पढी लेखी के काम, हलो जोती खायो माम। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, खत्तम जागिर। यी दुई भनाइबाहेक हाम्रा पिता पुर्खाहरूले तेस्रो कुरा पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- बाबु, खेती गर्नू, कहिल्यै खानका लागि अरूको भर पर्नुपर्दैन।

पुर्खाहरूको पहिलो भनाइ असान्दर्भिक लागे पनि दोस्रो र तेस्रो भनाइमा दम छ। कोरोना कहरबाट धेरै प्रभाव नपरेको एकमात्र क्षेत्र पनि कृषि नै हो। यद्यपि परम्परागत कृषिले जीवन निर्वाह भने जेनतेन मात्र हुने गरेको देखिन्छ। व्यावसायिक रूपमा उन्नत कृषि गर्न सके, न अर्काको जागिर खानुपर्छ, न कामका लागि विदेश पलायन नै हुनुपर्छ। कृषिलाई व्यवसाय भने अवश्य बनाउन सक्नुपर्छ।

प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसै प्रावधान अनुसार निवर्तमान सरकारले अध्यादेश मार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको थियो। संसद् विघटित अवस्थामा थियो। यस बजेटलाई लोकप्रिय हुने नाममा वितरणमुखी भएको आरोप लागेको थियो।

बजेट साउन १ गतेदेखि लागू हुने गर्छ। अहिले साउनको दोस्रो हप्ता छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप संसद् पुनर्स्थापना भई नयाँ सरकारले विश्वासको मतसमेत पाएको छ। देशको राजनीतिक परिस्थिति फरक भएको छ। अव नयाँ सरकारले निवर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्छ वा नयाँ ल्याउँछ हेर्न बाँकी नै छ।

सन् १९८० को दशकसम्म खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता रहेको नेपाल सन् १९९० को दशकदेखि आयात गर्न शुरू गरेर हाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता भएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेट रु. १६ खर्व ४७ अर्ब ५७ करोड मध्ये कृषि क्षेत्रको लागि कूल बजेटको ६.३ प्रतिशत र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि २.७ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो। कृषि क्षेत्र भन्नाले कृषि, बन, मत्यपालन र सिँचाई पर्दछ।

कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका प्रमुख कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, जैविक खेतीको प्रवर्द्धन, औद्योगिक कृषि बजारको स्थापना, निर्माणाधीन सिँचाई आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य, नदी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण, मेरो कित्ता जस्ता भू÷सूचना प्रणालीको उपयोग आदि छन्।

यो बजेटले पनि विगतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको माउ योजना अर्थात् चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७/२०८०/८१) ले भने खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुता सहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषिको सोच राखेको छ।

तथापि विगत वर्षहरूमा देखिएका मलको अभाव, कृषि उपजका लागि बजारको अभाव र उखु किसानले मूल्य नपाएका जस्ता समस्या ज्यूका त्यूँ छन्। हामीलाई यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहिएको छ।

कृषि उत्पादनशील क्षेत्र हो। जनजीवनलाई दैनिक आवश्यक पर्ने खाना, पौष्टिकता र औद्योगिक कच्चा पदार्थसमेत यस क्षेत्रले उत्पादन गर्छ। यसले वातावरण हराभरा राख्न र जैविक विविधता कायम गर्न मद्दत गर्छ।

कृषि क्षेत्रले पानीको स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्नुका साथै चराचुरुङ्गी, मूसा, भमरा, मौरी, पुतली, फट्याङ्ग्रा तथा अन्य कीराहरूलाई बाच्ने आधार प्रदान गर्छ। यसले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासमा समेत सहयोग गरेको हुन्छ।

योजनाबद्ध विकासको आर्थिक प्रणाली अँगालेका मुलुकहरूले आवधिक योजना सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालले पनि मिश्रित अर्थ व्यवस्था अँगालेकोले पञ्चवर्षीय वा त्रिवर्षीय योजना अँगालेको छ। सन् १९५६ मा शुरू भएको योजनाबद्ध विकास प्रयास अहिलेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा नेपालले ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ।

प्रत्येक वर्ष पेश हुने बजेट आवधिक योजनाको एक वर्षीय योजना हो। यसले आवधिक योजनालाई सहयोग गर्ने गरी सरकारका नीति कार्यक्रम र योजनाहरूलाई स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने अनुमान देखाएको हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा हालको नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था थाहा पाउन हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग दाँजेर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। यस अनुसन्धानमूलक लेखमा छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गरी नेपाली कृषिका समस्याहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सन् १९८० को दशकसम्म खाद्यान्नको खुद निर्यातकर्ता रहेको नेपाल सन् १९९० को दशकदेखि आयात गर्न शुरू गरेर हाल खाद्यान्नको खुद आयातकर्ता भएको छ। नेपालले किन, कसरी र कति परिमाणको आयात गरिरहेको छ भन्ने बारेमा पछि छुट्टै लेखमा चर्चा गरिने छ।

