काठमाडौं । कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड, बाग्मती प्रदेशका ९८ वटा स्थानीय तहले ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले ६६ करोड ३९ लाख खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका ९३ वटा स्थानीय तहले १ अर्ब १० करोड, कर्णाली प्रदेशका ४७ स्थानीय तहले ६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले ९० करोड १७ लाख रुपैयाँ कार्ययोजनाबिना नै आफूखुसी खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।

कानुनतः महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि महामारीको जोखिम वर्गीकरण गरी रोकथाम एवं नियन्त्रणका उपाय पहिचान गर्दै पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) मा त्यस्तो कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा जोखिम आँकलन गरी महामारी जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार नगरेको महालेखाको ५८आंै प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

महालेखाका अधिकारीका अनुसार कार्ययोजना बेगर खर्च गर्दा जोखिम क्षेत्र वा वर्ग र स्थान पहिचान नहुने तथा जोखिम निराकरण गर्न कठिन हुन्छ । जसका कारण अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने तर न्यून खर्च गरे पुग्ने क्षेत्रमा बढी खर्च भई स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने महालेखाको भनाइ छ । राधजानी दैनिकबाट