सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। तर, स्वयं प्रधानन्यायाधीश भने ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र बहिरगमनको कानुनी प्रक्रिया छ’ त्यस अनुसार आफू जान तयार रहेको बताउँदैछन्। उनको आशय सडकको आबाजलाई नसुन्ने, नमान्ने, नटेर्ने, नबुझ्ने भन्ने छ।

प्रधानन्यायाधीश हुँदा खाएको सपथमा के लेखिएको हुन्छ? के त्यस अनुसार आचरण अनुशरण गरेका छन्? सबैको उत्तर आउँछ, छैन। त्यसो भए विकल्प के त? प्रजातन्त्रमा कानुनी प्रक्रियामा जानु नै ठीक हुन्छ।

तर उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि कुन कानुनको आधारमा उनले राजीनामा दिन भने? कुनै कानुनले त उनको जेठान हमालले राजीनामा दिनु पर्ने थिएन?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले जेठानलाई विवेक प्रयोग गर्न, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन भनेका हुन्। अरुलाई विवेक, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिनेले आफूलाई परिआएको बेला के गर्ने प्रधानन्यायाधीशले?

सहज, सरल उत्तर हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशले चौतर्फी बिरोध भएकाले विवेक प्रयोग गरेर वा नैतिकताका आधारमा वा मानवता दर्शाएर राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।

वकिलहरुको छाता संगठन र उनीहरुको सल्लाहकारहरुले समते प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागि रहेका छन्। सर्बोच्चका न्यायधिसहरुले समेत राजीनामा नै मागेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले कुनै मिशन पूरा गर्न बनाएको ग्रुपले समेत यो पटक प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ। सडकबाट राजीनामा मागिएको छ। भ्रष्टचार विरोधी अभियान चलाउनेहरुले राजीनामा मागिरहेका छन्।

भनेपछि इनफ इज इनफ भन्ने कुरा यहाँ पनि लागु भएन त? संसदमा इनफ इज इनफ भन्ने भाषण गर्ने राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरिले यसमा के भन्नु हुन्छ? अरु नेताहरु त अदालतबाट तर्सिरहेका छन् र उनलाई बचाउन लागेका देखिन्छन्। त्यसैगरी सोही नारा सहकमा लगाउने युवाहरु के भन्दैछन् त? सबैको चाहना प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै छ।

राजनीतिक पार्टी भित्र एमालेले राजीनामा नदिनु भनेको छ रे। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राजीनामा नदिनु भनेको छ रे। तर ओलीको बोलीले घुमाएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै मागिएको छ।

उनले राजीनामा दिनुपरे परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्दछ भनिरहेका छन्। यसको आशय के हो त भने चोलेन्द्र शमशेर त पाँचजनाको मियो नै हुन त? उनले त झन् राजीनामा दिनु पर्दछ भनेका त हुन्? एमाले आफ्ना विरोधीहरुलाई एउटै खाल्टोमा पुर्न चाहन्छ। त्यसैले यो राजनीतिक भाषा बोलेका मात्र हुन्।

अदालतकै कारण संगठनिक रुपमा कमजोर बनेका प्रचण्डले शुरुमा अदालतको विरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरे। तर कुनै बाह्य शक्तिले सर्बोच्च र प्रचण्डबीच चोचोमोचो मिलाइ दिएपछि प्रचण्ड हौसिए। हौसिँदा हौसिँदै उत्ताउलो भए। यतिसम्म गरेकी सर्बोच्च अदालतले भोली यो फैसला गर्दैछ भनेर एक दिन अघि नै सार्वजनिक भाषणमै भन्न थाले।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेता मानेको रामचन्द्र पौडेलले समेत अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौ तर प्रध्यानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर संकटमा परेकोले चिन्ता लागेको छ भन्नुलाई के बुझ्ने? परमादेश जारी गरिदिएर सत्तामा लगिदिने शक्ति नै चिन्तामा परेकाले उसलाई भित्र भित्रै राजीनामा नदिनु भन्न खोजेका त हुन्? संकट कसले निम्त्याएको हो? चोलेन्द्र शमशेरले आफैले संकट निम्याएका हुन्।

प्रध्यानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राजनीतिक इशारामा चल्ने बनिसकेका छन्। यसले सर्बोच्चको गरिमालाई रसातलमा लगेको छ। अझै चोलेन्द्र शमशेर जति दिन प्रधानन्यायाधीशमा रहन्छन् उति उति सर्बोच्चको समस्या बढ्दै जान्छ। उनले राजीनामा नदिइन्जेल बारले बहसमा नजाने कुरा बताएको छ। हुन त बारका सबै कुरा सबै वकिलहरुले मान्छन् भन्ने छैन।

त्यहाँ पनि गुट उपगुट होला। राजीनामा माग्ने सबै न्यायाधीशहरु सधैं एक ढिक्का भएर बस्ने अवस्था पनि रहँदैन। तर राजनीतिक पार्टीहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव अदालतमा पर्न थालेपछि यो स्थिति आएको हो।

