काठमाडौं । अध्यादेशबाट आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । त्यसको आवश्यक तयारीसमेत भइरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत चालू आवको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको थियो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइनेसमेत बताए ।

यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत पूर्वतयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई ध्यान दिइ आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौँ सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुनेगरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयकोतर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । उनीहरुले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बौं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै स–साना टुक्रे आयोजनामा समेत सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका दर्जनौँ सुझाव दिए ।