काठमाडौं। नेपाल प्रहरीमा बढुवा समितिले चलखेल गर्न पाउनेगरी प्रहरी नियमावली संशोधन भएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरुलाई सुविधा बढाउने भन्दै सोमबार गरेको प्रहरी नियमावलीमा बढुवा समितिले दिने ७.५ नम्बरलाई यथावत राखेर नियमावली संशोधन भएको हो।

जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई नयाँ पद सिर्जना गर्ने लगायतका प्रावधानसहित बढुवा समितिलेचलखेल गर्न पाउने प्रावधान यथावत राखिएको हो। नियमावली संशोधनमा विभुषणको नम्बर हटाउने भनेपनि त्यो पनि यथावत राखिएको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढुवा समितिले दिने नम्बर र विभुषण वापत पाउने नम्बरमा परिवर्तन गर्न माथिल्लो तहबाटै दबाब आएपछि संशोधन हुन नसकेको हो ।

संशोधित नियमावलीमा बढुवाको सय पूर्णांकमध्ये विभूषणबापत दुई नम्बर जोडिन्छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयको सिफारिसभन्दा पहुँचको आधारमा विभूषण लिने बढेपछि सो प्राब्धान हटाउने तयारी थियो । त्यस्तै बढुवा समितिमा रहेन व्यक्तिहरुले पनि चिनेजानेकालाई धेरै नम्बर दिने भएकाले त्यसवापतको नम्बर पनि घटाउने तयारी थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरू बढुवामा सिफारिस हुने गरेका छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अब्बल रहेपनि विभुषण र बढुवा समितिको बैठकपछि त्यस्ता व्यक्तिहरु छुट्दै आएका छन् । सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ । जसअनुसार अब ज्येष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू बढुवामा पर्ने सम्भावना धेरै छ ।

हाल भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ । सरकारले यसलाई जस्तातस्तै राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई अपारदर्शी र निष्पक्ष नबनाउने विश्लेषण नेपाल प्रहरीमा छ । नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायमा विभूषण पाउनेको सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको छ ।

अब वरिष्ठ सई
सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रहरी नियमावली संशोधन गरेपछि प्रहरीमा वरिष्ठ सई, वरिष्ठ हवल्दारको नयाँ पद सिर्जना भएको छ । बढुवामा लामो समय रोकिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले जुनियर प्रहरी अधिकृतका लागि वरिष्ठ सई र वरिष्ठ हवल्दारको व्यवस्था गरेको हो ।

सहायक हवल्दारको पनि व्यवस्था भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सइबाट इन्स्पेक्टर तथा जवानबाट हवल्दार बढुवामा १५ वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने समस्या देखिएपछि बीचमा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको थियो । गृहले स्वीकृत गरेको करिब पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएको हो । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।