काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई पत्राचार गर्दै आफ्नो विधानबाट ‘राजसंस्था र हिन्दू राज्यको मान्यता’ हटाउन दिएको आदेश संविधान प्रतिकूल भएको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।

आयोगले राप्रपाको विभानमा उल्लेख गरिएको पार्टीको मान्यता नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल भएको आयोगले दावी गरेको छ । तर, संविधानविदहरुले भने राजनैतिक दललाई देशको शासन व्यवस्था समेत परिवर्तन गर्ने एजेण्डा लिएर जनतामा जान बाटो खुल्ला गरेको भन्दै कुनै दलले कुनै शासन पद्धतिको एजेण्डा लिएर जनतामा जान्छु भन्दा त्यसलाई रोक्न खोज्नु निर्वाचन आयोगको ‘संकीर्ण सोच’ भएको बताएका छन् ।

शनिबार आयोगले राप्रपालाई दिएको ४ बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र तथा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएको भनिएको छ । सो वाक्यांश हटाइ धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न आयोगले भनेको छ ।

नेपालमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन हुनुपूर्व नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो। तर, तत्कालीन नेकपा माओवादी निर्वाचनमा जाँदा उसको प्रमुख एजेण्डा राजसंस्था विहीन गणतन्त्र थियो । जनताले उसको यो एजेण्डालाई मत दिए र संविधानसभाले देश गणतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो । संविधानअनुसार जनता नै यो देशको निर्णायक हुने भएकाले कुनै दल निश्चित एजेण्डा लिएर जनतामा जान्छु भन्दा निर्वाचन आयोगले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु गैरसंवैधानिक भएको कानून विदहरु बताउँछन्।

संविधानविद विपिन अधिकारी पनि आयोगको यो निर्णय संकीर्ण भएको बताउँछन्। ‘संविधानमा धार्मिक, साम्प्रादायिकता भड्काउने किसिमको काम गर्नु हुँदैन भनेको छ। हरेक पार्टीको आ–आफ्नो एजेण्डा हुन्छन्। त्यो एजेण्डा लोकतान्त्रिक र सार्वभौमसत्ता विपरित हुँनुहुँदैन भनेको छ । राप्रपाको हकमा उसले संसदीय प्रणालीबाट राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापना गर्छु भनेको छ। त्यसकारण जनमतबाट त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन सक्ने यही संविधानले कल्पना गरको हुँदा आयोगले त्यसरी रोक्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन’ अधिकारीले भने ।

उनले अगाडि थपे ‘गाई चिन्ह पनि हटाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। धर्मसँग जोडिएको वस्तु र जनावरलाई आयोगले मान्यता नदिने भए नेपालको अधिकांक्ष जीवजन्तु धर्मसंग जोडिएका छन् । सुंगुरपनि भगवान बराहको प्रतीक मानिन्छन् । भोलिको दिनमा कुनै दलले सुंगुर चुनाव लिन चाह्यो भने के गर्ने ? त्यसकारण गाई चुनाव राख्न नपाउनु अतिशयोक्ति हो।’

‘हाम्रो संविधानले जनता नै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ भनेको छ’ उनले भने ‘त्यसकारण राजनीतिक दलले वाक स्वतन्त्रता र संगठन बिस्तार गर्न पाउनुपर्छ । तत्र हाम्रो संविधानले कसरी गतिशीलता पाउँछ ?’ जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि जनताले स्वीकार गरेको अवस्थामा जनमतको आधारमा लागू गर्न सकिने भएकोले कसैलाई आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामा जानबाट नै बञ्चित गर्नु संविधानविपरित हुने उनको भनाइ थियो ।

अर्का कानूनविद टिकाराम भट्टराई पनि आयोगको यो निर्णय अपरिपक्व भएको बताउँछन् । भट्राईका अनुसार आयोगले यो निर्णय राम्रोसंग अध्ययन नगरी हतारमा गरेको निर्णय हो । ‘राप्रपाको विधानमा उल्लेखित कुरा आस्थाको अधिकार हो । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले बन्देज लगाउन पाउँदैन’ उनले भने ‘हाम्रो संविधान अनुसार धर्म मान्न पनि पाइन्छ । नमान्न पनि पाइन्छ । राजा मान्न पनि पाइन्छ, नमान्न पनि पाइन्छ । संविधान अनुसार जनताको अभिमतबाट संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था नै फेर्न पाइन्छ भने राप्रपाले उक्त एजेण्डा बोक्न किन नपाउने ? त्यसकारण आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक हो ।’

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले पनि यो निर्णय प्रजातन्त्रको मान्यता विपरित रहेको बताएका थिए । उनले सामाजिक संजालमा आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ शब्दावली तथा झण्डामा रहेको गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरित छ ।’ उनले भने ‘यो निर्णय अस्वीकार्य छ । विगतमा आयोगको यस्तै निर्णयलाई संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ । २०७८ माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्रवारे वर्तमान नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्नु र सो पत्र अहिलेसम्म लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक छ ।’