काठमाडौं। पार्टीभित्रको अन्तर विरोधमा माधव नेपाललाई साथ दिएका तर नेपाललले पार्टी विभाजन गरेपछि एमालेमै फर्किएका एमालेका दश भाइ नेतामाथि एमालेको दशौं महाधिवेशन नजिकिएसँगै चासो बढ्न थालेको छ।

केपी ओलीको कडा आलोचक मानिएका उपाध्यक्ष भीम रावलसहित नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञावाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, अमृत बोहोरा र रघुजी पन्त दश बुँदे लिखित सम्झौता गरी एमाले फर्किएका थिए।

नेताहरुको यो निर्णयले एमालेमा अर्को नयाँ शक्ति बन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो। तर नेताहरु ओलीको प्रिय कसरी हुने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र संगठित हुन सकेका छैनन्। ‘फर्गेट एस्र्टडे’ भने झैं नेताहरु विगतको संघर्षको औचित्य प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन्।

पार्टीभित्र तेस्रो धार भनेर संगठित भई नेपालको साथ छोडेर पार्टीभित्र नै संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ एमाले मै रहेका नेताहरु अहिले एमालेको १० औँ महाधिवेशन संघारमा आउँदा तितरबितर भएका छन्। आफ्नो पद सुरक्षित हुन्छ त्यसै गर्ने निचोडमा पुगेका छन्।

बेला–बेलामा दश बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै भीम रावलको असन्तुष्टि सार्वजानिक हुन्छ। तर दश भाइ भनेर चिनिएका नेताहरु वर्तमान नेतृत्वलाई नरिझाई आफ्नो अस्तित्व बचाउने पक्षमा लागेपछि भीम रावलको असन्तुष्ट पार्टीभित्र नै अलपत्र बनेको छ।

लामो समयसम्म माधव नेपालको राजनीतिक रक्षामा खम्बा बनेर उभिने नेता युवराज ज्ञवाली पनि दश बुँदे सहमतिको औचित्य लगभग सकिएको बताउँछन्।

ज्ञवाली भनाइमा, ‘अधिकांक्ष ठाउँहरुमा दश बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भइसकेको छ। केही ठाउँमा मात्र बाँकी रहेकाले मूलभुत रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ।’

‘अहिले र पहिले पनि निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली नै भएकाले सबको नेता ओलीजी नै हो,’ डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘तर सबै ओलीजीले भनेको मान्नु भन्ने पनि छैन। केही मत भिन्नताहरु भएपनि पार्टीमै राख्छौँ। र सम्झौता गरेर आएको दश भाइबीच पनि सबै कुरामा सहमति भइराख्छ भन्ने हुँदैन। तर मूलभुत रुपमा एमालेको सबै बिचार सिद्धान्तसंग सहमत छौँ।’

ज्ञवालीको भनाइको आशयले पनि दश भाइ संगठित छैनन् भन्ने बुझिन्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुनु पूर्व एमालेको प्रवक्ता रहेका योगेश भट्टराईको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीले पाएका छन्। तर पनि भट्टलाइ   अहिले अध्यक्ष ओलीसँग निकट भएर विभिन्न कार्यक्रममा हिँडिरहेका छन्। उनलाई दश बुँदेको भन्दा पनि आगामी राजनीतिक भविश्य कसरी सुरक्षित गर्नेमा उनको ध्यान रहेको छ।

सुरेन्द्र पाण्डेले पनि १० औँ महाधिवेशनको मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी अहिले पार्टीको अधिवेशनमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आर्चायले केही महिना मख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे। यसरी पार्टीभित्र संघर्ष गरेका दश भाइ अहिले दश बुँदेको विषयमा ‘तैँ चुप मै चुप’ को अवस्थामा छन्। ती नेताहरु कसरी हुन्छ ओली निकट हुने र पद सुरक्षित गर्ने होडवाजी चलेको छ।

बैचारिक नेता घनश्याम भुसाल पनि ओझेल पर्दै गएका छन्। उनका असन्तुष्टिका स्वरहरु कमै मात्र सार्वजानिक हँुदै गएको छ। १० बुँदे सहमति गरेर एमाले नफुटाउने पक्षमा लागेका नेताहरु अधिकांक्ष केपी ओलीको निकट भइसकेकाले दश बुँदे तितरवितर भएका छन्।

भीम रावल भने कहिले दश बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्ट पोख्छन्, कहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट ओली पक्षले एकलौटी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको भन्दै छुट्टै भेला राख्ने गरेका छन्। बुधवार पनि रावलले कैलालीको धनगढीमा आफू निकट नेताहरुसँग मात्र छलफलमा रहेका थिए।

रोचक कुरा के छ भने भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दावी गरिरहँदा सो प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। प्रदेश संसदमा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सबैभन्दा पहिलो दल बनेको छ।

ओलीको पूर्व माओवादी मोह

अध्यक्ष ओली दश बुँदे सहमति गरेर आएका एमालेका पुराना नेता भन्दा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुप्रति उदार देखिएका छन्। ओलीको उदारताको प्रष्ट सन्देश सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जमा लेखराज भट्टले नै निरन्तरता पाउनु हो।

८ औँ र ९ औँ एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका महासचिब ईश्वर पोखरेल भन्दा अहिले रामबहादुर थापा ‘बादल’ ओलीको प्रिय भएको चर्चा एमाले बृतमा छ। एमालेको विधान अनुसार पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल भन्दा धेरै जिम्मेवारीमा रहन मिल्दैन। त्यसैले पनि पाखरेलको अबको स्थान भनेको अध्यक्ष या बरिष्ठ उपाध्यक्ष मात्र हो।

माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि यो अधिवेशनमा ओलीको बलियो प्रतिस्पर्धी देखिँदैन। त्यसैले पनि १० औँ महाधिवेशन पश्चात पनि ओली नेतृत्वमा आउने विषयमा कुनै शंका छैन। पोखरेलको हकमा अध्यक्षमा उम्मेदारी दिनेभन्दा पनि बरिष्ठ उपाध्यक्ष उनको पहिलो रोजाइ रहेको उनी निकट एक नेता बताउँछन्। तर ओलीले बादललाई महाधिवेशनको मूल व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाएपछि पोखरेल पक्षलाई सशंकित बनाएको छ।