काठमाडौं । नयाँ गृहमन्त्री आएको चार महिना लाग्यो । प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली गृहमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको अनुगमन गर्छ भने गृहमन्त्रालयले देशभरकै प्रशासनिक कार्यको अनुगमन गर्छ । देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको गृहमन्त्रालय सँधै चुस्तदुरुस्त हुनपर्छ भन्ने मान्यता सुरक्षा अधिकारीहरुले राख्ने गर्छन । गृहमन्त्रीपनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ ।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका शेरबहादुर देउवाका सारथिका रुपमा आएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण यसअघि रक्षामन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनले केहीहदसम्म मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षाको बारेमा दख्खल राखेको हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाई थियो । त्यसैगरी मन्त्री भए लगत्तै सुरक्षा संगठनको परिचालन र उनीहरुको वृद्धिविकासमा गृहमन्त्रालय बाध बन्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अघिल्लो सरकारका केही कमजोरीलाई सुधार गर्ने जमर्को गरेका गृहमन्त्री खाँणका पछिल्ला गतिविधि भने ठ्याक्कै विपरित छन् ।

‘कतिबेला कहाँ जाने भन्ने निश्चित हुँदैन, शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएकाले काज सरुवा गराउछ आफू जान्छ काम गरिरहेको कर्मचारीको मनोबल खस्काउँछ । त्यसकारण यसले राम्रो सन्देश जाँदैन र कर्मचारीहरु पनि सधै शक्ति केन्द्रको नजिक रहने कोसिसमा रहन्छन् जसले गर्दा प्रशासनिक कार्यमा हस आउछ’

सुरक्षा अंग परिचालनमा उनी चुकेका मात्र छैनन मनोमानी गर्न खोजेको भन्दै सुरक्षा अंगका कर्मचारीहरु एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवालयमा समेत धाउन थालेका छन् ।

सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमित सरुवा रोकेर काज सरुवालाई ध्यान दिएका छन् । चार महिनासम्म नियमित सरुवा रोकेर काज सरुवा गर्नाले उनको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यतिमात्र होइन गृहमन्त्रालयबाट सिडियोहरुको पनि काज सरुवा गर्ने, अर्को मन्त्रालयबाट उपसचिव सहसचिव ल्याएर गृहमन्त्रालयमा एक महिना पनि रहन नदिई काजमा सिडियो बनाएर पठाउने गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयकै पूर्व सचिव एवं प्रशासनविद डा. गोविन्द कुसुमले काज सरुवाले कर्मचारीको मनोबल खस्किने बताउँछन् । ‘कतिबेला कहाँ जाने भन्ने निश्चित हुँदैन, शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएकाले काज सरुवा गराउछ आफू जान्छ काम गरिरहेको कर्मचारीको मनोबल खस्काउँछ । त्यसकारण यसले राम्रो सन्देश जाँदैन र कर्मचारीहरु पनि सधै शक्ति केन्द्रको नजिक रहने कोसिसमा रहन्छन् जसले गर्दा प्रशासनिक कार्यमा हस आउछ’, डा. कसुमले भने ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले चार महिनासम्म नियमित सरुवा रोकेर काज सरुवा गरिनु भनेको प्रहरीका लागि उपयुक्त नभएको र यसले संगठनमा चेन अफ कमाण्ड र निमित वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकण समेत असर पर्ने बताए । ‘अहिले प्रहरी संगठन अस्तव्यस्त भएको खबर आउने गरेका छन्, नियमित सरुवा हुन सकेको छैन जसले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत असर गर्नेछ । त्यस्तै आफू अनुकुल सरुवा गराउनका लागि राजनीतिक तहले प्रहरीलाई शक्ति केन्द्र धाउन बाध्यकारी बनाउनेछ’, पूर्व डिआइजी मल्लले भने ।

सिडियोमा काज

दशै सकिएको केही दिनमै गृहमन्त्रालयले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गर्यो । दसैं सकिन नपाउँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १२ सिडियोको सरुवा गरेका थिए । गृहमन्त्रालयका अनुसार किरण थापालाई कैलालीको सिडियो नियुक्त गरी कैलालीका खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई गृहमन्त्रालय तानियो । जगन्नाथ पन्तलाई पाल्पा, हरिप्रसाद घिमिरेलाई अर्घाखाँची, वेदनिधि खनाललाई सिन्धुपाल्चोक, माधवप्रसाद ढकाललाई डोल्पा प्रजिअबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरुवा गरियो । वेदनिधी अधिकारीलाई डोल्पा, नेत्रप्रसाद शर्मालाई मुस्ताङ, श्रीनाथ पौडेललाई रोल्पाको जिम्मेवारी दिँदा विष्णु पौडेललाई अर्घाखाँचीबाट गृहमन्त्रालय तानियो ।

राजुप्रसाद पौडेललाई स्याङ्जाको जिम्मेवारी दिँदा स्याङ्जाका प्रजिअ दीपकराज नेपाललाई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरियो । उनीहरुको काज सरुवा गरिएको थियो । त्यसअघि भदौमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीको स्थानमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजाललाई काज सरुवा गरिएको थियो । साथै उनी आउने वित्तिकै २५ जिल्लाका सिडियो मध्ये केहीलाई नियमित र केहीलाई काज सरुवा गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा काज सरुवा

नेपाल प्रहरीमा साउनमै हुनुपर्ने नियमित सरुवा चार महिनासम्म रोकिएको छ । सरुवा किन रोकिएको भन्ने बारेमा प्रहरी प्रधमनकार्यालयसँग कुनै जवाफ छैन । साउनमै हुनुपर्ने डिएसपीको सरुवा एक हप्ता अघि मात्रै भयो । गृहमन्त्री आउनवित्तिकै काजमा सरुवा केही डिएसपीहरुले रोजेको स्थान पाएकै छन् । सरुवा निस्कदा उनीहरुले त्यही स्थानलाई सुरक्षित गरे । दरबारमार्गमा खुमबहादुर खड्काका भतिजा विश्वराज खड्का, बुटवलमा ठगबहादुर केसी लगायतका एक दर्जन अधिकारीहरुले शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर आकर्षक स्थान काज मार्फत सुरक्षित गरे । त्यस्तै ९५ डिएसपीको सरुवा हुँदा थप त्यही दिन पाँचजना डिएसपीको काज सरुवा गरियो ।

त्यसैगरी साउनमा सरुवा हुनुपर्ने इन्स्पेक्टरहरुको नियमित सरुवा हुन सकेको छैन । तर शुक्रबार विहानै प्रहरी प्रधानकार्यालयले १४ जना इन्सपेक्टरको सरुवा गर्यो । नियमित सरुवा रोकेर गृह मन्त्रालयको दबाबमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठूलो संख्यामा काज सरुवा गरेको हो ।

केही महत्वपूर्ण कार्यालयको इन्चार्ज फेर्ने गरी काज सरुवा भएको छ । जसअनुसार बुढानिकलण्ठ प्रभागमा अनिल ठकुरीलाई पठाइएको छ । रुपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय, मर्चवारमा प्रहरी निरीक्षक तेजबहादुर खत्री सशस्त्र प्रहरी गण, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक राजाराम यादव इलाका प्रहरी कार्यालय, रुद्रपुर, रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक केशव केसी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही पठाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछाने इलाका प्रहरी कार्यालय, रन्यौरा, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, पोखरामा कार्यरत निरीक्षक युवराजजंग कार्की इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी, रुपन्देहीमा पठाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पूर्वी नवलपरासीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार थापा क्षेत्रीले इलाका प्रहरी कार्यालय, छपिया, रुपन्देहीको इन्चार्ज पाएका छन् भने धादिङको खानीखोलामा अपूर्व ढुंगानाको काज सरुवा भएको छ । यसअघि चलखेलकै आधारमा इन्सपेक्टर ऐनबहादुर मल्ललाई जिल्ला ट्राफिक कार्याल्य बाँकेमा पठाइएको थियो । अधिकांश प्रहरीको काज सरुवा गृहमन्त्रीका भाईले तयार पारेको सूची अनुसार हुने गरेको छ ।

डिएसपीको सरुवामा मनोमानी

डिएसपीको सरुवामा गृहमन्त्रालयले मात्र हस्तक्षेप गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय र गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फरक फरक सूची प्रधानकार्यालय पुगेको थियो । प्रहरी प्रधानकार्यालयले दुवै सूचीलाई कार्यान्वयन गरिदियो । प्रहरी नियमावली–२०७१ र प्रहरी आचारसंहिता–२०७७ मा सरुवा, बढुवा र अन्य स्वार्थ पूरा गर्न बाह्य प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ । तर प्रहरी प्रधानकार्यालयले सो सूचीलाई हुँबहु सदर गरेको स्रोतको दाबी छ ।

डीएसपीले एकपटक जिल्ला इन्चार्ज र एकपटक ईलाका इन्चार्ज बन्न पाउनेगरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागू गरेको लामो समय भइसकेको भएपनि गृहमन्त्रीका अगाडी प्रहरी प्रधानकार्यालय निरिह बनेको छ । २०७० सालमै एक पटक इन्चार्ज दिने कार्यविधि बनाएको थियो । सो कार्यविधिलाई भत्काउँदै गृहको निर्दैशनमा प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले डीएसपी सुमित खड्कालाई तेस्रो पटक जिल्ला इन्चार्ज दिए । यसअघि डोल्पा र रुकुम जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा रहेका खड्कालाई अहिले सल्यान जिल्लाको इन्चार्ज दिइएको हो । उपत्यकामै रहेर तेस्रो पटक इन्चार्ज पाउने गौतम मिश्रलाई बालाजु वृत्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी यसअघि सातदोबाटोको इन्चार्ज थिए । बालाजुमा कार्यरत निर्मल बुढाथोकीलाई ९ महिनामै हटाएर उनको ठाउँमा मिश्रलाई पठाइएको हो ।

त्यस्तै मिलन केसी पनि अर्का भाग्यमानी डीएसपी हुन् । उनी पनि दोहोर्‍यार स्वयम्भू, ठिमी वृत्तको इन्चार्ज भैसकेका छन् । उनी अहिले स्वयम्भू वृत्तमा छन् । डीएसपी अनिल घिमिरेको दम्पतीलाई नै इन्चार्ज बनाइएको छ । डीएसपी घिमिरेलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी र उनकी पत्नी शर्मिला गुरुङलाई पूर्वी नवलपरासीस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरको इन्चार्ज बनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिमका काँग्रेस नेतालाई भनसुन गराएर डीएसपी नरेन्द्र चन्दले पनि दुई पटक इन्चार्ज बन्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको कमाण्ड गरेका चन्दलाई अहिले जुम्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ । डिएसपीमा बढुवा भएदेखिनै इन्चार्ज नपाएका प्रेमसागर केसी अहिलेको सरुवामा पनि परेनन् । केही समयपछि अवकाशमा जान लागेका डीएसपी रामहरी पाण्डेलाई सुरक्षा गणबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत डीएसपी दिपक गिरी ३ वर्षदेखि इन्चार्ज हुनबाट बञ्चित भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पिएसओ बसेको आधारमा डीएसपी राजन लिम्बुलाई पनि इन्चार्ज हुने अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ ।

आइजीपी भन्दा शक्तिशाली लेखापाल

गत साउनमा सरुवा हुनुपर्ने लेखापालको सरुवा नयाँ मापदण्ड तयार पार्ने भन्दै गृहमन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । समयमा लेखापालको सरुवा नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कसले चलाउने, तलब कसरी खुवाउने भन्ने समस्या समेत नेपाल प्रहरीमा रहेको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सईलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिइन्छ । स–साना काममा खटिनुपर्ने र उनीहरु राष्ट्रसंघीय मिसनमा पनि सहभागिता कम हुने भएकाले प्रायः सबै सईलाई लेखापालको तालिम लिने अवसर दिइएको हुन्छ । उनीहरुले नेपाल प्रहरीका सबै कार्यालयमा पालैपालो बजेट चलाउने अवसर पाउछन् । उनीहरुलाई ६ वर्ष त्यो अवसर दिने प्रहरी कार्यविधि छ । क,ख र ग गरी तीन वटा कार्यालय वर्गीकरण गरी लेखापालाई खटाउने गरिन्छ । तर चार महिनादेखि नेपाल प्रहरीको लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन ।

गत साउनमा सरुवा हुनुपर्ने लेखापालको सरुवा नयाँ मापदण्ड तयार पार्ने भन्दै गृहमन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । समयमा लेखापालको सरुवा नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कसले चलाउने, तलब कसरी खुवाउने भन्ने समस्या समेत नेपाल प्रहरीमा रहेको थियो । तर असोजको दोस्रो साता प्रहरी प्रधानकार्यालयले साविक लेखापालले नै नयाँ बजेट चलाउन आदेश दिएपछि अहिले नियमित भैरहेको छ ।

प्रहरीको ६ वर्ष मात्रै लेखापाल हुने व्यवस्था छ । तर ६३ जना लेखापाल अवधि ६ वर्ष नौ महिना भैसकेको छ । उनीहरुले नौ महिना बढी अवसर पाइसके तर उनीहरुले आठ वर्ष बनाउन लविङ गरिहेका छन् । प्रहरी प्रधानकार्यालयले सरुवा गरेर नियमित काममा पठाउन खोज्दा पनि गृहमन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । यो विषयमा गृहमन्त्री खाँणले गृहमन्त्रालयमा भएको पत्रकार भेटघाटमा नियमावली बनाएर लेखापालको सरुवा गर्ने बताएका थिए । तर त्यो नियमावली अहिलेसम्म बनाएका छैनन् ।