काठमाडौं । सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि स्विकृत गरेको दवन्दीको सत्तारुढ दलकै सांसदले विरोध गरेका छन्। नेकपाकी सांसद पम्फा भुषालले सरकारले आवश्यकताभन्दा धेरै दरबन्दी स्विकृत गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। उनले हजारौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरु कटौति गरेर राज्यलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्।

बुधबार बसेको संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले स्विकृत गरेको दरबन्दीमा सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन्। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरिएको जानकारी दिए।

बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले विद्यमान ऐनले कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउन नदिएको पनि स्पष्ट पारे। सचिव थपलियाले कर्मचारी समायोजनाका लागि कानुन संशोधन गर्न आफूले पटकपटक मन्त्रीलाई आग्रह गरेको दावी पनि गरे। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन नबनाई कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउन नसकिने सचिव थपलियाको भनाई छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोक सेवा आयोगको सहमतिविना किन कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरुमाथि राजनीति गरेर कामै गर्न नसक्ने बनाएको पनि उनको आरोप छ। समितिका सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सरकारका काम कार्वाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।