शुरुमा नेकपाको नेतृत्व केपी ओलीले गर्दा देखि नै चोलेन्द्र शमशेर सरकारको प्रभावमा परेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख उपस्थित नभएको समितिमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएर संबैधानिक नियुक्तिहरुमा भाग लिएका थिए।

उनका पक्षका को को नियुक्त भए भनेर पत्रिकामा आएकै थियो। त्यसबेला अध्यादेशहरु आउँदा त्यसको विरोधमा परेको मुद्धालाई छिनोफानो नगरी थाँती राख्ने काम प्रधानन्यायाधीशले नै गरेका थिए। त्यो बेलासम्म प्रधानन्यायाधीश केपी ओलीको इशारामा चल्ने गरेका छन् भन्ने आरोप प्रचण्डले लगाउने गरेका थिए। त्यो क्रम चलिरहेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशले तिलक रावललाई मन्त्री बनाइदिन केपी ओलीलाई अनुरोध समेत गरेका थिए। तर केपी ओलीको आफ्नो दम्भले गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई टेरेनन्। म नै राज्य हूँ भन्ने घमण्ड केपी ओलीमा आइसकेकोले त्यो भुत उतार्नु आवश्यक ठानी चोलेन्द्र शमशेरले केपीओलीलाई साथ दिन छोडे। वा विदेशी प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा निर्णय नगर्ने गरी संबैधानिक इजलाशमा समेत फेरबदल गरेर परमादेश जारी गरिदिएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रचण्ड एण्ड कम्पनीको शरणमा गए।

अदालतकै कारण संगठनिक रुपमा कमजोर बनेका प्रचण्डले शुरुमा अदालतको विरुद्ध सडक आन्दोलन नै गरे। तर कुनै बाह्य शक्तिले सर्बोच्च र प्रचण्डबीच चोचोमोचो मिलाइ दिएपछि प्रचण्ड हौसिए। हौसिँदा हौसिँदै उत्ताउलो भए।

यतिसम्म गरेकी सर्बोच्च अदालतले भोली यो फैसला गर्दैछ भनेर एक दिन अघि नै सार्वजनिक भाषणमै भन्न थाले। उनको भविष्यबाणी मिल्नथालेपछि एमालेले सेटिङ्को आशंका गरेको थियो।

पछिल्लो समय राति राति प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश बीच गोप्य भेटघाट भएपछि प्रचण्डको रिस सबैले चोलेन्द्र शमशेर माथि फेर्न थाले। प्रचण्डलाई राजनीतिक रुपमै रसातलमा लान खोज्नेहरुको जमात नेपालमा ठूलो छ। जसलाई विदेशी शक्तिको पनि सहयोग छ।

चोलेन्द्र शमशेरले प्रचण्डलाई भेट्नु नै उनको पद धरापमा जानुको मूख्य कारण बन्न पुगेको छ। प्रचण्ड पनि चोलेन्द्र शमशेरले पहिले पहिले गरेका निर्णयहरुको बदला दिन चाहन्थे। जुन कुरा पूरा भएको छ। प्रचण्डको राजनीतिक अवशान त हुन्छ नै तर प्रधानन्यायाधीश पनि ‘गइल भैंस पाइनमे पडू सहित’ भन्ने मैथली भनाइ जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशलाई लोभ पलाओ। राजनीतिक अस्थिर अवस्थाबाट फाइदा लिन खोजे। खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने मैले आफ्ना मानिसहरुलाई प्रधानन्यायाधीश कै हैसियतले मन्त्री र राजदूत बनाउन किन सक्दिन भन्न थाले।

विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्ति गराउन सफल भएका चोलेन्द्रले संबैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेका मुद्धाहरुको सुनवाई नै अगाडि बढाएनन्। प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नै ती मुद्धाहरु भएकोले त्यसमा उनले आफैं उपस्थित भएर निर्णय गर्न नपाउने कुरा जोडतोडले उठ्यो त्यसमा पनि उनले चाम्रोपना देखाए।

सभामुख विरुद्ध ज्यान मुद्धादेखि एमालेले हालेको १४ सांसदहरुलाई कारवाही नगरेको मुद्ध अदालतमा पेण्डुलम बनाएर राखेका छन्। संबैधानिक नियुक्तिको विरोधमा हालिएको मुद्धाहरुलाई पनि पेण्डुलमै राखेका छन्। सबैमा उनको स्वार्थ देखिएको छ।

अर्को तर्फ बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले मुद्धा नचलाएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल विरुद्धको मुद्धाको सुनवाई सकिएर पनि फैसला कात्तिक १५ गते गर्ने भनेर समय बढाएर राखेका छन्। यी सबै राजनीतिक शक्तिसँग मोलतोल गर्न राखिएको हो भन्ने सबै नागरिकले बुझिसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले आफ्नो गल्ती फिटिक्कै देख्दैनन्। यो अदालत भित्र पसेको राजनीति कै कारणले भएको हो। मानिसको रगत खान पल्केको बाघले फेरि पनि मानिस खोज्छ रे। सर्बोच्च अदालत पनि त्यस्तै भएको छ। एक पटक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न के पाएका थिए अब सर्बोच्च मौका आयो कि राजनीतिक भाग खोज्दै जान्छ।

