काठमाडाैं। राजधानी काठमाडाैंलगायत देशका विभिन्न सहरमा उपभोक्तामाथि ठगी हुनेक्रम बढिरहँदा त्यसलाई रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई सशक्त बनाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ को संकटको समयमा समेत व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै उपभोक्तालाई ठगी गर्न थालेपछि विभागले त्यस्तो विकृति रोक्न अनुगमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाएको हो ।

विभागले चालू अािर्थक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा देशभरमा गरी ४ हजार ४ सय ८३ वटा व्यापारिक फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । सो अनुगमनका क्रममा बद्मासी गर्ने १ हजार २ सय ५९ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ भने ४६ फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको छ । जरिवानाका क्रममा ३ करोड ३ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी, १ हजार ५ सय ९५ कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका कारबाही गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ विपरीत अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूमाथि सशक्त कारबाही थालेका छौं, स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ताबाट आउने गुनासोलाई सकेसम्म सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म सम्बोधन गरेका छौं । वैज्ञानिक परिणाम दिने उद्देश्यले स्रोत अनुगमन गर्ने नीति अख्तियार गरेका छाैं ।

विभागले दोस्रोपटकको निषेधाज्ञ अवधि २०७८ वैशाख देखि ३१ जेठसम्मको ढेड महिनाको अवधिमा मात्रै २ सय ३ वटा फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ९७ वटा फर्मले बदमासी गरेको पाइएपछि तिनलाई जरिवाना गरिएको छ । सो अवधिमा एउटा कम्पनीको कारोबारसमेत रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ भने ६६ वटा फर्मलाई विभिन्न खाले थप कारबाही गरिएको छ । विभागले म्याद समाप्त भएका वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि समेत कारबाही गरी त्यस्ता वस्तु नष्ट गरेको छ । विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरीत अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेमाथि विभागले आक्रामक कारबाही गरिरहेको बताए । महानिर्देशक पौडेलका अनुसार स्वच्छ बजार कायम गर्न तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि गुनासो र उजुरीमा पहुँच बढाउन सामाजिक सञ्जाल तथा हटलाइन टोल फ्रि नम्बर ११३७, हेलो सरकारमार्फत प्राप्त हुने जुनसुकै गुनासो सकेसम्म सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।

विभागका महानिर्देशक पौडेलले स्रोत अनुगमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै अनुगमन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए ।सो प्रणालीअनुसार विभागले महानिर्देशक तथा निर्देशकको नेतृत्वमा उत्पादनस्थल र पैठारीकर्ताको गोदाममा नै पुगेर अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसैगरी, सो अवधिमा भन्सार बिन्दुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने १२ वस्तुको अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा प्राप्त भएको गुनासोका आधारमा खाने तेल, तरकारी, कुखुराको मासुलगायतका उपभोग्य वस्तुको स्रोतमा अनुगमन गरिएको थियो । विभागका अनुसार त्यसरी अनुगमन गरिएपछि प्रत्येक उत्पादक उद्योगहरूको इन्डिभिजुएल बेसिसमा कच्चा पदार्थ पैठारी, उत्पादन लागत तनथा मुनाफाबीच तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो । उच्चस्तरीय विभागीय टोलीबाट निषेधाज्ञाकै समयमा बारा सिमारा–वीरगन्ज, पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका ठूला उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको र अनुगमनपश्चात् मूल्यमा गिरावट आएको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी, विभागले तरकारी तर्फ उच्च जनघनत्व भएको राजधानी काठमाडाैं उपत्यकाको हरियो तरकारीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको धादिङको पृथ्वी राजमार्ग वरिपरिका संकलन केन्द्रहरूको समेत अनुगमन गरेको थियो । उपत्यकामा तरकारी भित्रिने नागढुंगामा समेत रातिको समयमा स्थलगत अनुगमन गरी किसान एवं संकलन केन्द्रका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सहकारी तथा निजी, ढुवानीकर्ता र कालिमाटीका ठूला थोक बिक्रेता तथा समितिसँग छलफल अन्तक्रिया गरी समस्या समाधानको पहल गरेको थियो ।

