माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति संझौता भएको आइतवार १५ बर्ष पुरा भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले शान्ति संझौताका दिनलाई संझना गर्दै आइतवार विज्ञप्ती निकालेर बाँकी काम छिट्टै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर उनीहरुको प्रतिवद्धता १५ बर्षदेखि कागजमा मात्र सिमित रहेको छ । त्यसैले कथित जनयुद्धबाट प्रभावित समुदाय विस्तृत शान्ति संझौतालाई प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्तामोहको उपजमात्र हो भन्न थालेका छन् ।

माओवादीले जे प्राप्ति गर्नका लागि सशस्त्र युद्ध गरेको थियो त्यो कुनैपनि प्राप्त भएको छैन । नत माओवाद ल्याउन सके, नत प्रचण्डपथ । संसदीय व्यवस्थामा आउनु थियो भने किन १० बर्ष युद्ध गरेर १७ हजारको ज्यान लिएको भन्नेहरु धेरै छन् ।

शान्ति संझौता अनुसार पुरा भएको संविधानसभाको निर्वाचन मात्र हो । तर यो पनि दुईदुई पटक गर्नु परेको थियो । जसले दिएको संविधानमै अहिले धेरै छिद्रहरु भएको स्वयं माओवादीले देख्न थालेका छन् ।

अहिले आएर संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । समग्रमा विस्तृत शान्ति संझौता गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त अहिले हुनुहुन्न । प्रचण्ड त बाँचेकै छन् । उनले १५ बर्षसम्म माओवादी द्वन्द्वले वेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्न कुनै चाँसो देखाएका छैनन् ।

अहिले आएर संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । समग्रमा विस्तृत शान्ति संझौता गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त अहिले हुनुहुन्न । प्रचण्ड त बाँचेकै छन् । उनले १५ बर्षसम्म माओवादी द्वन्द्वले वेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्न कुनै चाँसो देखाएका छैनन् । शहिद परिवारका छोराछोरी, आमाबुबाहरु ऋामसञ्चार माध्यममा विलौना गरिरहेको सुनिन्छ । माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठनको एक भेलामा एक यूवतीले मेरो बुबा खोइ ? भनेर प्रश्न गर्दा स्वयं प्रचण्डले खोसेमुन्टो लगाएको जस्तो देखिएको थियो । हो, प्रचण्डले चाहेजस्तो गरेर बेपत्ता खोज्न सकेनन् होला । सरकारले सहयोग गरेन होला । तर, १५ बर्षमा केही त देखिनु पर्दछ । कमिशन आउने, कमाइहुने कामतर्फमात्र बढी ध्यान दिने नेताहरुको झुण्डले गर्दा सही रुपमा अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाएका छैनन् ।

सत्य निरुपण गर्न तथा वेपत्ताबारे छानविन गर्न विभिन्न नामका अनेक आयोग बने, प्रतिवेदनहरु तयार भए, मुद्धा, निवेदनको ठेलीहरु त्यार भए तर अन्तराष्ट्रिय सन्धी संझौता र कानून अनुसार त्यसको छिनोफानो गर्न प्रचण्डले दिइरहेका छैनन् भन्ने सुनिदै आएको छ । सर्बोच्च अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई आत्मसाथ गर्नेगरी ऐन बनाएर मात्र सत्य निरुपण आयोगको काम अघि बढाउनु भनेको पनि बर्षौै भइसकेको छ । तर त्यो काम गर्न कुनै सरकारलाई प्रचण्डले दिइरहेका छैनन् । जुन पार्टी सत्तामा जाने खालको छ, उसैको पुच्छर भएर प्रचण्ड जाने र सर्बोच्च अदालतको फैसला र आदेशहरुलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका छन् ।

शहिद परिवार, घाईते, विस्थापित र बेपत्ता भएका नागरिकहरुको घरको कथा सुन्दा कहाली लागेर आउँछ । तर प्रचण्ड भने सत्ताको जोडघटाऊ मै आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् । बर्षमा एकपटक विज्ञप्ती जारी गरेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेर मात्र ठूलो काम गरेको भन्ने भ्रम प्रचण्डमा रहेको देखिएको छ ।

यति भनिरहँदा विस्तृत शान्तिसंझौता कार्यान्वयन नहुनुमा प्रचण्डको मात्र दोष भने छैन् । हुतीहारा नेताहरु जो सत्ताको लोभमा नैतिकता, कानुन, विवेक सबै गुमाउँदछन् उनीहरुको कर्तुतले पनि १५ बर्ष हुँदा पनि केही हुन नसकेको हो ।