यस लेखमा भने नेपाल र नेपालले खाद्यान्न आयात गर्ने प्रमुख छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानका कृषि उपजसँग सम्बन्धित इनपुट र आउटपुटका सूचकाङ्कको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ।

विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९ मा नेपाल र छिमेकी मुलुकहरू (भारत, चीन, बाङ्लादेश र पाकिस्तान) का केही कृषि तथ्याङ्कहरूको तुलना तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। यस तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६४.४ प्रतिशत छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्याको प्रतिशत भारत (४२.६ प्रतिशत), चीन (२५.३ प्रतिशत), बाङ्लादेश (३८.३ प्रतिशत) र पाकिस्तान (३६.९ प्रतिशत) को आश्रित जनसङ्ख्याको प्रतिशतभन्दा बढी छ। जापान र अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या क्रमशः ३.४ प्रतिशत र १.४ प्रतिशत मात्र छ।

देश विकसित हुने क्रममा कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रमा बढी अवसर लागत हुने भएकोले उद्योग तथा सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा मानिसले रोजगारी खोज्छन्। त्यसैले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटेर जान्छ भने आधुनिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने जनसङ्ख्या स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ।

कृषि बाहेकका क्षेत्रहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसकिएको कारण नेपालमा भने अझै पनि जनसङ्ख्याको करिब दुई तिहाइ हिस्सा जीविकाको लागि कृषिमा भर परेका छन्। त्यसैले अहिले पनि हामी नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक नै भनिरहेका छौं।

हामी अधिकांशतः किसानका सन्तान हौं। अलि पुरानो पुस्ताका हामीलाई साधारणतया खेती किसानीका तौरतरिका पनि थाहा छ। गाउँबाट उठेर शहरमा स्थापित भएका हामी विभिन्न पेशा, व्यवसाय, नोकरीतिर लागे पनि धेरैको आधार कृषि नै हो। अझ पनि हाम्रा आमा÷वुवा, काका/काकी, मामा/माइजू आदिले घरबाट घिउ, अचार, चामल आदि आपूर्ति गर्ने समेत गर्नुभएको छ। समग्रमा हामी अझै कृषिमा नै आश्रित छौं।

गाउँबाट उठेर शहरमा स्थापित भएका हामी विभिन्न पेशा, व्यवसाय, नोकरीतिर लागे पनि धेरैको आधार कृषि नै हो। अझ पनि हाम्रा आमा/वुवा, काका/काकी, मामा/माइजू आदिले घरबाट घिउ, अचार, चामल आदि आपूर्ति गर्ने समेत गर्नुभएको छ। समग्रमा हामी अझै कृषिमा नै आश्रित छौं।

हाल नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.३ प्रतिशत छ। जुन हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत (१६.० प्रतिशत), चीन (७.१ प्रतिशत), बाङ्लादेश (१२.७ प्रतिशत) र पाकिस्तान (२२.० प्रतिशत) को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानको तुलनामा बढी छ।

जब मुलुकमा विकासको क्रममा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा स्वतः न्यून हुनजान्छ। उदाहरणका लागि जापानको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतभन्दा कम र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक प्रतिशतभन्दा कम छ।

जापान र अमेरिकाजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रले दशकौं अगाडि नै संरचनात्मक परिवर्तन पूरा गरेका थिए। चीन पनि संरचनात्मक परिवर्तनमा निकै अगाडि बढेको छ भने भारत, बाङ्लादेश र पाकिस्तानमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि अझै समय लाग्ने देखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन भने यी मुलुकहरूभन्दा पनि निकै पछि छ।

सामान्यतया अर्थतन्त्र विस्तारको क्रममा कृषि क्षेत्रमा भएको व्यवसायिकरण र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भएको तीव्र वृद्धिले गर्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा न्यून भएमा र कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या पनि न्यून रहेमा यसलाई संरचनात्मक परिवर्तन भन्ने गरिएको छ।

नेपालले पनि विक्रम सम्बत २१०० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि तथा बन क्षेत्रको योगदान नौ प्रतिशत वा यसभन्दा न्यून बनाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गरी समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उदेश्य राखेको भए पनि यो उदेश्य प्राप्त गर्न निकै ठूलो मेहनत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

नेपालको खेतीयोग्य जमिन कूल जमिनको १४.७ प्रतिशत मात्र छ। चीन (१२.७ प्रतिशत) को तुलनामा यो केही बढी हो तर भारत (५२.६ प्रतिशत), बाङ्लादेश (५९.७ प्रतिशत) र पाकिस्तान (३९.६ प्रतिशत) को तुलनामा भने निकै नै कम हो। नेपालमा हिमाल, पहाड, भिर, पाखा, पहरा, खोला, नाला, खोल्सी, झरना, बन, जङ्गल, चिस्यान, बुट्यान, झाडी, ताल, तलैया, सिमसार, चरन आदिले निकै धेरै जमिन ओगटेकोले खेतीयोग्य जमिन निकै कम छ। जापानमा खेतीयोग्य जमिन कूल जमिनमा नेपालको भन्दा कम अर्थात् ११.४ प्रतिशत छ भने अमेरिकामा १७.२ प्रतिशत छ।

बाङ्लादेश क्षेत्रफलमा नेपाल समान नै भएपनि खेतीयोग्य जमिन धेरै भएको तथा आउस, आमान र बोरो गरी तीन बाली धान लगाउने गरेकाले १७ करोड जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न पुर्‍याइरहेको छ। भारत र पाकिस्तान विश्वमा धानका ठूला निर्यातकर्ता हुन्। चीनमा खेतीयोग्य जमिन नेपालमा भन्दा कम प्रतिशत भएपनि चीनले विभिन्न खालका नगदे बाली निर्यात गर्ने गरेको छ। यो कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र उन्नत बीउको प्रयोगले गर्दा सम्भव भएको हो।

नेपालको सिँचित क्षेत्र कूल कृषि जमिनको २९.७ प्रतिशत छ। छिमेकी मुलुकहरूको सिँचित क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चीनको सिँचित क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि कम अर्थात् १०.२ प्रतिशत मात्र छ भने भारत (३८.१ प्रतिशत), बाङ्लादेश (६०.२ प्रतिशत) र पाकिस्तान (५३.२ प्रतिशत) को सिँचित क्षेत्र भने नेपालको भन्दा बढी छ। यी देशहरूमा धानको राम्रो उत्पादन हुन्छ। भारत र पाकिस्तानमा बासमती धानको उत्पादन बढी हुन्छ भने बाङ्लादेशमा चिनीगुरा, मिनिखेत र नाजिरसेल जस्ता प्रजातिका धानहरूको राम्रो उत्पादन हुन्छ।

नेपालको सिँचित क्षेत्र कूल कृषि जमिनको २९.७ प्रतिशत छ। छिमेकी मुलुकहरूको सिँचित क्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चीनको सिँचित क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि कम अर्थात् १०.२ प्रतिशत मात्र छ भने भारत (३८.१ प्रतिशत), बाङ्लादेश (६०.२ प्रतिशत) र पाकिस्तान (५३.२ प्रतिशत) को सिँचित क्षेत्र भने नेपालको भन्दा बढी छ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष मलको हाहाकार हुने गरेको छ। यो वर्ष नेपालले बाङ्लादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको छ। रासायनिक मलको प्रयोग हेर्ने हो भने तुलना गरिएका देशहरूमा सबैभन्दा कम मलको प्रयोग नेपालमा भएको छ। नेपालमा ८६.९ केजी प्रति हेक्टर मलको प्रयोग भएको देखिन्छ भने चीनमा सबैभन्दा बढी ३९३.२ केजी प्रति हेक्टर र त्यसपछि क्रमशः बाङ्लादेशमा ३१८.५, भारतमा १७५.० र पाकिस्तानमा १५६.० केजी प्रति हेक्टर मलको प्रयोग भएको छ।

केही उच्च उत्पादन दिने प्रजातिका बीउहरूमा अनिवार्य रूपमा मलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा मलको कारखाना नभएको र मल चाहिएको अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरूमा समेत मलको अभावका कारण मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था पैदा हुने भएकाले नेपालमा मलको अभाव हुने गरेको हो। मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा प्रायः सबै बजेटहरूमा पर्ने गरेको भएपनि यसको हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मल र बीउजस्ता इनपुट समयमा नपाउँदा किसानहरूमा कृषिप्रति नै निराशा पैदा हुने अवस्था आउने गरेको छ।

