भदौ २३ गतेबाट शुरु भएको संसद अधिवेशन विस्तारै मसलवादतर्फ उन्मूख हुँदै गएको छ । पहिलो दिन कास्टिङ्मात्र देखियो । गृहमन्त्री पनि आत्तिदै दौडेर रोष्ट्रममा पुग्नु परेको थियो । कुदेर रोष्ट्रममा पुगेर आफ्ना प्रस्ताव राख्न पाएकोमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मख्ख थिए ।

भदौ २५ गते प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमालेले जुन तयारी गरेको थियो त्यसलाई सभामुखको तयारीले उछिनेको देखियो । लाग्थ्यो एमालेका प्रति सांसद बराबर चारजना मर्यादापालक राखिएको थियो । मर्यादापालकको जन्ती देखेर एमालेले सोचेको रणनीति काम लागेन । लगातार नारा लगाइरहेका एमालेका सांसदहरुको अपिललाई सभामुखले पेलेर नै लगे ।

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको १० बर्षे जनयुद्धको अनुभव संसदमा भरमग्दुर प्रयोग भयो । पेल्ने, हेप्ने, धकेल्ने, बोल्ने माइक काटी दिने, अरुकोभन्दा ठूलो स्वर निकाल्ने, हकार्ने, धर्काउने सबै कर्म गरेर भएपनि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बजेट भाषण गर्न लगाउन सफल भए । अर्थमन्त्री स्वयं पनि रोष्ट्रममा पुग्न अत्तालिदै कुदेको देख्नेले उनको पुरानो १० बर्षे जनयुद्धको अनुभवको संझना गरे होलान ।

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको १० बर्षे जनयुद्धको अनुभव संसदमा भरमग्दुर प्रयोग भयो । पेल्ने, हेप्ने, धकेल्ने, बोल्ने माइक काटी दिने, अरुकोभन्दा ठूलो स्वर निकाल्ने, हकार्ने, धर्काउने सबै कर्म गरेर भएपनि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बजेट भाषण गर्न लगाउन सफल भए । अर्थमन्त्री स्वयं पनि रोष्ट्रममा पुग्न अत्तालिदै कुदेको देख्नेले उनको पुरानो १० बर्षे जनयुद्धको अनुभवको संझना गरे होलान ।

अझ सभामुख र अर्थमन्त्रीका जिल्लाबासी र उनीहरुका मतदाताहरुले त झनै खित्का छोडेर हास्नु बाहेक के नै गरे होलान र ? मन्त्री, सभामुखका घर परिवार, इष्ट मित्र, छोराछोरीले यो दृश्यलाई कसरी हेरिरहेका थिए होलान ? उनीहरुको मनमा के कुरा खेल्यो होला ? साच्चिकै नेपालमा संस्कार, मर्यादा, ऐन, कानुन हराएकै हो त ? के नेपालमा संसदीय व्यवस्था नफापेकै हो त ?

कसरी संसद चल्नु पर्दथ्यो ?  सभामुखले गर्नु पर्ने के हो ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललाई यथास्थानमा रहेर प्रस्ताव राख्न आदेश दिन किन बाध्य भए सभामुख ? के हो नियम ? सभामुखका सहयोगी ब्राण्डका लागि रोष्ट्रममा बोलाएर र असहयोगीलाई यथास्थानमै बसेर आफ्नो भनाई राख्न लगाउँदा त जुम र अनलाइनबाट संसद चलाएपनि त मिल्छ होला नि ?

सुवालले प्रस्ताव नै पेश नगरी कसरी मतदान भयो ? सभामुखले जे भन्यो त्यो नै अन्तिम नियम बन्ने हो की ? भन्ने प्रश्न नेपाली नागरिकका बीच उठेको छ । यो त नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतासंग सभामुखले गरेको बार्तालाप एक किसिमले जुवारी जस्तै भएको देखियो । नागरिकको नजरमा सुवाल सही र मर्यादित देखिए भने सभामुख सापकोटामा हेपाहा प्रबृत्ति देखियो । के सभामुखले परिस्थितिलाई सल्टाउन सुवालले भनेको एउटा र उनले सुनेको अर्कै थियो कि ?  वा जानी जानी बुझ पचाएका थिए, सभामुखले ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको माग के थियो ? १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्न गरेको सिफारिसलाई सभामुखले धोती लगाइदिए भन्ने न हो । ती १४ जना सांसद संसदमा उपस्थित भएमा संसद चल्न नदिने भनेका हुन उनीहरुले । सभामुखले पार्टी फुटाउने काममा मतियारको भूमिका खेले भन्ने आरोप हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको माग के थियो ? १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्न गरेको सिफारिसलाई सभामुखले धोती लगाइदिए भन्ने न हो । ती १४ जना सांसद संसदमा उपस्थित भएमा संसद चल्न नदिने भनेका हुन उनीहरुले । सभामुखले पार्टी फुटाउने काममा मतियारको भूमिका खेले भन्ने आरोप हो ।

