काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट रोकेपछि न्यायिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ। भदौ १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त आदेशका पक्ष–विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विषयको मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम प्रधानन्यायाधीश अलग भएपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विभिन्न प्रश्नहरू उठान भइरहेका हुन्।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई नै बन्धक बनाउने गरी फैसला हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एकाथरिको टिप्पणी छ भने अर्काथरिले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कल्पना संविधानमा नभएको तर्क अघि सारेका छन्।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश धु्रवीकृत छन्। आइतबार मात्रै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईबीच यसै विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा न्यायाधीशहरूबीच नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यताका विषयमा फरक–फरक धारणा आएको थियो।

आफैँ विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश फुँयालले यस्तो आदेश दिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासमाथि एकल इजलासको दबाब छ।

सर्वोच्च अदालत नै कानुनको अन्तिम व्याख्याता भएकाले अदालतविरुद्ध मुद्दा लगाउन नपाइने भए पनि यस प्रकरणमा सर्वोच्चका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता र आदेशसमेत भएकाले यो गम्भीर विषय भएको कतिपयको तर्क छ । यस विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार र बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई पत्रसमेत लेखेका छन्।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वाभाविक प्रकृतिको छ । किनकि स्वयं सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा आदेश जारी भएको छ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने अहिलेको विवादित मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशकै उपस्थितिमा इजलासले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। एकल इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायिक परम्परा रहेकाले फुयाँलको आदेशमा भने खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ, ‘विवादित मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा इजलासले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

योबाहेक आदेशमा आलोचना गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण छैन, मुद्दाको सुनुवाइ एकल इजलासबाट गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा रही आएको छ, यसमा समस्या देखिँदैन,’ उनले भने।

तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशको निर्णयलाई खण्डित गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा राख्छन्। प्रधानन्यायाधीशको निर्णय गलत हो भने संवैधानिक इजलासले खण्डित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पाँचजनाको इजलासबाट भएको आदेशलाई एकजना न्यायाधीशको आदेशले खण्डन गर्यो। न्यायिक इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन । यदि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो भने त्यो निर्णय पनि संवैधानिक इजलसाले नै गर्ने हो ।

अदालत संविधान र कानुनबाट मात्र होइन जनआस्थाबाट पनि चल्नुपर्छ’ आचार्यको भनाइ छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अर्को इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराएको उदाहरण संसारमा कहीँ नभएको बताए।

पूर्व-महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेश सही भएको तर्क गरे। ‘संविधान संशोधन गर्ने हो भने त संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने प्रधानन्यायाधीशको निर्णय सही नै हो। तर, अहिलेकै संविधानलाई मान्ने हो भने यो आदेश ठीक छ,’ उनको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश किन अलग हुनुपर्‍यो ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० मंसिरमा ०७७ मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । दुई चरणमा संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।

उनीहरूलाई नियुक्त गर्न ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक रहेको दाबी सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनहरूमा कानुन व्यवसायी अर्याल र त्रिपाठीले गर्नुभएको छ । जसको सुनुुवाइ नौ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा ११ भदौमा संवैधानिक इजलासका लागि पेसी तोकियो । सुनुवाइ हुनुअघि नै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आफू संलग्न भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अर्यालले तीनवटा तर्क गरेका थिए। पहिलो, प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषद्का सदस्य भएको र उनी आफैँ सम्मिलित भएर विभिन्न आयोगमा निर्णय गरेको । दोस्रो, प्रधानन्यााधीशलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशले विपक्षीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको ।

यी विषयलाई लिएर इजलासमा प्रश्न उठेपछि जबराले इजलास गठन र मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने घोषणा गर्नुभयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन गर्ने गरी १८ भदौमा अर्को पेसी तोकियो । तर, सोविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरे।

प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्दा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने उनको जिकिर थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले ‘आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन नमिल्ने’ अवधारणा मान्छ ।

तर, संवैधानिक इजलास गठनमा भने संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा यो इजलास हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता दीपकप्रकाश मिश्रले पनि अर्को रिट दायर गरे। सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी चढायो ।

न्यायाधीश फुयाँलले दुईवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू।’

न्यायाधीश फुयाँलले मिश्रको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुभयो भने रेग्मीको निवेदनमा उनले मागेजस्तै अन्तरिम आदेश दिए। आदेशमा भनिएको छ, ‘यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू।’ हिमालय टाइम्स दैनिकबाट