काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठेको विषय हो, केन्द्रीय उत्पादन ब्रिगेड। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा उत्पादन ब्रिगेडको विषय सुझावका रुपमा उठेको हो

उपत्यका समन्वय प्रदेश समितिले आफ्नो सुझावमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि नेपाली भूमिमा उत्पादित कच्चा पदार्थ, नेपाली जनशक्ति र नेपाली मौलिकताको कला र सीपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली ब्रान्ड उत्पादन र वितरण गर्नु उत्पादन ब्रिगेडको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ।

उत्पादन ब्रिगेडबाट हुने उत्पादन र वितरणको क्रममा दलाल पुँजीवाद र त्यसका प्रतिनिधिहरुसंग आयातित निम्नगुणस्तरीय वस्तु, बजारिकरणका क्रमममा संघर्षको अवस्था शिर्जना हुने र आर्थिक क्रान्तिको संखघोष गर्दै सडक संघर्ष प्रधान भएर आउने सुझावमा उल्लेख छ।

सुझावमा उत्पादन ब्रिगेड निर्माण, संरचना, उत्पादन कोष, उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरण, कानुन निर्माण र ब्रिगेड संचालनसम्बन्धी नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर उल्लेख पनि गरिएको छ।

१. संरचना
क. केन्द्रीय उत्पादन ब्रिगेड : ठूला तथा मझौला उद्योग, कागज, छाला जुता, कृषि प्रशोधन केन्द्र,जलवद्युत आयोजना शिक्षण अस्पताल, वहुप्राविधिक महाविद्यालय, इलेक्ट्रोनिक यन्त्र उपकरण उत्पादन कम्पनी, मोटर उत्पादन कम्पनी, पानी प्रशोधन, निर्यातमुखी अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरात तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन ।

ख. प्रदेश उत्पादन ब्रिगेड : मझौला उद्योग, जलवद्युत आयोजना, मुलत : कृषि तथा पर्यटन, बजारीकरण, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, चिस्यानकेन्द्र, पानी प्रशोधन अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरात तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन र अवैध रुपमा घर घरमा उत्पादन भइरहेको मानवजीवनको लागि घातक मदिरा उत्पादन नियन्त्रण ।

ग. जिल्ला उत्पादन ब्रिगेड : साना जलवद्युत आयोजना, स्थानीय तहको कच्चा पदार्थ, कला र सीपमा आधारित कृषि, छाला जुता, भाडाकुडालगायत प्रविधिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग, अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ प्रशोधन उद्योग, स्थानीय अन्नमा आधारित फास्टफुड उद्योग आादि ।

घ. पालिका उत्पादन ब्रिगेड : पालिका तहको कच्चा पदार्थ, कला र सीपमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग र सामाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तै: कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुता, सिलाइ कटाइ, होजियारी आदि ।

ङ. वडा उत्पादन इकाइ : समाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तैस्कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुता, सिलाइ कटाइ, हाेजियारी आदि।

२. उत्पादन कोष
क. केन्द्रीय उत्पादन कोष : देशभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र राष्ट्रिय पुजिपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ख. प्रदेश उत्पादन कोष : प्रदेश भरिका संगठित सदस्यको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र तत तत प्रदेशभरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ग. जिल्ला उत्पादन कोष : जिल्लाभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र तत तत जिल्लाका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

घ. पालिका उत्पादन कोष : पालिका भरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता , साधारण सदश्य तथा आम जनता र तत तत पालिका भरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

३. उत्पादन व्रिगेड स्थापना र संचालनसम्बन्धी कानुन
क. नेपालको सम्विधानले व्यवस्था गरेको निजी, सहकारी र सरकारी तीन तहको आर्थिक सहभागिता सहित उद्योग स्थापना तथा उत्पादन गर्ने कामको लागि वर्तमान सहकारी ऐन बाधक रहेकाले उत्पादन व्रिगेड स्थापना र संचालन सम्वन्धि कानुन नेपाली नागरिक र तिनै तहको सरकारको संयुक्त साझेदारीमा केन्द्रिय उत्पादन कोष, प्रदेश उत्पादन कोष, जिल्ला उत्पादन कोष, पालिका उत्पादन कोष स्थापना र सन्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरि सहकारी ऐनमा संशोधन कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।

४. वितरण तथा बजारिकरण योजना
क. नेपाली उत्पादन ब्रिगेडबाट उत्पादित वस्तुको उपभोगको प्राथमिकिकरण गरि राज्यका सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य उपभोगको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

ख. पार्टीका सबै तहबाट सदस्यलाई अनिवार्य राष्ट्रिय उत्पादन उपभोग गर्न प्रेरित गर्ने र आम जनतालाई ‘राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रिय उत्पादन उपभोग जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने ।

५. निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति र योजना : चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरि प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधित गरी, मदिराजन्य पेय, चरेश तथा अन्य जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।