काठमाडौं । यतिबेला सर्वोच्च अदालत विवादको दलदलमा फसेको छ। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै सहकर्मी धेरै न्यायाधीशहरु एकातर्फ लागेपछि सर्वोच्चमा समस्या सिर्जना भएको हो।

अदालतमा न्यायाधीशहरुले गरेको जुँगाको लडाईँबाट सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। आन्दोलनका कारण दैनिक जसो इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरुले बिहीबार पनि इजलासमा गएनन्।

सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको सुनुवाईका लागि देशको विभिन्न ठाउँबाट काठमडौं आएकाहरुलाई दैनिक इजलास बहिष्कारका कारण अप्ठेरो परेको छ भने पुनः सुनुवाई कहिले हुने भन्ने विषयमा पनि अन्यौलमा छन् उनीहरु।

रौतहटका अमरेश यादव वृद्ध बुबालाई बोकेर काठमाडौं पुगेका छन्। ७६ वर्षका बुबालाई छिमेकीसँगको जग्गाको विवाद समाधानका लागि आउनु पर्ने भएकाले उनी गएको शनिबार नै काठमाडौं पुगेका थिए। सोमबार पेसी तोकिने उनका वकिलले दिएको जानकारीलाई आधार मानेर सर्वोच्चको दैलो टेकेका उनलाई विवाद छ भन्ने पनि थाहा थिएन।

‘हामीले त बुझेको छ। बुबाले बुझ्नुहुन्न। घर जाम भन्नुहुन्छ। अब अर्को कहिले हुन्छ भन्ने पनि थाह छैन,’ अमरेश दिनमा एक पटक सर्वोच्चको सेरोफेरो पुग्ने गरेका छन्। ‘केही भइहाल्छ कि भनेर सधै आउँछु। वकिलसँग भेट गरेर फर्किन्छु। बुबा सुनधारा हुनुहुन्छ। हामी जान लागेको हो,’ उनले भने।

‘हामी कपिलवस्तुदेखि आएको हजुर। बुधबारको बोलायो वकीलले। हामी हिजो आयो। बन्द छ भनेर होटलमा बसेको। आज पनि बुझ्न आएको हो।’ कपिलवस्तुदेखि न्याय खोज्दै सर्वोच्चमा आएका उमाकान्त चौधरी पनि दुई दिनदेखि समस्यामै छन्। ‘गाउँले छिमेकीले फसायो। हाम्रो वकिलले सर्वोच्च जान भनेपछि आएको हो। धेरै पहिलादेखि पालो कुरेको बुधबार आउछ की भनेको आएन।’

अमरेश र उमाकान्त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरु जस्तै अन्यायमा परेर न्यायका लागि न्यायमन्दिरमा धाउनेहरुको संख्या धेरै छ। दैनिक औषतमा एक सय मुद्दाको पेसी तोकिने, छानबिन हुने सर्वोच्च अदालतमा यो साता एउटा पनि इजलास बस्न सकेन्। कुनै पनि मुद्दामाथि छलफल हुन सकेको छैन।

एक हप्ता काठमाडौंमा बसिसकेका अमरेश र उमाकान्त जस्ता अरु न्यायका लागि आएकाहरु अर्को हप्ताको प्रर्खाइमा छन्। अर्को हप्ता पनि अदालत सुचारु हुनेमा कुनै संकेत छैन। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरु र प्रधानन्यायाधीश आ–आफ्नो अडानमा भएका कारण न्यायालय प्रभावित भएको हो।

अमरेश र उमाकान्त घर फिर्ता हुने वा काठमाडौंमै बस्ने भन्ने दोधारमै छन्। उनीहरु आफ्नो वकिलसँग सल्लाह गरेर अर्को पटकलाई समय लिने अपेक्षा राखेका छन्।

उनीहरुका जस्तै २८ हजार ६ सय २६ मुद्दा रहेको सर्वोच्च अदालतमा सबै व्यक्तिहरु न्यायको लागि आफ्नो पालो कुरेर बसेका छन्। पछिल्लो दशकमा न्यायाधीशहरुको संख्या कम गरेपछि सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दाहरु एकपछि अर्को चाङ लाग्दै गएको हो।

विशेषतः सर्वोच्चमा भएका मुद्दाहरुको संख्या घटाउँछु भनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै अन्य न्यायाधीशहरुले काम नगर्दाको क्षति सर्वसाधारणले व्यहोर्नु परेको छ।

आन्दोलनको भरमा राजीनामा नदिने र संविधान अनुसार जाने बताउँदै आएका राणा पद रिक्त हुनका लागि संविधानको धारा १ सय ३१ सक्रिय हुनुपर्छ। धारा १ सय ३१ को क, ख, ङ र च बाहेक हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। धारा १ सय ३१ को ‘ग’ मा भनिए अनुसार महाअभियोगका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै मौन छन् भने ‘घ’ अनुसार न्याय परिषदले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल बारका नि वर्तमान सदस्य अधिवक्ता अरुण पौडेलको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालत ५ दिनदेखि ठप्प हुँदा पनि प्रमुख राजनीतिक दलले मध्यस्ताको भूमिका नखेल्नु पनि सोचनीय विषय भएको कानून व्यवसायीको बुझाइ छ। अधिवक्ता पौडेल पनि राजनीतिक दलले सर्वोच्चलाई विवादको दलदलबाट निकाल्न भूमिका खेल्नु पर्ने बताउँछन्।

उनी राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीशले गरिरहेका सबै काम सही छन् भन्न सक्नु प¥यो। अथवा प्रधानन्यायाधीश लगाएतका सबै न्यायाधीशलाई हटाएर नयाँ तरिकाले सर्वसाधारणको न्याय पाउने हकलाई उपयोग गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन