काठमाडौं । यतिबेला सर्बोच्च अदालतका प्राय सबै सहकर्मीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलनरत छन्। आन्दोलन, हड्ताल नभनी १५ जना सर्बोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्दै आएको ३ दिन भइसकेको छ। अहिले अरु न्यायाधीशले राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा इजलास वहिस्कार गरेझैँ सर्बोच्च अदालतमा इजलास बहिस्कारको पछिल्लो चर्चित इतिहास भने हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेशर राणाले नै कायम गरेका थिए।

राणाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादका सन्दर्भमा इजलास बहिस्कार गरेर पछिल्ला दिनहरुमा न्यायपालिकामा इजलास बहिस्कारको घटना हुन सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका थिए। २०७४ सालको फागुन २८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरहदको विषयमा बाहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले इजलास बहिष्कार गरेको पाइएको छ।

उनले सो इजलास बहिष्कार गरेपछि न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, आनन्दमोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडालगायतका व्यक्तिहरुले पछिल्लो दिन फागुन २९ गते पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरेका थिए।

त्यसबेलाको झैं अस्वाभाविक लाग्ने चटक यस पटक पनि सर्बोच्च अदालतमा देखिएको छ। तत्कालीन गोरखाका राजा रामशाहले भन्ने गर्थे, ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’। उनै रामशाहको नामबाट राखिएको सिंहदरवारअगाडिको रामशाह पथमै छ सर्वोच्च अदालत।

न्यायपालिकाको उच्चतम निकाय हो सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेका मुद्दाहरु अर्को कुनै पनि अदालतमा जान मिल्दैन । संविधानको अन्तिम व्यख्या गर्ने निकाय पनि सर्वोच्च अदालत नै हो । न्यायमूर्तिको कर्मस्थान सर्वोच्चमा अहिले न्यायका लागि आएकाहरु अन्यायमा परेका छन्।

बुधबार दिउसो सर्वोच्च अदालतको परिसर पुग्दा सुनसान जस्तै थियो। सोमबार र मंगलबार न्यायका लागि अदालत आएकाहरुले इजलास बहिस्कारका कारण न्याय नपाएर फर्किए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको आपसी विवाद र हठका कारण बुधबार पनि इजलास बहिष्कार हुने हुँदा आउनुभन्दा नआएकै उचित ठानेर होला सेवाग्राही धेरै देखिन्थेनन्।

न्यायका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन आएका न्यायका सेवाग्राहीको काठमाडौं बसाई लम्बिदा र न्याय पाउने मितिमा न्याय नपाएर भएको क्षतिका बारेमा सर्वोच्चमै आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशहरुलाई पनि हेक्का नभएको हुन सक्छ। हुन त संविधानमा सर्वोच्च अदालतको इजलास प्रभावित भएर न्यायका लागि आएकाहरु पनि अन्यायमा पर्ने अवस्थाका बारेमा परिकल्पना गरिएको छैन । तर, देवयानी हक अन्तर्गत कोही पनि न्यायाधीशका कारण कोही पीडित हुन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल बार एसोशियसनका निवर्तमान सदस्य अधिवक्ता अरुण पौडेल न्यायाधीशहरुले सेवाग्राहीको सेवा नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन नगरेको भए हुने भन्ने अपेक्षा राख्दछन् । इजलास बन्द गरेर समयमा सेवाग्राहीको सेवामा ध्यान दिन नसक्नु न्यायाधीशहरुले अरुको अधिकारको हेक्का नराख्नुको पराकाष्टा हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘पहिलो कुरा त न्यायाधीशले विरोध गर्नु पर्ने कुनै कानूनी आधार नै छैन। गर्नै परेको अवस्थामा पनि विरोध गर्ने समयलाई छुट्याएर बाँकी समय न्याय सम्पादनमा हुनु पर्ने हो । सबै इजलास बन्द गरेर बस्दा न्यायाधीशलाई पनि शोभा दिइरहेको छैन।’

गएको सोमबार, मंगलबार र बुधबार लगातार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर न्यायाधीहरु आन्दोलनरत छन् । गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सत्तामा भाग मागेको भन्दै आलोचना भएपछि न्यायाधीहरुले उनको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका हुन्।

अधिवक्ता पौडेल न्यायाधीशहरुले गरेको आन्दोलन अनर्थको भएको बताउँछन् । डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले कुनै पनि न्यायाधीशले गरेको कार्यसम्पादनबारे अर्को न्यायाधीशले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुन भएकाले अहिले सर्वोच्चमा भएको आन्दोलनको कुनै तुक नभएको बताए।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनको कुरा संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय भएको बताउँदै अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘यदि व्यवस्थापिका संसदले प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भएको महशुस गरेको अवस्थामा, काम कारवाही राम्रो नभएको अवस्थामा, प्रधानन्यायाधीशले सक्षम नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने अवस्था विद्यमान भयो र संसदलाई त्यो लाग्यो भने दुई तिहाई सांसदले महाअभियोग लगाउन सक्छन्, पाउँछन । त्यो संविधानमा छ । तर, समकालीन न्यायाधीशहरुले भनेर हुँदैन । त्यो विशुद्ध संसदको विजनेशको विषय हो।’

बारले माग्यो माफी

नेपाल बार एसोशियसनले न्यायलयमा देखिएको विवादका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएकोप्रति सेवाग्राहीसँग क्षमा मागेको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएकाले न्यायका उपभोक्तामा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा मागेको बताएका छन्।

।“यस पुनित कार्यमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ, न्यायपालिकाको समग्र सुधारका अभियान सुरु गर्दा केही दिन पेसी सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएकोले न्यायका उपभोक्ता तथा समस्त सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी छौँ, केही दिन धैर्यधारण गरी न्यायिक सुधारका कार्यमा सहयोग पु¥याउन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”

बारले न्यायपालिका सुधारका कार्यक्रम लागू गराउने काममा न्याय तथा कानूनी क्षेत्रका व्यक्ति र सेवाग्राहीलगायत आम नागरिकको पनि सहयोग अपेक्षित रहेको जनाएको छ ।न्यायपालिकामा विगत केही वर्षदेखि विकृति, विसङ्गति बढ्दै गएको, सबैलाई समान, सहज र निष्पक्ष न्याय प्राप्त नभएको विषय गम्भीर चासो र सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गरी सुधारका गर्नुपर्ने जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा छ।