त्यस अवसरमा संकलन केन्द्रहरू व्यवस्थित नभएको, शीत भण्डार नभएको, संकलन केन्द्र, तरकारी उत्पादक किसान र खरिदकर्ता व्यापारी भेट हुने स्थलको रूपमा मात्र रहेको, भेटघाट स्थल सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रकमले मूल्य वृद्धि गर्नमा प्रभाव पारेको जस्ता समस्या पहिचान गरिएको थियो । यसैगरी अन्य समस्याका रुपमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सहकारी वा निजी क्षेत्रले संकलन वा बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, एकै किसिमको उत्पादनको मूल्यमा संकलन केन्द्रपिच्छे खरिद वा विक्रिमा फरकफरक मूल्य रहेको, किसान वा उनका प्रतिनिधिको काठमाडांैको कालिमाटीलगायतका थोक बजारसम्मको पहुँच नरहेको, धेरै व्यापारिक तह पार गरेर मात्र किसानले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको लगायतका समस्या देखिएको थियो ।

यस्तै, अन्य समस्यामा धेरै तहमा खरिद बिक्रीको कारोबार हुने हुनाले मूल्य वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादक र किसानले पाउने मूल्य यकिन नभएको, उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्यबीचमा ठूलो अन्तर रहेकोलगायतका समस्या देखिएको थियो ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले सो अवधिमा कुखुराको मासुतर्फ कुखुराको राजधानी मानिने चितवनका कुखुराको दाना उत्पादक उद्योगहरू, ह्याचरी उद्योग, कुखुरा पालनसमेत नौवटा ठूला उद्योगको अनुगमन गरी विभिन्न समस्या र यथार्थ पहिचान गरिएको जानकारी दिए । जसअनुसार कुखुराको अण्डा, चल्ला, मासु, दाना उत्पादक समूहका भिन्नभिन्न व्यावसायिक छाता संगठन रहेको र अधिकांश व्यवसायी दुई वा सोभन्दा बढी किसिमका व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको थियो । व्यवसायीले एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने गरेको पाइएको जसका कारण उनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धासमेत नरहेको देखिएको थियो ।

विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायिक कम्पनी तथा तिनका छाता संगठनको वेबसाइट नै नभएको तथा कारोबारको अभिलेख डिजिटलाइज नभएको हुँदा व्यापारिक कारोबार पारदर्शी हुन नसकेको पाइएको थियो भने अनुगमन टोलीले उद्योगको व्यापारिक कारोबारको विवरण माग गर्दा स्थलगत रूपमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध नगराई वद्मासीको प्रयास गरेको पाइयो । यसैगरी स्थलगत रूपमा विवरण उपलब्ध गराउन नसकेका व्यावसायिक फर्म उद्योगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

यसैगरी, विभागकै सक्रियतामा सरोकारवाला अन्य सरकारी निकाय सँग समन्वय गरी पृथ्वीराजमार्गको नौबिसेदेखि मुग्लिङसम्म तथा चितवन, मकवानपुर, बारालगायतका स्थानमा रहेका पेट्रोल तथा डिजल पम्पमा अनुगमन गरी गुणस्तर परिमाणलगायतका मापदण्डमा केन्द्रित भई अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा वस्तुको संवेदनशीलताका कारण एलपी ग्याँस उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको कार्यलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिइयो थियो भने अधिकांश पुराना कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको पाइएको हुनाले अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

वाणिज्य विभागका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचारका क्रममा अक्सिजन ग्याँसको उत्पादन तथा सिलिण्डर, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्था तथा अस्पतालले बिरामीलाई उपलब्ध गराएको सेवा र शुल्कको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत संयुक्त अनुगमन गरिएको थियो । यस्तै विभागले पोखरा, वाग्लुङलगायतका जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट