाएर (कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभाग) गठन बनाएको छ।

नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ महानगरीय प्रहरी कार्यालय, कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा चार एआईजी दरबन्दी थियो अहिले थपिएको एक दरवन्दी कार्य विभागका लागि हो।

थपिएको दरबन्दीपछि नेपाल प्रहरीको प्रशासनतर्फ एआईजीको दरबन्दी पाँच पुगेको छ। भक्तपुरका थापा, प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतका छिमेकी हुन्। त्यतिमात्र नभएर हालका आइजीपी शैलेश थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका समेत विश्वासपात्र र छिमेकी भएकाले अबका दिन उनका लागि सहज हुने आँकलन गरिएको छ।