आधुनिक यन्त्रहरूको प्रयोगले कृषि कार्यलाई सहज बनाइदिन्छ र श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्छ। ट्याक्टरको प्रयोग हेर्ने हो भने बाङ्लादेशमा २७.८ ट्याक्टर प्रति वर्ग किलोमिटर अर्थात् सबैभन्दा कम ट्याक्टर प्रयोग गरेको देखिन्छ। नेपालमा १३०.५ ट्याक्टर प्रति वर्ग किलोमिटर प्रयोग भएको छ भने भारत, चीन र पाकिस्तानमा नेपालमा भन्दा बढी ट्याक्टरको प्रयोग गरिन्छ।

बाङ्लादेश क्षेत्रफलको तुलनामा जनसङ्ख्या अत्याधिक धेरै भएको देश हो। सन् २०२० मा बाङ्लादेशको जनसङ्ख्या १७ करोड पुगेको छ। नेपालको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर २०३ जना मात्र छ भने बाङ्लादेश विश्वमै जनघनत्व सबैभन्दा बढी (प्रति वर्ग किलोमिटर ११५१ जना) भएको देश हो। त्यसैले नागरिकहरूको रोजगारीमा असर नपरोस् भनेर बाङ्लादेशले कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई कम महत्त्व दिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ।

नेपालमा भने कृषि मजदुर पाउन मुस्किल परिरहेको छ। कृषि कार्यमा व्यवसायिकरण हुन नसकी परम्परागत कृषिमा लागत समेत नउठ्ने भएकोले कृषि मजदुर वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुनपुग्दा कृषि मजदुरको अभाव हुन गएको र खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा छ। यसको विपरीत चीन, भारत, पाकिस्तान र बाङ्लादेशमा तीन बालीसम्म लगाउने गरेको तथा कतैपनि जमिन खाली राखेको पाइँदैन।

नेपालमा देखिएको अर्को समस्या उर्वर जमिनको खण्डीकरण र सहरीकरणका नाममा खेतीयोग्य जमिन टुक्रा टुक्रा भई घडेरीमा परिणत हुनु हो। ठूलो जमिनलाई प्लटिङ्ग गरी स÷साना घडेरी बनाएर बेच्दा नयाँ जग्गाधनीले सानो प्लटमा खेती नगरी छोड्ने अवस्था देखिएको छ। झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा यसले महामारीको रूप लिएको छ भने पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराइका जिल्लाहरूमा पनि यो रोग फैलिएको छ।

भू-उपयोग नीतिले कृषि जमिनलाई बस्तीमा परिणत गर्न रोकेको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा जमिनको खण्डीकरण हुने र जमिन बाँझो रहने समस्या छ। यसैको फलस्वरूप नेपालको अन्नबाली वा खाद्यान्न उत्पादन तुलना गरिएका पाँच देशमा सबैभन्दा कम अर्थात् २.९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर मात्र छ। चीनमा खाद्यान्न उत्पादन ६.१, बाङ्लादेशमा ४.८, भारतमा ३.३ र पाकिस्तानमा ३.१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर छ।

पशुपालन, पशुको फोहोर, धान उत्पादन र पराल तथा भुस बाल्दा मिथेन ग्याँस उत्सर्जन हुने गरेको देखिन्छ। यो हरित गृहमा प्रभाव पार्ने ग्याँस हो। कृषिबाट प्राप्त हुने हरियालीले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएता पनि कृषि कार्यबाट उत्सर्जन हुने मिथेनजस्ता ग्याँसका कारण वातावरणमा नकारात्मक असर पनि परिरहेको हुन्छ।

तुलना गरिएका देशहरूमध्ये नेपालमा सबैभन्दा कम अर्थात् २.० करोड मेट्रिक टन र भारतमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४९.९ करोड मेट्रिक टन मिथेन ग्याँस सन् २०१९ मा उत्सर्जन भएको पाइएको छ। भारतमा पशुपालन र धान खेतीका लागि उत्कृष्ट मानिने पन्जाबका हरियाणा, चण्डीगढजस्ता आसपासका ठाउँहरूमा बालेको परालका कारण दिल्लीमा प्रदूषण बढेको तथ्य स्पष्ट छ।

अहिले हामी पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं। योजनाबद्ध विकासका ६५ वर्ष पूरा गर्दा नेपालमा वि. सं. २०१८ तथा वि. सं. २०४७ र ४८ गरी ३ वर्ष योजना विहीन वर्षहरूका रूपमा रहेका थिए।

यी वर्षमा अघिल्लो योजना पूरा भएको र नयाँ योजना शुरू नभएको अवस्था थियो। आवधिक योजना नभएको भएपनि यी वर्षहरूमा वार्षिक योजना थिए। बजेटमा भएको आम्दानी र खर्चको अनुमानका कारण योजना विहीन वर्षहरूमा पनि सरकारको कार्य सुचारु थियो।

