के संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश राजनीतिक बुटी हो ? होइन । तर काँही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै नेपालमा संविधानलाई भन्दा अध्यादेशलाई बढी मान्यता दिएको हो की भन्ने आभास आम नागरिकलाई भइरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको मसी सुक्न नपाउँदै फेरी परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यसमा पनि संविधानमा भएर के भयो त ? ऐन कानुन बनेको छैन । अध्यादेश पनि निश्क्रिय भइसक्यो भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

संसदमा चाहिने सांसदको हिसाव जब जब पु¥याउन सकिदैन वा विपक्षीले नाराबाजी गरेर संसद चल्न नदिने स्थिति आउँछ, तब तब संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको जन्म हुन्छ । लाग्छ अध्यादेश नै सवकुछ हो । संविधान त सहमतिको दस्तावेज मात्र हो । संविधान र अध्यादेशको बीचमा रहेको ऐन, कानून त भएपनि ठीकै छ नभएपनि ठीकै, केको टाउको दुखाउनु सरकार चलाउन्जेल भन्ने कुरामा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ ।

हुँदा हुँदा संविधानको मर्म विपरित अध्यादेशहरु आउन थालेपछि कार्यपालिकाको विरुद्ध न्यायपलिकामा मुद्दाहरु बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी अध्यादेशले त दुई पार्टीलाई फुट्ने गरी अवसर दियो र जब फुट्यो त्यसपछि फेरी फुटला भनेर नेपाल सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो । आफ्नो सरकार टिकाउनेहरुलाई जेजस्तो गरी चाहिन्छ त्यस अनुकूल अध्यादेश ल्याउने प्रचलन बढेर गयो । लाग्छ संविधानभन्दा अध्यादेश राजनीतिक बुटी नै भयो । कमजोर सरकार, अप्ठेरोमा परेको सरकारलाई सप्ठेरो बनाउन नियतबस आउने अध्यादेशहरुले दुरगामी प्रभाव कस्तो पारिरहेको छ ? यसमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको मसी सुक्न नपाउँदै फेरी परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यसमा पनि संविधानमा भएर के भयो त ? ऐन कानुन बनेको छैन । अध्यादेश पनि निश्क्रिय भइसक्यो भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले कानुन नै नभएको अवस्थामा निस्क्रिय कानुनमा टेकेर गराएको शपथ अवैधानिक भएको भन्दै शपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको बताएका छन् । यसले के देखियो भने सरकारहरु संसदमा विधेयक ल्याउन नचाहने हुन या कमिशन आउने विधेयकहरुमा छिटो ल्याउने गरेका हुन् ? यसको अनुसन्धान अधिवक्ताहरुले गर्नु नै हुनेछ । जहाँसम्म संविधानको धाराहरुमा किटान भएको आधारमा कानुनहरु बन्नु पर्दछ । तर कानुन नबनेको अवस्थामा मूल कानुनको रुपमा रहेको संविधानकै आधारमा गतिविधि गर्न नपाइने नै हो त ? पक्कै होइन होला ।

अर्थात नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अधिवक्ता न्यौपानेले सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत असोज ६ मा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीमा डा। नारायण खड्का नियुक्त भएको बताएका छन् । यहाँसम्म त ठीकै छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको पनि छन् । तर यसमा अधिवक्ताको तर्क भनेको संवैधानिक प्रावधानबमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धारा अनुसार ‘संघीय कानुनबमोजिम’ हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको भन्ने दावी छ । त्यसैले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथग्रहणका लागि व्यवस्था मिलाउनु भन्ने छ ।

भनेपछि फेरी अध्यादेश ल्याउने अवस्था अहिले छैन । संसद चलिरहेको छ । संसद चलेको बेला अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । के फेरी संसद अन्त्य गरेर नयाँ अध्यादेश ल्याएर मन्त्रीहरु थप्नुपर्ने भयो त ?

नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि विधेयकमा बहस हुनुपर्ने र त्यो परिपक्व हुन समय लाग्ने भएपछि आजको भोली नै नयाँ बन्ने मन्त्रीहरु कसैले पनि कानुनकै अभावमा सपथ लिन नपाउने भए त ? किन यस्तो भएको हो ? समयमा किन यसको बारेमा सोच विचार गरिदैन । संसदहरुलाई जुन जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो त्यसमा उनीहरुको ध्यान नगएकै हो त ? अर्थात व्यवस्थापिकाको काम देशका लागि आवश्यक नीति बनाउने, नीति लागु गर्न आवश्यक ऐनहरु बनाउने नै हो । तर ती काम तिर भन्दा कसरी मन्त्री बन्न पाइन्छ र कसरी पैसा कमाउन पाइन्छ भन्ने धन्दामा लागेकाले यो कमजोरी भएको हो ?

या सांसदहरुको अयोग्यताले यस्तो भएको हो ? नीति, विधेयक, ऐन, कानुन, अध्यादेशजस्ता विषयको राम्रो ज्ञान भनएकाहरुको हावी संसदमा भएकोले पनि यस्तो भएको हो की ? के संसदहरुले संविधान त पढ्ने गरेका छ्न् ? यसतर्फ बहस हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

हुन त यस अघिको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ जारी भई जेठ ६ गते प्रमाणित भई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी कानुन लागु भएको थियो । तर त्यो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपश्चात् सदनमा पेश भएर संविधानको धारा १४४ (२) ‘ग’ अनुसार निस्क्रिय भइसकेको छ । कसैलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेशहरु खराब हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दिएको छ । यो अध्यादेश निस्क्रिय हुँदा विकल्प के भन्ने त सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेले बुझ्नु पर्ने नै हो । अधिवक्ताले जे गरे त्यो सही गरेका छन् । कम्तिमा सचेत त हुन्छन् ।

तर सर्बोच्चले पनि गर्ने के ? बुधवारलाई पेशी तोकिएको छ । कानुन नबनेको अवस्थामा कामै गर्न पाइदैन भन्ने त छैन् ? संविधानको मर्मलाई आघात नपुग्ने गरी काम त गर्नै पर्‍यो । संविधान मूल कानुन पनि हो । संविधानमै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपति समक्ष सपथ खाने प्रावधान छ । त्यसमा एउटा फुर्को जोडिएको छ संघीय कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार । तर त्यससम्बन्धी संघीय कानुन त छैन ।

यस्तो बेलामा सर्बोच्चले सपथ नै बदर गरेर मन्त्री पदबाटै चट् पार्ने गरी फैसला सुनाउला भन्ने देखिदैन । सर्बोच्चले ऐन बनाऊ भनेर सचेत गराउन सक्छ । अर्थात अझ कडा रुपमा प्रस्तुत भएमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले विदेश भ्रमणमा रहेका डा. नारायण खड्का नफर्किउनजेल मुद्दालाई लम्बाएर सरकारलाई विधेयक ल्याएर पुनः सपथ गराउन भन्ने किसिमले आदेश दिन सक्छ । दोस्रो विकल्पले सरकार अप्ठेरोमा पर्दछ । बदनाम हुन्छ । गरेकै त्यही छ त बदनामी नभएर के नै हुन्छ त ?

नेपालमा अध्यादेशको ओइरो लाग्ने गरेको छ । समयमा समस्या समाधानमा ध्यान दिंदैनन् । अबर परेपछि छटपटिने चलन सरकारको छ । हुनत, संविधान पनि अन्तिम समयमा रातारात पारित गरेका थिए । छलफल नै नगरी भन्ने आरोप त लागेकै छ । संविधान त पूर्ण छलफल नगरी वा छलफल भएका विषयलाई संविधानमा समावेश नगरी रातारात पास गर्न सक्दछन् भने जाबो अध्यादेश वा विधेयक त जुनबेला पनि पास गर्न सकिन्छ भन्ने घमण्ड भएका हाम्रा नेताहरुले संसदीय व्यवस्थालाई नै माटो सुहाउँदो छैन की भन्ने सोच्न आम नागरिकहरुलाई बाध्य बनाएका छन् ।

कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको विश्वास छैन् । व्यवस्थापिका कार्यपालिकालाई सहयोग गर्न चाहदैन । सबैलाई चाहिने ऐन बनाउन समेत सबै तयार छैनन् । सबै पैसा पैसा र पद पद भनेर दौडिएका छन् । यसले हाम्रा नेताहरु अयोग्य भए, दुरदर्शी भएनन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

हामी गौरबका साथ भन्दछौं हाम्रो संविधान छ । तर त्यो संविधान पनि बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको छ संसद र मन्त्रीहरुलाई । हामीसंग सिंहदरवार छ । तर त्यो सिंहदरवारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु आज दिनभरी कसरी टिक्ने, भोली के गर्ने भन्नेमा मात्र सिमित हुने गरेको देखियो । ७० दिनदेखि कुन पार्टीको को मन्त्री भन्ने कुरा त चर्चामा आइरहेको छ । तर पछिल्लो समयमा काम लागेको अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि के गर्ने भन्ने सोच नत मन्त्रीपरिषदलाई नै छ । नत, मन्त्रीपरिषदमा सल्लाह दिने वा दैनिक काम गर्ने सचिब र उनका मातहतका कर्मचारीहरुलाई नै छ । यस्तो भएपछि कसरी देश चल्दछ । एउटा घर व्यवहार चलाउँदा पनि प्रक्रिया र पद्दती हुन्छ । तर घरभन्दा पनि लथालिङ्ग भएको छ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका ।

कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको विश्वास छैन् । व्यवस्थापिका कार्यपालिकालाई सहयोग गर्न चाहदैन । सबैलाई चाहिने ऐन बनाउन समेत सबै तयार छैनन् । सबै पैसा पैसा र पद पद भनेर दौडिएका छन् । यसले हाम्रा नेताहरु अयोग्य भए, दुरदर्शी भएनन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

यस अघि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । अन्य धेरै अध्यादेशहरुका बारेमा सर्बोच्चमा मुद्दा पर्ने गरेको छ । विचारा सरकार अध्यादेश ल्याउँदा समेत सर्बोच्चसंग तर्सि तर्सि ल्याउने गर्दछ । अधिवक्ताहरुले संविधानको मर्म विपरित आउने गरेको विधेयक वा अध्यादेशहरुको विरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा दिएको सबैले देखिरहेकै छन् । तर पनि किन यस्तो काम बारम्बार हुन्छ ?

जे गरेपनि हुन्छ । गणतन्त्रको ठेकेदारहरु हामी हौं भन्ने भ्रममा रहेका नेताहरुको विकृत प्रबृत्तिले नेपाल र नेपालीकै अवमूल्यन भइरहेको छ । संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार विधेयकहरु संसदमा पारित गरेर ऐन बनाउने र ऐन अनुसार सरोकारवाला मन्त्रालयहरु मार्फत कानुनहरु बनाउँदै अघि बढ्नु पर्ने कुरामा सबै सम्बेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सर्बोच्च अदालतले पनि पटक पटक आदेश दिनुभन्दा एक पटक पहिरो जाने गरी वा सरकार नै ठप्प हुनेगरी ऐन विनाको हरकत नगर्न निर्देशन दिनु पर्‍यो । हैन भने फेरी पनि मन्त्रीबन्न तछाड मछाड गरेर बसिरहेका डेढ दर्जन सांसद र अन्य व्यक्तित्वहरुले न्यायलयलाई समेत नटेर्न सक्दछन् ।

अदालतका धेरै निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिमा जसको बर्चश्व छ, उनीहरु नै कानुनको उल्लंघन कर्ता भएकोले यस्तो बारम्बार हुने गरेको छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको लागि अध्यादेश राजनीतिक बुटी भएको हो । यो परम्परा तोड्नै पर्दछ ।