मधेसी जनताको लामो संघर्ष र बलिदानी स्वरूप देशले संघीयता पाएको छ। यद्यपि मधेसी जनताको चाहना अनुसारको संघीयता मुलुकले पाउन सकेको छैन। त्यसका निम्ति थप संघर्षको आवश्यकता छ। राज्य अझै संघीयताप्रति र खासगरी मधेसी जनसमुदायप्रति इमान्दार हुन सकेको छैन।

आफैले बनाएको खेलको नियमहरू खेलको बीचमै मधेसीलाई हराउन परिवर्तन गरे। संघीयता अन्तर्गत राज्यपुनर्संरचनाका निम्ति बनाएको न्युनतम मापदण्ड पहिचानका पाँच तŒव र सामथ्र्यका चार तत्वलाई समेत बेवास्ता गरे।

फलस्वरूप संघीयता त आयो तर बदनियतपूर्ण किसिमले आयो। संघीयताको स्वरूपलाई विकृत र विभेदपूर्ण बनाउने काम भयो। पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बढीमा दुई प्रदेशसम्म हुने मधेसलाई छ टुक्रामा विभाजन गरियो।ं प्रदेश दुई बाहेक बाँकी पाँचवटा प्रदेशमा मधेसीलाई सत्ता सञ्चालनबाट वञ्चित गरियो।

विरोधी संविधान कर्पm्यू लगाएर घोषणा गरियो, त्यसमा सबै मधेस विरोधी राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक शक्ति एकजुट भए। व्यवहारमा ठगिएपनि सिद्धान्तः यो मुलुकमा संघीयता चाहने मधेसी, जनजाती, दलित, थारू, मुस्लिम लगायत बहुसंख्यक सिमान्कृत समुदायको जित भएको छ । अब मधेसी लगायत यी सा््मुदायहरूको काँधमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न र सीमाङ्कनमा न्यायोचित संशोधन गर्न संघर्षरत रहन जिम्मेवारी थपिएको छ।

संघीयताको नेतृत्व गर्नें प्रदेश दुईको सफलता असफलतामाथि सिङ्गो संघीयताको सफलता असफलता निर्भर छ । दुनियाँभरिका संघीयताप्रेमी तथा संघीयताविरोधिहरू सबैको नजर प्रदेश दुईमाथि नै छ । त्यसकारण यस प्रदेसको प्रस्तुती, प्रक्रिया र परिणामले नै यो मुलुकमा संघीयताको औचित्य छ कि छैन भन्ने सावित गर्नेछ ।

संविधानसभा दोस्रोताका राज्यपुनर्संंरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले नारायणीदेखी पूर्व झापासम्म पूर्वी मधेस र नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू-भागलाई पश्चिमी मधेस थरुहट भनि नाम सिफारिस गरेको थियो । हाल केही युवा अभियन्ताहरूले यस दुई प्रदेशको नाम मध्यमधेस प्रदेश राख्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर मधेस बिद्रोह, मधेस आन्दोलन दोस्रो र तेस्राको सबभन्दा लोकप्रिय नारा मधेस प्रदेश नैे थियो । मध्य मधेस आयातित र अपरिपक्व चिन्तन हो । यसको नाममा मधेसको इतिहास भुगोल नबिगारौं। मधेसलाई बिभाजन गर्ने बीउ नछरौं।

यस्तो चुनौतीपूर्ण र जटिल परिस्थितिका बीच प्रदेश दुईका सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, राष्टभक्तकर्मचारी र आमजनसमुदायले समेत सकारात्मक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । काँग्रेस र नेकपा एमालेले पनि तत्काललाई पक्ष विपक्ष नहेरी संघीयताको यस सुरूवाती घडीमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न एकमत र एकजुट भई अगाडि बढनु पर्नेछ किनभने भोली गएर मधेस असफल भयोभने सम्पूर्ण मधेसी जनसमुदायमाथि असफलताको ट्याग लाग्ने छ । यहाँ सबाल खाली जसपा र लोसपाको सफलताको मात्र छैन ।