स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि विस्तृत शान्तिसंझौतालाई सत्तामा जाने सिँढीको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । सत्ता प्राप्त भएपछि सबैकुरा विर्सिने नेताहरु रहेसम्म पीडित परिवारले न्याय पाउँदैनन् । अन्तराष्ट्रिय कानुनको आधारमा माओवादी विद्रोहका बेलाका मुद्दाहरुको सुनवाई गर्ने हो भने प्रचण्ड मात्र होइनन् धेरै माओवादीका नेताहरु जेल पर्ने वा दण्डको भागिदार हुनुपर्ने स्थिति छ । यस्तै स्थिति नेपाली शेनाका केही र अन्य सुरक्षा निकायका केही पदाधिकारीहरुलाई कारवाही हुनसक्ने संभावनाहरु छन् । दुबै तर्फको गल्ती भएकोले तै चुप मै चुप गरेर विस्तृत शान्तिसंझौताको मर्मको अवज्ञा गरिरहेका छन् ।

विस्तृत शान्तिसंझौताको भूमिका मै भनिएको छ, ‘ नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु लगायत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै, राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्यगरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।’

भुमिकामा जति मीठो व्याख्या गरिएको भएपनि अहिले २००७ सालको दिल्ली संझौता र माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे संझौताकै विरोध भइरहेको छ । पटक पटकको राजनीतिक आन्दोलनले निकास पाओस भनेर गरिएको शान्ति संझौताको पक्षमा स्वयं माओवादी समेत दृढ नरहेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

विस्तृत शान्ति संझौतामा दुवै पक्षले मानव अधिकारप्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रतिको प्रतिवद्धताको पुनःपुष्टि गर्दछन् भनिएको छ । तर सर्बोच्च अदालतले यसकै आधारमा अन्तराष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको सामान्य नियमहरुलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउन भन्दा प्रचण्ड मानिरहेका छैनन् । यसको अर्थ स्वयं प्रचण्डले विस्तृत शान्ति संझौतालाई अक्षरस मानेका छैनन् ।

बास्तविकता के थियो भने विदेशी शक्तिलाई यहाँ धर्म निरपेक्ष लाद्नु थियो । माओवादी मार्फत गाउँगाउँमा एशुको प्रचार गर्नु थियो र राजसंस्थाको बाँचेखुचेको गरिमालाई मटियामेट गर्नु थियो । त्यसमा प्रचण्ड हतियार बनेका थिए । सत्ता नपाएर भडकिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि जसरी पनि फेरी सत्तामा पुगेर हालीमुहाली गर्नु थियो । दुबैको सत्ता मोहको ग्रन्थीले काम गरेकोले गठजोड गरेका थिए ।

राजाको विरुद्ध स्वार्थ मिलेकोले प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद बीच दोस्ती बढेको थियो । पछिल्लो समयमा गिरिजाप्रसादलाई प्रचण्डले धोका दिएकाले कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई अधुरै छोडेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी अधुरो छोडेर गए अब यसमा पूर्णविराम लगाउन सक्ने हैसियत भएका नेता अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरुमा छैनन् । नागरिकहरु १५ बर्ष पछि प्रचण्डको विरोधमा यसरी जागिरहेका छन् की अब उनी सत्ताको वरिपरिवाट बाहिरिने वित्तिकै कुनै नौलो घटना हुन्छ ।

किनकी कथित जनयुद्ध त त्यसवेलाका शासक राजा, सेना, सुरक्षा अंगवीच थियो । युद्ध राज्य र माओवादी वीच भैरहेको थियो । तर शान्ति संझौता चाहि गिरीजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डवीच भएको जस्तो देखियो । नेपाली शेनालाई शान्ति संझौताकै एउटा धाराले व्यारेक भित्र सिमित गरेको थियो । विदेशीको स्वार्थमा परिचालित राजनीतिक शक्तिले एउटा पुरानो शक्तिलाई सामेल नगराई गरेको विस्तृत शान्ति संझौताले नेपाली शेनालाई चित्त नबुझ्नु स्वभाविक थियो ।

विस्तृत शान्ति संझौता तत्कालिन राज्यका हर्ता कर्ता राजा, राजनीतिक पार्टी, सेना र माओवादी वीच हुनुपर्ने थियो । राजा र शेनाको शक्तिलाई बलमिच्याई गरेर अघिबढ्ने प्रयास गरियो । तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य जुरेको प्रचण्डले एउटा प्रधानसेनापतिलाई हटाएर अर्को भर्ना गर्न सक्ने स्थिति पनि नभएपछि सेनाको हैसियत बुझेको हुनुपर्दछ । राती बालुवाटरमा समेत सुत्न डराउनु पर्ने स्थिति स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आईपरेको थियो ।

विस्तृत शान्तिसंझौतामा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहतकार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्’ भनिएको छ । आयोग पनि गठन भए । तर आयोगहरुले उजुरीहरु पनि लिए । तर जब न्याय दिनुपर्ने भयो त्यसपछि अयोग निरिह भयो । सर्र्बोच्चले आयोगलाई साथ दिएको भएपनि सत्तामा पुग्ने राजनीतिक पार्टीले साथ दिएनन् । उनीहरुले विस्तृत शान्तिसंझौताको लौरो देखाएर माओवादीलाई घरी कोसंग त घरी अर्कोसंग सौदावाजी गर्दै सत्ताको चास्नीको डुबुल्कीमार्दै दिन विताउने मेलोमा गए । १५ बर्ष भयो अब १६,१७,१८ यस्तै बर्षहरु बढ्दै जान्छन् तर पीडितले न्याय पाउने सम्भावना न्यून छ । संझौता गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भयो । अर्को साँक्षी प्रचण्डको कुनै दिन अवसान हुनेछ । त्यसपछि प्रतिवद्धता जारी गर्ने पनि कसले भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ ।

किनकी शान्तीसंझौताको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।’ तर यही बुँदालाई प्रतिवद्धता गर्दा प्रचण्डले विर्सने गरेका छन् । यही बुँदाका आधारमा कुनैबेला प्रचण्डलाई हेग लगिनेछ भन्ने गरिन्छ । जहिलेसम्म प्रचण्डले विदेशी शक्तिको गुलामी गरिरहन्छन् त्यसवेलासम्म उनलाई हेग लाने कुरा त के, देशभित्रै पनि कारवाही गर्न सक्दैनन् । माओवादीमा लागेका परिवार जसले आफन्त गुमाएको छ वा वेपत्ता भएका छन् उनीहरुको आक्रोशले कुनै प्रचण्डमाथी प्रहार गरेमा बाहेक अन्यत्रबाट उनलाई कसैले केही गर्ने स्थिति नेपालमा छैन ।

विस्तृत शान्तिसंझौता विदेशीसंग सहयोग झार्ने माध्यम तथा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई सत्ताको सिढी चढ्ने एउटा जुक्ति बाहेक थप केही हुन सकेन । संझौताको सही कार्यान्वयन गर्न तेस्रो शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । भर्खरै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका दक्षिण एशिया र मध्य एशिया हेर्ने सहायक मन्त्रीले विश्वका धेरै सशस्त्र आन्दोलन गर्ने शक्तिहरु अन्ततिर पतन भएर गएको इतिहास रहेपनि नेपालमा भने सशस्त्र आन्दोलन गर्ने संसदीय व्यवस्थामा अन्तरघुलन भएको देख्दा आश्चर्य मानेका छन् ।

त्यसैले विस्तृत शान्तिसंझौता विदेशीसंग सहयोग झार्ने माध्यम तथा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई सत्ताको सिढी चढ्ने एउटा जुक्ति बाहेक थप केही हुन सकेन । संझौताको सही कार्यान्वयन गर्न तेस्रो शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । भर्खरै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका दक्षिण एशिया र मध्य एशिया हेर्ने सहायक मन्त्रीले विश्वका धेरै सशस्त्र आन्दोलन गर्ने शक्तिहरु अन्ततिर पतन भएर गएको इतिहास रहेपनि नेपालमा भने सशस्त्र आन्दोलन गर्ने संसदीय व्यवस्थामा अन्तरघुलन भएको देख्दा आश्चर्य मानेका छन् । उनकै भनाईलाई गहन रुपमा सोच्ने हो भने प्रचण्डले प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेको भएपनि आखिर पुरानो शसस्त्र आन्दोलनको मुद्दाले उनलाई कुनैपनि बेला मानवअधिकारको चंगुलमा फसाउन सक्छन् भन्ने संकेत गरेर गएका छन् ।

विस्तृत शान्ति संझौता प्रति प्रतिवद्धता जारी गर्दा गर्दै कुनै दिन, कुनै पल प्रचण्डको पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै स्थिति आउँछ र दुबैका उत्तराधिकारीहरुले फेरी पनि अर्को प्रतिवद्धता जारी गरेको देख्न सुन्न पाइने छ । पीडित परिवारले भने कसैगरी न्याय पाउने छैनन् । किनकी सत्तामोहमा लिप्त भएर गरिएको शान्ति संझौताका निर्देशकहरु अरु नै हुन् । जसलाई यहाँका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारिराख्न शान्ति संझौताको बुँदाहरु देखाएर थर्काइ रहनु परेको छ । पीडित नागरिकलाई आश देखाएर नेपालको भूमिमा गहकिलो प्रभाव पारिराख्नु परेको छ । अन्यत्रबाट ड्राफ्ट गरिएको विस्तृत शान्ति संझौता पालन गर्न आफू बाध्य नभएको व्यवहार प्रचण्डले देखाई रहेका छन् । सत्तामोहका लागि गरिएको विस्तृत शान्ति संझौताका दुबै पक्ष जुन दिन सत्ताबाट बाहिरिनेछन् त्यसपछिमात्र यसको पालना हुनेछ ।