सभामुखले आफूले जे सिके, जे सिकाइयो त्यसलाई अनुशरण गरेका हुन् । १४ सांसद कारवाही गरिदिएको भए देउवा सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्न सक्दथ्यो । त्यसैले उनले जे गरे त्यही त हो राजनीति भन्ने तर्क दिन सकिन्छ ? तर राजनीतिमा कतिसम्म हकुना गर्ने रु आफैले यस अघि माओवादीका सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गरीलाई हतार हतार कारवाही गरेका थिए । उनीहरुले पार्टीको ह्वीप नमानेकोले पार्टीको सिफारिसमा कारवाही गरेका थिए । एमालेका १४ जना सांसदहरुले समेत आफ्नै पार्टीको सरकारको विरोधमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत माग्दा संसदमा अनुपस्थित भएर भोट हालेनन् ।

त्यसमा १४ जनालाई कारवाही गर्न सकिन्थो । हुन त त्यतिबेला अनुपस्थित हुने १४ भन्दा बढी थिए । तर पछि अरु विस्तारै सच्चिएर आएपनि माधव कुमार नेपाल लगायत कारवाहीको सिफारिस गरिएकाहरुले पटक पटक पार्टीलाई धोखा दिएका थिए ।

एकपटकको धोखामा अरुलाई कारवाही गर्दा सभामुखले १४ जनालाई समेत कारवाही गरिदिएको भए केही फरक पर्ने थिएन । तर सभामुखले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जालमा अग्नी सापकोटाको विरुद्ध नानाथरीको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हो, १४ जना सांसद कारवाही नगरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दामा संसदमा कुरा चलाउन पाइदैन । त्यसो हो भने सभामुख अग्नी सापकोटामाथी ज्यानमारा मुद्दा चलाइएको पनि अदालतमै विचाराधिन छ । उनलाई किन सभामुख बनाइयो ? उनलाई सभामुख बनाउँदा अहिलेका एमालेका सांसदहरुले समेत समर्थन गरेका थिए । आफूलाई फाइदा हुन्जेल सर्बोच्चमा ज्यानकेश भएका अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउनेहरुले पनि गल्ति गरे । यो आम नागरिकले भनि रहेका छन् । मौका पर्दा गल्ति गर्न कुनै पार्टी पछि हट्दैन । यो राजनीतिक पार्टीको स्वभाव नै भएको छ ।

के त्यसो हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अब सधैं संसदमा नारा जुलुश गरेर बस्ने हो कि सभामुखको राजीनामा मागेर नैतिक दवाव दिने हो ? एमालेको शनिवार विहान स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ । यसले संसदमा कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्ला । तर संसद, सडक र जिल्ला जिल्लामा सभामुखको राजीनामा मागेर अघि बढेमा नागरिकको समर्थनको डिग्री नाप्नका लागि मिडियाकर्मी र अन्य सरोकारवालाहरुलाई अवसर मिल्ने थियो ।

जहाँसम्म संसदमा एमालेका महिला सांसद रेखा कुमारी झा र गंगा चौधरीले गर्नु भएको काम संसदीय मर्यादा अनुसार त थिएन । तर सभामुखले कुन चाँही संसदीय मर्यादा राखेका छन् र ? एमालेका सबै सांसदहरु संयमित भएर बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन । सबैको स्वभाव फरक फरक हुन्छ । कोही छिटो रिसाउने र कोही थामथुम पार्ने भूमिकामा बस्ने सांसदहरु शुक्रबारको गतिविधिमा देखियो । हुनत महिला सांसदमात्र होइन पुरुष सांसदहरुलाई समेत जुरुक्क उचालेर रोष्ट्रममा चढाउने प्रयास पटक पटक भएको देखियो । यो हेर्दा लाग्थ्यो, ‘भैसके आगे बीन बजाए भैस रहे पौराए’ अर्थात जसरी भैसीलाई बीनको धुनदेखि कुनै मतलब हुँदैन सभामुख, अर्थमन्त्री दुबैदाई संसद भित्रको नारा जुलुश, उछलकुदको कुनै मतलब थिएन । यो त कुनै कुनै पशुमा हुन्छ । मानवमा त त्यसो नहुनु पर्ने हो तर भयो रु संसदमा कस्ताकस्ताको प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि भयो ।