सम्पूर्ण मधेस र मधेसी जनसमुदायको छ । मधेसलाई असफल पारेर मधेस भित्रका काँग्रेसीजन र कम्यूनिष्ट मधेसी कदापि सफल हुन सक्दैन । तसर्थ साझा संकल्पको रूपमा संघीयतालाई सफल बनाउने प्रण गरौंं । हाम्रो सामुन्ने तत्कालै केही चुनौति तथा जटिलताहरू आउँदैछन् । त्यसको सामना वा समाधान साझा रूपमै गराैं अब मधेस काठमाडौंले बनाउने जिम्मा पनि लिंंदैन र बिगारेमा त्यसको अजस पनि लिने छैन । त्यसकारण आऔं मधेस निर्माणमा जुटौं ।

मधेस प्रदेश नाम

प्रदेस सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, देशभक्त कर्मचारी र संघीयतावादी मधेसी जनसमुदाय समक्ष तत्काल सामना गर्नुपर्ने केही जटिल चुनौतिहरू आइरहेका छन् । त्यसको समाधान संयम र बुद्धिमानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । यी जटिलताहरूको बुद्धिमानीपूर्वक गरिने समाधानले नै भोलिको शान्त, समृद्ध, सुखी, अधिकार सम्पन्न र विकसित मधेसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

अहिले प्रदेस दुईको प्रदेससभमा प्रदेसको नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यससँगै प्रदेससभामा गरमा गरमी बहस र छलफल जारी छ । जनकपुरधाम लगायत प्रदेसको आठवटै जिल्ला र देशभरी चिया पसलदेखी चौक चौराहा र राजनीतिक बृतमा सरगर्मी छाएको छ।

सात प्रदेस मध्ये पाँचवटा प्रदेले आफनो नामाकरण र राजधानी तय गरिसकेको छ। मात्र प्रदेस एक र दुईले नाम तथा राजधानी तोकन सकेको छैन । यसले प्रदेस दुई सरकार उपर पनि दबाब श्रृजना गरेको छ । बिगतमा निकै बहस, छलफल र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत गएको तर सफल हुन नसकेको अति विवादित र संवेदनशील विषय हो योे । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा विगतमा मिथिला, सिम्रौनगढ जस्ता नाम रहेको पाइन्छ।

माओवादी जनयुद्धका बेला माओवादीहरूले राज्यपुनर्संरचना गर्दा यस भू-भागलाई भाषाको आधारमा मिथिला–भोजपुरा भनेर नामाकरण गरेको थियो। ऐतिहासिक मधेस बिद्रोह र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरूले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको २२ जिल्लालाई मधेस भनेरै नामाकरण गरेको हो। जुन निकै नै स्थापित नाम हो ।

संविधानसभा दोस्रोताका राज्यपुनर्संंरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले नारायणीदेखी पूर्व झापासम्म पूर्वी मधेस र नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू-भागलाई पश्चिमी मधेस थरुहट भनि नाम सिफारिस गरेको थियो । हाल केही युवा अभियन्ताहरूले यस दुई प्रदेशको नाम मध्यमधेस प्रदेश राख्नुपर्छ भनिरहेका छन्।

तर मधेस बिद्रोह, मधेस आन्दोलन दोस्रो र तेस्राको सबभन्दा लोकप्रिय नारा मधेस प्रदेश नैे थियो । मध्य मधेस आयातित र अपरिपक्व चिन्तन हो । यसको नाममा मधेसको इतिहास भुगोल नबिगारौं। मधेसलाई बिभाजन गर्ने बीउ नछरौं।

मध्यमधेस नामाकरण गर्दा भोलि गएर पूर्वी र पश्चिमी मधेसका कुरा उठन सम्भावना त्यतिकै बलियो देखिन्छ। जहाँसम्म पूर्वका झापा, मोरङ्, सुन्सरी र पश्चिमका परासी देखि कञ्चनपुरसम्मको मधेसको भुगोलको सबाल छ, हामी त्यसका निम्ति थप संघर्ष गरौं।

जसपाले अघि सारेको दश जोड एकको राज्यपुर्नसंरचनाको खाकामा एकमत होऔं। तर यो मध्य मधेस, मध्य पश्चिम मधेस (नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म) र सुदूरपश्चिम मधेस (कैलाली–कञ्चनपुर) गरी विगतको राजतान्त्रिक प्रशासनिक ढाँचाको बाँडफाडको हिमायति नबनौं। वर्तमान राजनीतिकको सबभन्दा स्थापित शव्दावली मधेस हो। नेपाली राजनीतिकको एउटा पक्ष हो । बिगत डेढ दशकदेखि सधैं चर्चाको शिखरमा रहयो मधेस।

पूर्वमेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भुगोल र जनताको एकताको परिचायक हो मधेस । भविष्यको चुनौतिको सामनासँगै समग्र मधेस र मधेसीको अस्तित्व र अस्मिताको रक्षा मधेस पहिचानले नै गर्नेछ । त्यसकारण वर्तमान प्रदेश दुईको नाम सर्वसम्मतिबाट ‘मधेस प्रदेश’ राख्नु नै सम्पूर्ण मधेस र मधेसी जनसमुदायको लागि श्रेयकर र हितकर देखिन्छ ।

राजधानी जनकपुरधाम

प्रदेश दुईको हाल अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकिएको छ। जनकपुरलाई राजधानी तोक्ने बित्तिकै वीरगञ्जमा आन्दोलन चर्कियो। त्यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक मधेसवादी दल र नेतृत्वले मुख्यमन्त्री, सभामुख, संसदीय दलका नेता लगायत महŒवपूर्ण पद तथा जिम्मेवारीहरू दिएर तत्काललाई सामसुम पारे।

तर स्थायी राजधानी तोक्नेबेलामा यस्ता संवेदनशील सबालहरूमा उत्तेजित नभई संयमित भएर सर्वस्वीकार्य र सर्वसहमतीय प्रक्रियाद्वाराा राजधानी तोक्नु राम्रो हुनेछ। हतार हतारमा र हठमा यस्ता निर्णयहरू लिनु कदापि बुद्धिमानी मानिने छैन। सप्तरीदेखि पर्सासम्मको जनताको चित्त बुझाउने गरी निर्णय लिनुपर्छ।

राजधानी सम्बन्धी निर्णय लिँदा संघीयताको मुख्य सिधान्त एक्सेस टू द नेसनको मुलमर्म र भावना अनुकुल नै लिनुपर्छ। आमजनताको पायक पर्नेे ठाउँ रोज्नुपर्छ। त्यसपछि राजधानीको लागि चाहिने पूर्वाधार, ऐतिहासिक पृष्ठभुमी लगायतका अति महत्वपूर्ण तत्वहरु बिध्यमान हुनुपर्छ नै।

त्योभन्दा पनि राजनीतिक सहमति र स्वीकार्यता अति आवश्यक हुनजान्छ। यी र यस्ता सम्पूर्ण योग्यता, क्षमता र बिशेषता अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा उपलब्ध रहेकोले र मध्यभागमा अवस्थित रहेकोले सबैको पायक पनि पर्नेभएकोले जनकपुरधामलाई नै राजधानी तय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

वर्तमान प्रदेससभाका संरचना र अंकगणित हेर्दा जसपा, लोसपा र माओवादी एक कित्तामा अर्थात मधेस प्रदेस र राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा देखिन्छ। सत्ताभित्रैकै नेपाली काँग्रेस यो प्रस्तावको बिपक्षमा देखिन्छ। नेकाले मिथिला भोजपुरा नाम र जनकपुरधामलाई राजधानी प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै नेकपा एस पनि जानकी प्रदेश र राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा छ। यसरी हेर्दा नाममा जटिलता देखिएपनि राजधानी सजिलै पास हुने छाँटकाट देखिन्छ । नामको सबालमा तिन पक्ष देखिन्छ । जसपालाई आफनो प्रस्ताव पास गराउन सत्ताभित्रै सकस देखिन्छ । जसपालाई आवश्यक दुईतिहाईको लागि छ मत अपुग छन्। जसको लागि सत्ता सहयात्री नेका र नेकपा एस मध्ये कुनै एकको समर्थन चाहिन्छ ।

विकास र सुशासन

हिन्दीमा एउटा कहावत छ, “नाम मे क्या रखा है”। अर्थात नाम ठूलो र काम सानो। नाम मधेस प्रदेस र राजधानी जनकपुरधाम मात्रैै राखेर हुँदैन। नाम अनुसारको कामपनि हुनुपर्छ । विकास, समृधि र सुशासनबारे कहिले काम थाल्ने। कुनै बेला विकास, सुशासन र समृद्धिको केन्द्र मानिने मधेस अहिले जर्जर अवस्थामा पुगेको छ।

देशभरि नै जनशक्ति आपूर्ति गर्ने मधेसको मानव सूचाङ्क पुच्छारमा पुगेको छ। शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, बन, सिंचाईं, रोजगार धरासयी बनेको छ। अन्धविश्वास र कुप्रथाले जड गाडेको मधेसमा चेतनास्तर शून्यमा झरेको छ। दहेज, धामी, झाँक्री, छुवाछुत लगायतका मानवीय कलंक जस्ता घटनाहरुले गर्दा मधेस बदनाम छ।

यहाँको युवाहरूमा निराशा व्याप्त छन्। अधिकांश युवा जमात अर्ध शिक्षित छन् र आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय र उर्जा खाडी मुलुकमा पसिनासँगै कौडीको भाउमा बेचिरहेका छन्। बाँकी मधेसमा रहेका युवाहरू कुलत र कुसंस्कारका शिकार भएका छन्।

मधेसको बहुमत जनसंख्या (महिला) सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिबाट बञ्चित छन्। भूमिका विहीनताको अवस्थामा छन्। मधेसकै समथर र उब्जाउ भूमिका कारण कृषिप्रधान कहलिएको नेपालको यो भूभाग प्राकृतिक असन्तुलनका कारण वर्षेनी सुख्खा र दाहडको शिकार हुँदै आइरहेका छन्।

गर्मीमा अत्यधिक गर्मी, चिसोमा अत्याधिक चिसो, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपले मधेस र मधेसी जनता आक्रान्त छन्। समयमा खेतमा पानी, बीउ, मल र अन्य कृषिजन्य सुविधाको अभावमा यहाँको उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दो छ। बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त र चरम अनियमतताको दलदलमा फसेका छन्।

वन जङ्गल लगभग विनास भइसकेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जीवन धान्ने मूलभूत वस्तुहरू दिनप्रतिदिन कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ । सप्तरी देखि पर्सासम्म न कुनै विश्वसनीय र भरपर्दो अस्पताल छ न त कलेज स्कुल नै छन्। भएका कलेजहरुपनि धारासायी भेसकेका छन्।

भ्रष्टाचारले कदम कदममा अड्डा जमाएको छ। विकास र सुशासन लगभग समाप्तिको संघारमा छ। कागजी विकासको परम्परा हाबी छ। इमान्दारीताको खडेरी छ। यातायातको अवस्था जीर्ण छ। यस्तो समस्यै समस्या भएको भूभाग पर्सादेखि सप्तरी दुईं प्रदेश अर्थात् मधेसमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नुनिश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ।

मधेसमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नु फलामको च्यूरा चबाउनु सरह हो। तर भनिन्छ, ‘मरता क्या नही करता’ अब पनि मधेसमा विकास र सुशासन युगको सुरूवात भएन भने मधेश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी धर्मराउँदै छ। कहिलेकाहीँ छरछिमेकबाट पनि सिक्नु पर्दछ। छिमेकी विहार यस्तै हुबहु परिस्थितिबाट गुज्रेको हो।

विहारको अवस्था मधेसभन्दा अझै विकराल थियो तर इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास भएपछि विकास र सुशासन सम्भव छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण लगभग हामी सबै पुगेको विहार बनेको छ र भारतकै राम्रो प्रदेशमा गनिन थालेको छ। मधेसको सरकारी स्कुल र सरकारी अस्पताल लगभग लगभग मृत्युशैया पुगिसकेका छन्।

अर्थात दुइवटा क्षेत्रमा व्यापक सुधार र अनुशासनको आवश्यकता छ। मधेस परिवर्तनको सुरूवात यहिबाट गरौं। मधेसी जनताले महसुस हुनेगरी कार्यप्रारम्भ गरौं। किसानलाई अविलम्ब राहत महसुस हुनेगरी योजना ल्याऔं। सिंचाईको भरपर्दो व्यवस्था गरौं, मलखाद्य र विउविजन चाहिएको बेला पूर्ति गर्न सकौं।

कृषि साधनहरू सुलभ र अनुदानमा उपलव्ध गराऔं। खाडी मुलुक जान नसक्ने खासगरी महिला मजदुरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा एक जिल्ला एक ठूलो उद्योगको अवधारणास्वरूप कमसेकम दश हजार महिला काम गर्नसक्ने उद्योगहरू सञ्चालन गरौं। मधेसलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न एक स्थानीय तह एक बन नीति ल्याई नयाँ जीवन स्तरको थालनी गरौं। यहाँको यातायात ज्यादै नै जोखिमपूर्ण र असुरक्षित छन्।

यसलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउनुपर्दछ। खानेपानी स्वास्थ्यजनक छैन। अस्वस्थ र आर्सनिकयुक्त पानी खान मधेसी जनसमुदाय बाध्य छन् । तसर्थ स्वास्थ र सुविधाजनक तबरले पानी खान पाउने व्यवस्था गरौं। सामाजिक विकृतिको रूपमा भित्रिएको डिजे संस्कृति र अश्लील भोजपुरी मैथिली गीत बन्देज गरौं।

अन्त्यमा, मधेसी जनताको अपार आकाङ्क्षा, मधेस सरकारको सपना र विगतमा गरिएको असिमित प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुको प्रदेस सरकारसंग बिकल्प छैन। त्यति मात्र होइन, संघीयताको नेतृत्व गरेको मधेसी नेतृत्वको दलले संघीयता कति हदसम्म सफलताको सफलतम उदाहरण दुई प्रदेशलाई बनाउन सक्छ?

शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ लगायत सबै क्षेत्रमा पछाडी परेका र जताततै विकृति बेथितिले जरा गाडेका दुई नं प्रदेश भोलि कसरी यति चुनौतीका घेराहरूलाई भत्काउँदै विकास, समृद्धि र सुशासनको सपनालाई साकार पार्न सक्छ? हरेक नेपाली जनताले हेर्न चाहेको छ।

यी सबैका निम्ति जसपाको वैज्ञानिक ब्यबस्थापन, दीर्घायु तथा नेतृत्व पंक्तिको दुरदर्शिता अनिवार्य सर्त जस्तै छ। यसमा मधेस आन्दोलनका सयौं सहिद, हजारौं घाइते र लाखौं मधेसी जनसमुदायको सपना तथा भावना जुडेको छ । यसमाथि कहीँ कतैबाट घात प्रतिघात हुनुहुँदैन।

लेखक प्रदेस दुईका प्रदेस साँसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री हुन ।