नेपालमा अस्थिरता होस, कहिले एउटा पार्टीलाई सहयोग गर्ने र कहिले एउटा पार्टीलाई सहयोग गरेर पार्टीपार्टीबीच विवाद ल्याउने, भाँडभैलो होस र मलाई पनि विदेशी शक्तिले प्रधानमन्त्री बनाइदिओस भन्ने इच्छा चोलेन्द्र शमशेरलाई जागेको हुन सक्दछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जागेर त्यसका लागि केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको संगठननै बनाएर अघि बढिरहेका छन्। प्रधानन्याधीशहरु बीच पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडबाजी चलेकोले पनि सर्बोच्चमा यो स्थिति आएको हो। पहिले जुन शक्तिले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो त्यही विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्न प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु होडबाजी गर्दैछन्। यसले स्थिति कहाँ पुग्दछ त?

अहिलेको तरल स्थितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक शुभकामना तथा नेपाली शेना र भारतीय सेनाबीचको भेटघाट, अवलोकन भ्रमण बाक्लिदै जानु। सबैले विश्वास गरेको सर्वाेच्च अदालतभित्र भाँड भैलो हुनुलाई यस अघि समस्या समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो अब पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नभई कतै प्रधानसेनापति तर्फ यो पद सार्नका लागि यस्तो चलखेल त भइरहेको छैन? तीन करोड नेपालीले यसमा संवेदनशील भएर सोच्नु पर्दछ। स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले पनि एक पटक कानुनी रटानभन्दा देश प्रेम, देशभक्तिलाई हेरेर केही मनन गर्ने हो कि?

हो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले गल्ती गरेकै हुन्। गल्ती गर्नेलाई कानुनी सजाय दिने उच्चपदमा बसेकै मानिस म कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार छु भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दछ भने उसले कानुनमा रहेको उनले गर्नुपर्ने भूमिकामा गल्ती कमजोरी गरेकै छन्। सम्मानित पदमा रहेकाले कानुनी उपचार खोज्नु भन्दा नैतिकता, विवेकलाई बढी प्रयोग गरेको नेपालमा धेरै उदाहरणहरु छ।

खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्टले रंगशालामा हावाहुरीले दर्शकहरुको मृत्यु हुँदा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए। बाहिरको कुरा किन गर्ने अदालतमै केही न्यायाधीशहरुलाई कानुनी प्रक्रियामा जाउँ की राजीनामा दिनु हुन्छ भनेर सुझाव दिँदा न्यायाधीशहरुले राजीनामाको बाटो नै लिएका थिए।

तसर्थ प्रधानन्यायशिस चोलेन्द्र शमशेरले पनि अरुको नजिर हेर्दै जो अगुवा उही बाटो …. नहोस भन्नका लागि नैतिकता, विवेक र मानवतालाई ख्याल गर्दै खुरुक्क राजीनामा दिनु पर्दछ। एकपटक मथ्थर भएर सोच्नुस ।

आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुस्। तपाईंको मन, मस्तिष्क र विवेकले राजीनामा नै दिन भनिरहेको होला। तपाईलाई कुनै राजनीतिक शक्ति र विदेशी शक्तिले राजीनामा नदिनु भनेर उकास्दै छ भने उसले तपाई मार्फत फेरी पनि गलत काम गराउन खोज्दैछ भनेर बुझ्नु होला।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त अदालतमा राजनीतिलाई बन्देज गर्नुस्। अदालतमा राजनीतिक प्रभाव इनफ भएको छ। तपाईंले पनि कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिन्छु भन्नु ‘इनफ इज इनफ’ नै हो। प्रचण्ड त माओवाद ल्याउन चाहन्छन्।

उनलाई त अदालत आफ्नो दवावमा रहेमा ५ हजार मारेको स्वीकार गरेको कुरालाई अदालतबाटै ठीक हो भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्ने छ। तपाईंको राजीनामा ढीलो आउनु वा राजीनामा नदिनु प्रचण्डले १० वर्ष गरेको कथित जनयुद्धको विरुद्धमा सर्बोच्चमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरुलाई तपाई तुहाउन अग्रसर हुन लाग्नु भएको सन्देश बाहिर जाँदैछ।

यसले प्रधानन्यायाधीशलाई त घरको न घाटको बनाउँछ नै तर ‘नेपाल प्रजातन्त्र मरेको देश’ भनेर प्रमाणित हुन सक्दछ। गाउँघर, शहर जताततै न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नागरिकहरुमा हराएर जानेछ। ‘जिसका लठ्ठी उसका भैंस’ भन्ने स्थिति आउने छ। नेपाललाई सिक्किमी करण गर्न चाहनेहरुलाई हौसला मिल्ने छ। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले विवेक प्रयोग गरेर, नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त निकास हुन्छ।