प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मिति तय भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री देउवा आउँदो आइबार भारत भ्रमणमा जाने विषय मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै नेपाली जनमानसमा एक किसिमको कौतुहलता र उत्साह देखिएको छ।

जनतामा कौतुहलता र उत्साह देखिनुका विविध कारण छन्। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्षहरु छन् जसलाई लिएर नेपाली जनतामा चासो र चिन्ता दुवै छ।

भारत सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक र भौगोलिक सामिप्यताका हिसाबले हाम्रो अत्यन्तै निकटको छिमेकी हो। सरकार र सरकारको सम्बन्ध भन्दा पनि जनता र जनताको समबन्ध अझ प्रगाढ रहेको छिमेकी मुलुक हो। त्यो मुलुकमा सामान्यतया आवत जावत भइरहन्छ।

सांस्कृतिक, पारिवारिकलगायतका विषयमा आवातजावत हुन्छ। यो परम्परा वर्षौंदेखि चलिआएको छ। नेपाल र भारतका जनताबीच वैवाहिक सम्बनध छ। ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भारतमा र भारतीयहरु नेपालमा बसेर रोजगारी तथा व्यापार गरिरहेका छन्। एक अर्को देशमा प्रवेश गर्नको लागि दुवै देशका नागरिकलाई प्रवेशाज्ञाको आवश्यकता छैन।

धेरै वर्षदेखि चलिआएको यो परम्परा त छँदैछ तर अहिलेको परिस्थिति सधैंको भन्दा फरक छ। अहिलेको अवस्था केही फरक छ किनकि यो आम नागरिकको भ्रमण होइन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिन्छ। वर्षौंदेखि भारतसँग विविभन्न विषयमा सम्झौता र सहमतिहरु भएका छन्।

नेपालको संविधानप्रति भारतको धारणा के हो र भारत के चाहन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन। भारतले नेपालको संविधानबाट जे चाहन्छ त्यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको चाहनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

तीमध्ये केही कार्यान्वयन भए, केही भएका छैनन्। जस्तो पञ्चेश्वर एकीकृत महाकाली सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस्ता अरु पनि धेरै सम्झौता भएका छन् । वर्षौंदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । कतिपय कार्यान्वयनका चरणमा छन्। भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने सम्झौता गरेको छ तर केही बनायो, केही सुरुवात गर्यो र केही सुरु नै भएको छैन।

रेलमार्ग सर्वे गर्ने, रेल संचालन गर्ने, ठूला आयोजनाका विषयमा पनि सम्झौता भएका छन। सहयोगका हात बढाइएका छन्। तर कार्यान्यन भएको छैन। सम्झौता भएका र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो गतिरोधलाई अगाडि बढाउन देउवाको भ्रमणले सहयोग गर्न सक्छ। देउवाले यो भ्रमणमा समकक्षीसँग खुलेर यो विषयमा आँटिलो र ठूलो छातीका साथ बडो सुझबुझका साथ प्राथमिकताका आधारमा यहाँ यस्तो अवस्थामा छन् भनेर फेहरिस्त राखेर वार्ता गर्नुपर्छ।

केही पनि कुरा संकोचमा राखेर, डराएर, लजाएर, भारतले मलाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने हो कि भनेर नसोचीकन कुरा राख्नुपर्छ । हुन त नेपालको सरकार बनाउने र ढलाउने कुरामा भारतको ठूलो भूमिका हुन्छ तर त्यसो भन्दैमा भारतको प्रभावमा नपरी मसँग नेपाली जनता छन् र म संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ भनेर सबै समस्या राख्नुपर्छ।

सबै समस्याको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। खुला सिमानाबाट भइरहेका तस्करीका विषयमा, अपराध नियन्त्रणका विषयमा खुलेर यसको निराकरणको उपाय के हो र यसका लागि कुन देशले के कति पहलकदमी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भारत सरकारसँग कुरा राख्नुपर्छ।

