काठमाडौं। विगत १ महिनाभन्दा धेरै समयदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमा फाटो आएको छ।

इजलास नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुमध्ये पछिल्लो समय केही न्यायाधीशले अब इजलास फर्किनुपर्ने धारणा राखेका छन्। केही भने अझै पनि इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने पक्षमै छन्।

एक समय प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चका सबै १९ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए। तर, मंगलबार यीमध्येका ४ जना न्यायाधीश इजलासमा फर्किसकेका छन्।

यी चारजना बाहेक अन्य केही न्यायाधीशहरुले पनि इजलास फर्किनुपर्ने धारणा राखेका छन्। केही बरिष्ठतम न्यायाधीशहरु भने अझै पनि इजलास बहिष्कारलाई जारी नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई गलत भनिरहँदा हामीले पनि यसरी इजलास बहिष्कार गरेर जनतालाई न्यायको अधिकारबाट बञ्चित गराएपछि हामी पनि सही ठहरिन सक्दैनौं’ इजलासमा फर्किनुपर्ने धारणा राखेका एक न्यायाधीशले डिसी नेपालसँग भने, ‘हाम्रो माग र बटमलाइनलाई कायमै राख्दै जनताको मुद्दालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मंगलबार ४ जना न्यायाधीश इजलासमा फर्किएकोमा अब अरु न्यायाधीशहरु समेत फर्किन सक्ने सम्भावना छ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म इजलासमा नफर्किने अडानमा रहेका न्यायाधीशहरुले भने अब वार्ताको बाटो समेत बन्न नदिने प्रयास थालेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार मंगलबार आनन्दमोहन भट्टराई सर्वोच्च अदालत गएनन्।

बुधबार हरिकृष्ण कार्की अदालत नजाने तय भएको छ। यस्तै अरु दिनमा पनि आलोपालो १–१ जना बरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च नजानेगरी तालिका तय गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशले वार्ताको लागि बोलाइरहँदा यसरी १ जना बरिष्ठ न्यायाधीश अनुपस्थित भइदिँदा वार्ताको अवस्था रहँदैन। एकजना बरिष्ठ न्यायाधीश नभएको अवस्थामा वार्ता नगर्ने र सबै न्यायाधीश भएको बेला मात्रै वार्ता गर्ने भन्दै वार्ता स्थगित गर्ने उनीहरुको रणनीति छ। प्रत्येक दिन कम्तीमा एक जना बरिष्ठ न्यायाधीश अनुपस्थित रहेको अवस्थामा वार्ताको वातावरण बन्दैन।

काममा फर्किन चाहेका न्यायाधीशहरुले कानुन व्यवसायी समेतले इजलास अघि बढाउन सहमति नदिए मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीलाई पनि बनाएर इजलास अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

तर, बार भने राजीनामाको विकल्प नभएको भन्दै राजीनामाको अडानमा छ । पछिल्लो समय बारले सर्वोच्च अदालत मात्र नभइ उच्च अदालतहरुमा पनि विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ।