काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश गोलाप्रथा लागू भए इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा जुटेका १३ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामासँगै मुद्दा सुनुवाइमा जाने आशय राखेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये मंगलबारबाट चार जना न्यायाधीश नियमित मुद्दा हेर्नेगरी फर्किएपछि अरू १३ न्यायाधीशमाथि इजलासमा बस्न दबाब परेको छ । बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा न्यायाधीशहरू फुल कोर्टबाट नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था भए इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । शुक्रबारसम्म फुलकोर्ट बोलाउन आह्वान गर्ने र गोलाप्रथाका लागि नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया मिलाउने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर भने नगर्ने सहमति १३ जना न्यायाधीशबीच भएको छ । गोलाप्रथाका लागि फुलकोर्ट बैठकले नियमावली संशोधन गरेपश्चात् आइतबारबाट सबै न्यायाधीश इजलास फर्केर काम गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । नियमावली संशोधन नभएसम्मका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नेगरी आफूहरू बेन्च फर्किन लागेको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए ।

‘इजलास फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई कायम राखेका छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यसैले इजलास फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर गर्दैनौं भनेका हौं ।’ ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशमध्ये पाँच जना न्यायाधीश मंगलबारदेखि नै इजलास फर्किएर सबै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबारका लागि २ सय ७९ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेका थिए । राणाले आठवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास तोकेका थिए ।

इजलास तोकिएकामध्ये न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मी, न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुँडाल, न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्चमा २३ वटा मुद्दामा फैसला र पाँचवटा मुद्दामा आदेश भएको छ ।

राजीनामाको माग कहिलेबाट सुरु भयो ? ५ कार्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । न्यायालय प्रमुख राजनीतिक भागबन्डामा मुछिएको भन्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने साथै नदिए दलहरूले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत भनेका थिए ।

८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरे । साथै सोही दिन सर्वोच्च अदालत बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ८ कात्तिकबाटै सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गरेर भद्र आन्दोलन गरे ।

न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित हजारौं मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बन्यो । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले १२ कात्तिकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बटम लाइन राखेर दैनिक १ घण्टा विरोध कार्यक्रम जारी राख्यो । यसबीचमा न्यायाधीशहरू नियमित अदालत आए पनि इजलास नगई नियमित छलफलमा जुटे । यद्यपि न्यायाधीशहरूले आफ्नो समान धारणा सार्वजनिक गरेनन् ।

एक मात्रै सर्त प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखे । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने अडान लिए । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा रहेपछि विद्रोही न्यायाधीशहरू इजलास गएर मुद्दै हेर्न छाडे । साथै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वोच्चका कर्मचारीले दबाब दिने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै २२ दिनदेखि भएको गतिरोध अन्त्यका लागि कर्मचारी युनियनले दबाब दिने भएको छ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका सचिव हरि भट्टराईका अनुसार बुधबार ५ सय बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीशलाई बुझाउन लागिएको छ ।

ट्रेड युनियन कर्मचारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८-७-८ देखि सर्वोच्च अदालतमा इजलास अवरुद्ध भएको र अझै कहिलेसम्म समस्याको समाधान हुने हो भन्नेकुरामा थप अन्योलता बढ्दै गएकाले न्यायालयको जनआस्था थप खस्कन नदिई जनताको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक हकलाई अवरुद्ध नगर्न अविलम्ब निकासका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई हामी अदालतमा काम गर्ने कर्मचारी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

न्यायालयको गतिरोध अन्त्य वार्ताबाट गर्न नौ संवैधानिक निकायको आग्रह
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि देखिएको गतिरोध वार्ताबाट समाधान गर्न संवैधानिक निकायहरूले संयुक्त अपिल गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले अदालतमा देखापरेको गतिरोधलाई वार्ता र संवादबाट अन्त्य गर्न अपिल गरेका हुन् ।

नौवटा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखापरेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन्, यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्रउपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदंगम गर्न एवं वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्छौं ।’ राजधानी दैनिकबाट