इलाम। अर्गानिक तरिकाले अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने किसानले अर्गानिक मलमा सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अर्गानिक तरिकाले खेती गर्दा उत्पादन लागत बढी भएकाले हरियो पत्ति उत्पादन गर्ने किसान र उद्योगीले मलमा अनुदानको माग गरेका हुन्।

सरकारले रासायनिक मलमा सहुलियत दिइरहेको भए पनि अर्गानिक मलमा सुविधा दिएको छैन। किसानहरूले अर्गानिक मलमा सहुलियत नदिए अर्गानिक प्रणालीलाई टिकाइ राख्नै नसक्ने बताएका छन्।

हिमालयन सांग्रिला टि स्टेटका दिनेश रसाइलीले अर्गानिक मलमा सरकारले सतप्रतिशत सहुयित दिनुपर्ने बताए। ‘अर्गानिक मलको दाम चामल भन्दा महङ्गो पर्छ, अन्तराष्ट्रिय रुपमा सर्टिफाइ भएको मलको दाम ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्गानिक मलमा सहुलियत नदिए किसानले खर्च धान्न सक्दैनन्।’ रसाइलीले रोग किरा व्यवस्थापनको लागि अर्गानिक औषधि पनि आवश्यकताअनुसार नपाइने बताए।

सन्दकपुर गाउँपालिकाका किसान विनोद खतिवडाले पनि अर्गानिक वस्तुको उत्पादन बढाउने हो भने सरकारले मलमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए। ‘सरकारले सहुलियतमा मल उपलब्ध गराए मात्रै अर्गानिक उत्पादन टिकाउन सकिन्छ’, खतिवडाले भने।

उनले अन्य किसानले रासायनिक मल विषादीको प्रयोग गर्दा आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुने अवस्था भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे। ‘मेरो बगान अर्गानिक प्रमाणीकरण भएको छ तर छिमेकीले रासायनीक मल प्रयोग गर्छन,’ उनले थपे, ‘मेरो चिया नबिक्ने भइसक्यो, यसबारे चिया तथा कफी विकास बोर्डले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्नु पर्‍यो।’

केन्द्रीय चिया सहकारी संघका सोमनाथ दुलालले अर्गानिक खेती अपनाएका किसानलाई आवश्यक पर्ने अर्गानिक मलखादको व्यवस्था गर्न राज्य लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अर्गानिक खेती प्रणाली बचाइ राख्न सरकारले मलखादको ब्यवस्था गर्नुपर्छ,’ दुलालले भने, ‘किसानले भोग्नुपरिरहेको समस्याको समाधान गर्न राज्यपक्षले ध्यान दिनुपर्छ।’

सुन्दरपानी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक देवीकुमारी राईले अर्गानिक उत्पादन गर्ने किसानले लागत मूल्य भन्दा पनि कम रकम पाउने गरेको बताइन्। ‘एक किलो हरियो पत्ति उत्पादन गर्न एक सयदेखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ’, राईले थपिन्, ‘किसानले प्रतिकिलो हरियो पत्तिको मुल्य ९१.५० रुपैयाँ मात्रै पाउँछन्।’

राईले सरकारले उत्पादनमा अनुदान सुविधा दिएर भए पनि अर्गानिक खेती पद्धतिलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। अर्गानिक खेती गर्ने किसानले अर्गानिक प्रमाणीकरण र नवीकरणमा समेत सहयोगको याचना गरेका छन्। ‘विदेशी कम्पनीहरूबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण र नवीकरण गराउँदा लाखौं खर्च लाग्छ,’ चिया उद्यमी ज्योति अधिकारी बन्छन्, ‘प्रमाणीकरण र नवीकरणको लागि लाग्ने खर्चमा सरकारले सघाउनु पर्छ।’

चियाको राजधानी घोषणा गरिएको सूर्योदय नगरपालिकाकी प्रमुख रणबहादुर राईले पनि चियाको मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको बताए। ‘३० बर्ष पहिलेदेखि चियाको उस्तै उस्तै मूल्य छ, बर्षेनी चियाको लागत बढ्दै जान्छ,’ प्रमुख राईले भने, ‘त्यसैले मूल्य समायोजन आवश्यक छ।’ चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु भट्टराई पनि किसानलाई मलमा सहुलियत आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन।

उनले इलाममा नै अर्गानिक मल बनाउने कारखाना निर्माण गर्दा सरकारले सहयोग गर्ने बताए। ‘अर्गानिक मल बनाउने कारखाना बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ,’ चिया विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादनको लागि सरकार किसान स्तरमा नै लगानी गर्न तयार छ।’ उनले चियाको बजार विस्तारको लागि चीन र रसियामा समेत पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।