नेपालले प्रत्येक योजना र बजेटहरूमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सन् २०९५/२०१५ का लागि भनेर २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति ल्याइएको थियो। तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र परेको थियो। त्यसपछि कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रको रूपमा कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५/२०३५) ल्याइयो। यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कागजमा जति राम्रो नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि नेपालको कृषि क्षेत्रले काया फेर्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ।

दुई तिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको नेपालजस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा एउटा पनि मल कारखाना नहुनु विडम्बना हो। खेतीको समयमा मल, बीउ, बिजनको अभाव छ। शीत भण्डारको राम्रो व्यवस्था छैन। मौसम र भूगोल अनुसारका बाली लगाउन सकिएको छैन।

खुला बजार नीति अनुसार कृषि उत्पादन आयातमा रोकटोक नहुँदा छिमेकी मुलुकहरूले कृषिमा दिएको अनुदानका कारण नेपालको कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। नेपालको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेबाली तथा अन्य कृषिउपजले बजार नपाउने समस्या पनि यथावत् छ।

नेपालमा सबैभन्दा कम अर्थात् २.० करोड मेट्रिक टन र भारतमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४९.९ करोड मेट्रिक टन मिथेन ग्याँस सन् २०१९ मा उत्सर्जन भएको पाइएको छ। भारतमा पशुपालन र धान खेतीका लागि उत्कृष्ट मानिने पन्जाबका हरियाणा, चण्डीगढजस्ता आसपासका ठाउँहरूमा बालेको परालका कारण दिल्लीमा प्रदूषण बढेको तथ्य स्पष्ट छ। 

कृषि उपजको कारोबारमा विचौलिया हाबी छन्। किसानले मूल्य नपाउने तर उपभोगताले उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। विचौलिया भने विना परिश्रम मोटाइरहेका छन्। खेतीबाट पोसाउने अवस्था नरहेको कारण कृषि क्षेत्रमा युवा तथा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन।

यदाकदा विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाहरूले व्यावसायिक कृषि गर्न खोजेका भएपनि राज्यले प्रोत्साहन गर्न सकिरहेको छैन। तसर्थ, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माताहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक भएको छ।

तुलनात्मक लाभ भएका नेपाली अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्रमध्ये कृषि एक प्रमुख क्षेत्र हो। तर हामीले कृषि क्षेत्रबाट हुने तुलनात्मक लाभ लिन सकिरहेका छैनौं। तसर्थ, राज्यले कृषि नीतिहरूको गहन समीक्षा गरी आधुनिक, व्यावसायिक, उन्नत र प्रतिस्पर्धी कृषिका लागि कार्यान्वयन योग्य नीति बनाउनु आवश्यक छ।

खासगरी कृषिलाई घिसिपिटी जीवन धान्ने मेलो वा हारेको दाउको रोजगारीका सट्टा व्यवसाय बनाउन सकिएन र यसबाट राम्रोसँग जीविका चल्न नसक्ने भयो भने नयाँ पुस्ताको आकर्षण कृषितर्फ रहँदैन। तसर्थ, उन्नत प्रविधि भएका इजरायल तथा युरोप अनि भारत, चीन, बाङ्लादेश र पाकिस्तान जस्ता हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूका राम्रा अनुभवहरूबाट सिकेर देश, काल र परिस्थिति अनुरूपका व्यवहारिक नीतिको निर्माण र यसको कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ।

केही निश्चित पाकेट क्षेत्रहरूमा अर्गानिक खेती कायम राखी उच्च उत्पादन दिने प्रजातिको खेतीमा जोड दिनुपर्छ। निकट भविष्यमा नै कृषिबाट उद्योग र सेवातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ने बनाउन साहसपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ।

योजनाबद्ध तरिकाले कृषिलाई अगाडि बढाउने हो भने तराईलाई आधुनिक व्यावसायिक कृषिको केन्द्र, पहाडलाई फलफूल र तरकारी खेतीको केन्द्र र हिमाललाई जडीबुटी र कृषि पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनको दिशामा लैजान सरकारले कृषि विकासका पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र निजीक्षेत्रले उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने कृषि उत्पादनका लागि लगानी गर्नुपर्छ।

यसका लागि देशको भौगोलिक आधारलाई ध्यानमा राखेर उच्च मूल्य दिने र बजारमा तुरुन्त भाउ पाउन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कृषि उपजको उत्पादन गर्ने तथा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य छ।