भारतमा अहिलेका प्रधानमन्त्री सत्तामा आएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका भारतीय मुद्रा नेपाली जनतासँग भएको, ती मुद्रा गैरकानुनी पनि नभएको अवस्थामा भारतले ती मुद्रा नलिइदिँदा नेपाली जनता समस्यामा परेको कुरा राख्नुपर्छ र भारतलाई ती मुद्रा सटही गरिदिनको लागि मनाउनुपर्छ।

बाणिज्य र आयात निर्यातका कुरालाई प्रधानमन्त्रीले निर्भिकताका साथ राख्नुपर्छ । दुई देशबीचमा भएका तमाम समास्याहरु निराकरणतिर दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आपसी वार्तामार्फत समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। यसको सफलताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता निर्धारण हुनेछ।

केही वर्षयता धेरै लामो समयदेखि सीमा विवादका विषय छँदै थिए, सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद र कालापानी, लिपुलेकका विषयमा देखिएको सीमा विवादका विषय पनि अहिलेको भ्रमणका एजेण्डा हुनुपर्छ। नेपाली पक्षले सयौं वर्षदेखिका नाप नक्साहरु जे छन् त्यसका आधारमा आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई संसदले अनुमोन गरिसकेको छ।

धेरै लामो समयदेखि सीमा विवादका विषय छँदै थिए, सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद र कालापानी, लिपुलेकका विषयमा देखिएको सीमा विवादका विषय पनि अहिलेको भ्रमणका एजेण्डा हुनुपर्छ। नेपाली पक्षले सयौं वर्षदेखिका नाप नक्साहरु जे छन् त्यसका आधारमा आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई संसदले अनुमोन गरिसकेको छ।

त्यो नक्सा फरक पर्ने गरी हालै भारत सरकारले आफ्नो नक्सा जारी गरेको चर्चा अहिले ताजै छ । यस विषयमा समाधान दिने र वार्तामार्फत यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहमा कस्तो प्रक्रियाबाट यसलाई सुल्झाउने भन्ने कुराको टुंंगो लगाउनुपर्छ। भारतले यी कुरामा सकारात्मक रहेर नेपाली जनताको चाहना र भावना बुझेर दुई देशका बीचमा भएका समस्यालाई संवादमार्फत निकास दिँदा भारतप्रतिको नेपाली जनताको धारणा पनि सकारात्मक बन्नेछ ।

यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेर सहयोग पुर्‍याउने र प्रस्तुत गर्न सक्ने कुरा यो भ्रमणबाट सुन्न र हेर्न पाइएला भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा छ। नेपाली जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा संविधानसभाको गठन र संविधानसभाले जारी गरेको संविधानका सम्बन्धमा भारतले गरेको विरोध पनि नेपाली जनताले सम्झिरहेका छन्।

विगतमा केही प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो सत्तालाई टिकाइराख्न कतिपय असमान सन्धि सम्झौता गरेका कारण पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्दा फेरि त्यस प्रकारको असमान सन्धि सम्झौता हुने हो कि भनेर जनता चनाखो हुने गरेका छन्।

हुन त यो भ्रमण राजकीय होइन, यस्तो भ्रमणमा कुनै सन्धि सम्झौता हुने होइन।भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हुने साइडलाइन वार्तामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रहितका विषयमा दह्रो र दृढतापूर्वक आफ्नो भनाइ राख्नुपर्छ।

तत्कालीन समयमा भारतले यो संविधानको स्वागत पनि गरेको थिएन। संविधानका विषयमा चासो राख्ने जो कोहीले पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा स्पष्ट भारतीय धारणा जान्न चाहन्छन्।

नेपालको संविधानप्रति भारतको धारणा के हो र भारत के चाहन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन । भारतले नेपालको संविधानबाट जे चाहन्छ त्यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको चाहनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

यस विषयमा भारतको चाहना के हो र नेपालका लागि त्यो स्वीकार्य हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। भारतले दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भेटमा यस विषयमा कुरा राख्ने र यो कुरा भेटपछिको संयुक्त बक्तव्यमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।