तर यो शुक्रबार पनि कास्टिङ् मात्र हो, आइतबार हुने संसद अधिवेशनमा अझ भयङ्कर तयारीका साथ एमाले अगाडी आउने छ । आज गृहमन्त्रीको टेबुलमा रहेको माइक निकालेर सभामुखमाथी हान्ने प्रयास मात्र भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अगाडीको माइक नै लुकाउनु परेको थियो । आइतबार माइकको बदला अरु केही नै भाँचिएला । मर्यादा पालकहरुसंग धकेला धकेली मात्र भइरहेको छ । जोश चढेकोबेला दाँत भाँचिने गरी कसैले बजाई दिएमा के गर्नु हुन्छ ? रिसलाई सभामुखको आदेशले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । कुनै अप्रिय घटना भयो भने हामी त यति हजारको हत्या गरेर आएका हौं भनेर माओवादी त उम्किएला । तर नेपाली कांग्रेस वा प्रधानमन्त्री रु जवाफ त सबैले दिनु पर्दछ । यस्तो हर्कतलाई सहेर बस्नु भन्दा त संसद भंग गरेर नयाँ जनमतमा जानु ठीक होइन र ?

शुक्रबार पेश भएको बजेटमा बहस गरेर पारित गर्न बाँकी नै छ । सभामुखको रवैया हेर्दा जनयुद्धका सबै सिकाईहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन तयार जस्तै देखिएका छन् । एमालेको बटम लाइन भनेकै सभामुखलाई जसरी पनि राजीनामा गर्न लगाउने या महाअभियोग लगाउने भन्ने होला । तर सभामुखले माफी माग्नुपर्ने माग राष्ट्रिय सभातिर उठेकोले कित एमालेका प्रबुद्धबर्गसंग कुरा गरेर माफी माग्नतर्फ सभामुख उन्मूख हुने हो कि ?

सभामुखले माफी नमागेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर सभामुख फाल्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएर राजनीतिक निकास दिन तर्फ लाग्दा हुन्छ । संसदभित्रका गतिविधि आमसञ्चार माध्यम मार्फत विश्वभर देखिने लाइभमा संसदीय मर्यादा बाहिर गएर देखाइने गरेको नाटक विपक्षीले पनि बन्द गर्नु पर्दछ । विपक्षी एमालेले के पनि बुझ्नु पर्दछ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा जसरी राष्ट्रपतिबाट सहयोग प्राप्त गर्दा यहाँहरु मख्ख पर्नु भएको थियो र सबै किसिमको झेली प्रयोगलाई उपयोग गर्नु भएको थियो त्यो नै सभामुखले गर्दैछन् ।

सभामुखको झेली खेल आम नागरिकले देखिरहेकै छन् । सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेर खेलेको झेली खेललाई जसरी परमादेश जारी गरेर सल्टाएको थियो त्यसैगरी सभामुखले १४ सांसदलाई कारवाही नगरेर खेलेको झेली खेललाई पनि परास्त हुने भूमिका निर्वाह गर्ला नै भन्ने आशा गरौं । तर भरोस नपरौं ।

सभामुखको झेली खेल आम नागरिकले देखिरहेकै छन् । सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेर खेलेको झेली खेललाई जसरी परमादेश जारी गरेर सल्टाएको थियो त्यसैगरी सभामुखले १४ सांसदलाई कारवाही नगरेर खेलेको झेली खेललाई पनि परास्त हुने भूमिका निर्वाह गर्ला नै भन्ने आशा गरौं । तर भरोस नपरौं ।

संसदमा पहिले पहिले कुर्सी भाँच्ने सांसदहरु पनि थिए । धन्न अहिले कुर्सी भाँच्ने काम गरिएको छैन । तर माइक निकालेर सभामुखलाई हान्छु भन्ने महिला सांसदले भन्न थालेपछि रोष्ट्रम घेराऊ गर्ने पुरुष सांसदले त्योभन्दा चर्चित काम त गर्नै प¥यो । शनिवारको एमाले स्थायी समिति बैठकले देशभर आन्दोलन फैलाउने नीति पारित गर्न सक्दछ । वा अझै उग्ररुपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाउन सक्ला ।

