सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्।

लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी जनसंख्या भएको महिला वर्ग गुज्रिएको छ।

२०६२ –२०६३ को परिवर्तन पछि संविधान र कानुनमा महिलाहरुलाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ। तर अधिकांश महिलालाई यो विशेष व्यवस्थाबारे थाह छैन । जसका कारण राज्यले दिने अवशर घुमीफिरी सिमित वर्गका महिलाहरुले मात्रै उपयोग गर्ने परिस्थिति बनेको छ। यस सन्दर्भमा केही उदाहरण हेरौं ।

उदाहारण १

सम्पत्तिमा पहुँच पुर्‍ याउनका लागि महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा २५ देखि ५० कर छुट दिने प्रावधान कानुनमा छ। आय करमा १० प्रतिशत, कम्पनी दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत र श्रीमान् श्रीमतीको संयुक्त जग्गा दर्ता १०० रुपियाँमा गर्न सकिने कानुनमा उल्लेख छ।

एक सय भन्दा बढी महिला, दलित वा अपांगता भएकालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई वार्षिक २० प्रतिशतको कर छुटको व्यवस्था छ । महिलाका लागि उद्यमशीलता कोषबाट ऋणको व्यवस्था छ । तर राज्यले किटानी गरेका यी सुविधाबारे कति महिला जानकार छन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निराशा जनक छ।

उदाहरण २
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ नियमावलीको नियम ६ मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमध्येबाट ४५ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो पदमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, व्यवस्था गरिएको छ , तर कानुन विषय पढाइहुने क्याम्पसमा छात्राहरुको संख्या नगन्य छ । यो व्यवस्था थाह भएको भए कानुन विषय पढाई हुने कलेजमा छात्राको खडेरी अवस्य पर्दैनथ्याे।

खासगरी शैक्षिक अवस्थाका कारण नीति निर्माण र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरे अनुसार बढ्न सकेको छैन । महिला सहभागिताको संख्यात्मक बढोत्तरी अनुसार गुणात्मक र अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने विषय कति चुनौतीपूर्ण छ ? भन्ने कुरा यो उदाहरणले दर्शाउँछ ।

उदाहरण ३

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिलालाई निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको हद ४० वर्ष कायम गरिएको छ। परीक्षणकालको अवधि ६ महीना रहने र बढुवाको लागि एक वर्षको सेवा अवधि कम गरी महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ। तर निजामती सेवामा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ ? भन्ने जानकारी अधिकांश महिलाहरुलाई छैन।

पढेलेखेका महिलाहरु समेत विदेश जान ताँती लागेको देखिन्छ। प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक लगायत अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा प्रवेशका लागि बनाइएको खुकुलो प्रावधानबारे केही अपवाद छाडेर आम महिलाहरु जानकार छैनन्।

उदाहरण ४

राजनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने पनि दुरदराजका गाउँहरुमा त्यस्तै कत्न विजोग छ । मेयर र उपमेयरमध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानबारे अधिकांश महिला बेखवर छन्।  महिलाका लागि उपमेरको सिटमा मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बुझाई अधिकांश महिलाको छ।

तराई क्षेत्रमा त श्रीमानको पदीय व्यवस्थापनका लागि श्रमितीलाई उपमेयरको टिकट दिने प्रचलन सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर यसमा पनि सिमित महिलाहरुले अवशर पाएका छन् । प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नै सकेको छैन । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै निजामती सेवा, राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीतिबाट नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ।

तर यो सहभागीता तल्लो वर्गका महिलासम्म कसरी पुर्‍ याउने ? भन्ने चुनौति कायमै छ । समष्टिमा हेर्ने हो भने जबसम्म महिलालाई सुचुचित गर्न सकिँदैन तबसम्म नीति र संयन्त्र बनाएर मात्र महिलाको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने देखिन्छ ।

पहिलो कुरा संवैधानिक , कानुनी तथा प्राकृतिक अधिकारबारे महलिा सुसचित छैनन् । जो सुसुचित छन् उनीहरु पनि अधिकार माग्न हच्किरहेको अवस्था छ । मुख्य कुुरा परम्परागत भूमिकाका कारण महिलाहरूमा प्रश्न सोध्ने, सूचना माग्ने र प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका

संविधान तथा कानुनले दिएका अधिकार तृणमुलसम्म पुर्‍ याउनका लागि हाम्रो मुलुकको सबै भन्दा बाधक तत्व भनेको परम्परागत कर्मचारी संयन्त्र नै हो । राज्यले प्रदान गर्ने अवशरवबारे सर्वसाधरणलाई जानकारी नदिएर आफन्तहरुलाई पोस्ने चरित्र नेपालको कर्मचारी स.यन्त्रमा लामो समय देखि रहिआएको छ।

यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै २०६२– २०६३ को परिवर्तन पछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरियो । सूचना अयोगको व्यवस्था गर्ने मामिलामा नेपाल दक्षिण एशियाकै पहिलो देश हो भन्ने सुनिन्छ । तर मुलुकमा सुचना आयोग छ , यसले यो यो काम गर्छ भन्ने जानकारी सर्वसाधरण जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । ज्यादै सिमित वर्गलाई मात्रै यो जानकारी छ।

आफ्नो अस्तित्व सर्वसाधरण सम्म पुर्‍याउन नसके पछि सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने मामिलामा आयोग केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ। हुनत आयोगले ताकेता नगर्दा पनि प्रवक्ताको चलन केही निकायमा थियो । तर सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा मात्रै सूचना आयोगमा गुहार माग्न सकिने अवस्था छ । तर यो झण्झट बेसाउन को तयार हुने?

तै पनि करिव १३ वर्षको यो अधीमा आयोगमा गुहार माग्दै करिव ६ हजार निवेदन परेको समाचार मिडियामा आएको छ । यी ६ हजार मध्ये महिला तथा महिला अधिकार सँग संवन्धित निवेदन कति परे त ? यी ६ हजार निवेदनमध्ये महिलाका निवेदन कति छन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ज्यादै निराशाजनक छ ।

केही वर्ष अघि सुचनाको हकबारे एक कार्यक्रममा छलफल हुँदै गर्दा दुई पटक मन्त्री बनिसकेका एक जना सांसदले पत्रकारहरुलाई इंगित गर्दै भनेका थिए –‘ तपाँई पत्रकारहरुले अधिकार अधिकार मात्रै नभन्नुस्, आफ्नो कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नोस्, गलत सूचना भयांकर खतरनाक हुन्छ।’

पत्रकारका लागि सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार भएतापनि हाल सुचनाको हक आम नागरिकका लागि नभएर पत्रकारहरुका लागि मात्रै हो भन्ने भ्रममा दुई पटक मन्त्री बनिसकेका सांसद त छन् भने सर्वसाधरणको के कुरा गर्नु ? अझ दुरदराजका महिलाहरुको त के कुरा गर्नु ?

के हो सूचनाको हक ?

सूचनामा पहुँचको अधिकार नागरिकको आधारभूत मौलिक हक हो । वास्तवमा सूचनाले नागरिकको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र समावेशी सुशासन सुनिश्चित गर्दो रहेछ । विश्वमा विगत दुई दशकदेखि सूचनाको हकका विषयमा बहस हुन थाले तापनि यसको प्रयोगमा विभिन्न चुनौती देखिन्छ ।

नेपाल संविधान, (२०७२) को धारा २७ मा भनिएको छ –‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ।’

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत त प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक रूपमा प्रवाह नगरिने सूचनाका बारेमा उल्लेख छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने खालका सूचना छन् ।

सार्वजनिक निकायमा सरकारले दुई हजार दुई सय सूचना अधिकारी तोकिसकेको छ । ‘तर सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाहको महत्व एवं संवेदनशीलता नबुझ्दा नागरिकले अधिकार पाएका छैनन् । धेरै जसो कार्यालयमा सूचनाको अभिलेखसमेत राखिएको हुँदैन । निवेदन हालेमा चाहिएको समयभन्दा निकै ढिलो गरी सूचना पाइने हुँदा त्यसको खासै महत्व देखिएको छैन। सूचना लिनका लागि उत्साह पनि छैन ।

त्यसमा पनि अधिकांश महिला निरक्षर छन्, घरभित्रको पकाउने, हेरचाह र सफा सुग्घर गर्नुपर्ने दायित्वमै सिमित छन्, साधन र स्रोतमा पहुँच छैन। कुन सूचना कोसँग, कसरी माग्ने थाह छैन। सूचना माग्न जाने साधन छैन। सूचना नपाए निवेदन लिएर जुम्लाकी महिला काठमाडौं आउन सक्ने अवस्था छैन । महिला सुसुचित भएमात्र पुरूष र अन्य परिवारले लाभ लिन सक्ने हुँदा सूचनाको हकका बारेमा महिलालाई जानकारी गराउँन आवश्यक छ भन्ने यर्थाथतामा राज्य मौन छ

अन्त्यमा
सूचनाको पहुँच नभएकैले महिलामाथि हुने गरेका हिंसामा कमी आएको छैन। कहीँ कहीँ त सूचना माग्न जाने महिलाले हिंसाको सामना गर्नु परेका घटना पनि छन्। सूचनाको जानकारी नहुँदा हिंसामा परेका महिलाले न्यायको लडाई लड्न अप्ठ्यारो भएको छ ।