संसदको चर्काचर्कीले एमसीसीको आन्दोलन ओझेलमा परेजस्तो भएको छ । यही संसदले एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिपक्षको अहिलेको भूमिकाले खल्बलाई दिएको छ । चर्काचर्की कै बीच सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले एमसीसी टेबुलेशन नगर्ने भेऊ पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसंग भित्रभित्रै मिलेर सभामुखलाई फाल्ने कानुनी दाउपेँचलाई अगाडी बढाउने त होइनन् ?

सरकार बन्न ढिलो हुनु, बजेट पारित नभएसम्म सरकार बनाउन समस्या हुने अडकल गर्नु, मन्त्री फाइनल भएपछि पार्टी भित्र नै विद्रोह हुने त्रासमा नेताहरु हुनु जस्ता कारणले पनि संसदका आगामी बैठकहरु झन झन रोचक, घोचक हुनेछन् ।

राजनीतिमा दुरगामी असर पर्ने निर्णयलाई सभामुखले ढिलो निर्णय गरेर एमालेसंग सिंगौरी त खेले नै उता सर्बोच्च अदालतले समेत दुरगामी प्रभावपर्ने राजनीतिक मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले रहस्यको कुनै कथा बुनिदैछ कि भन्ने आंशका गर्नेहरु पनि छन् ।

सभामुख सापकोटामाथी सर्बोच्चमा ज्यान केश त तरवारको धार बनेर बसेकै छ । एमालेको प्रहारले झनै उनलाई खल्बलाइदिएको छ । तेस्रो षडयन्त्र एमसीसीको गलपाँसो छ । ‘तीन टिकट महा विकट’ भन्ने जस्तै सभामुख सापकोटाको ओरालो लाग्ने दिन आएकै हो त ?

उनी ओरालो लाग्नु पर्ने स्थिति आयो भने संसदको आयूसमेत कम हुन सक्छ । सापकोटाका गुरू प्रचण्डले अबको नयाँ कदम के चाल्ने हुन त्यसमा एमालेको प्रहार, एमसीसी र सर्बोच्चको ज्यान केशले कुन रुप लिने हो भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

उनी ओरालो लाग्नु पर्ने स्थिति आयो भने संसदको आयूसमेत कम हुन सक्छ । सापकोटाका गुरू प्रचण्डले अबको नयाँ कदम के चाल्ने हुन त्यसमा एमालेको प्रहार, एमसीसी र सर्बोच्चको ज्यान केशले कुन रुप लिने हो भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

अहिले यत्तिकै भनौ ‘क्ल्याइमेक्स’मा पुगेको एमसीसी संसदबाट त पास नहोला नै, तर यसको तत्कालिन प्रभाव प्रचण्डका बैशाखीहरुमा फेरी पनि प्रहार हुने क्रम बढेर जानेछ । बैशाखी फ्याकेर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्ने हो या लेखन्त मेटिदैन भन्नेहरुको भविष्यबाणी मिल्ने हो ? विपी कोइराला दुई तिहाईको बहुमत हुँदाहुँदै सुन्दरिजल पुगेका थिए । संसदीय व्यवस्थामा फेरी पनि यस्तै घटना नहोला भन्न सकिदैन ।

प्रचण्ड आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । तर, उनको बुताले नसकेपछि संसदीय व्यवस्था मान्न बाध्य भए । शुक्रबारको संसद भवनको अवस्था हेरेर कतै प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि एकधक्का लगाएर आन्दोलन गरौं भन्ने त लागिरहेको छैन ? आम नागरिकलाई त संसदीय व्यवस्थाको विशेषता र सांसदहरुको नौटंकी देखेर दिक्क लागि सकेको छ । एमसीसीका विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरु पनि व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमध्ये एकलाई चुन्नेगरी जनमतसंग्रहमा जाने हो की ? मसलवाद तर्फ उन्मूख संसद र संसदीय व्यवस्थाभित्र अर्को कहालिलाग्दो घटना नहोस । बरु ह्वाइट डेमेक्रेशीको लागि जनमत संग्रह वा मध्यावधि निर्वाचनमा गएर समस्याको निकास खोज्ने हो कि ?