नेपालको संघीय संसद्को सदस्य समेत रहेका र आफू मन्त्री नहुँदा गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्ने अभियान नै छेडेका नेपालका गाँजा अभियानका नेताहरू जब मन्त्री बने तब औषधिजन्य प्रयोग र नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादन सहजीकरण गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार रहेको जानकारी दिने तर काम भने फिटिक्कै केही पनि नगर्ने रणनीति लिएको देखियो।

परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्ने कुरा वास्तवमै लागू गर्ने भन्दा पनि आगामी चुनावमा यो कुरा नेपालमा लागू गर्न चाहने हो भने मलाई भोट हाल्नु पर्छ भनी सिधासाधा नेपालीलाई भोट बैंक बनाउने नियत मात्र भएको अनुभूति हुन्छ।

नेपालमा भएको हालको गतिविधिले के पनि प्रस्ट गर्दछ भने नेपालमा गाँजा कहिले र कसरी गैर–अपराधीकरण गर्ने भन्ने कुराको निश्चय नेपाल भित्रको निर्णय हैन नेपाल बाहिरको आशीर्वाद र हरियो बत्तीले निश्चय गर्ने छ।

गाँजाको गैर अपराधीकरण गर्ने निर्णय गर्न अन्यत्रकै हरियो बत्ती कुरेर बसेको नेपालमा निकै छिटै गाँजाको गैर अपराधीकरण गरिएको समाचार आउने छ। त्यो बेला हाम्रा तत्कालीन सरकारमा रहेका नेताले आफूले ठूलो आँट गरी नेपालको विकास गर्न जोखिमपूर्ण र राष्ट्रवादी निर्णय गरेको दाबीका साथ आफूलाई भोट हाल्न र महान् नेता सम्झन याचना गर्दै गरेको निकट भविष्यमा हामीले देख्न पाउने नै छौ ।

त्यो समयमा हामी पुग्दै गर्दा हाम्रा खेत वारी सबै विदेशीलाई गाँजा खेती गर्न कौडीको भाउमा भाडामा दिने बस्तु बनिसकेका हुनेछन् । आज जसरी हामी आफूकहाँ भएका सम्पूर्ण आयुर्वेदिक ओखती खोलामा फालेर विदेशी सेन्थेटिक ओखती (त्यो पनि सिटामोल समेत) लाइनमा बसेर खान बाध्य छौ, त्यसरी नै भोलि अमेरिका क्यानडामा बनेका गाँजाका आधुनिक विज्ञानबाट प्रशोधित तत्व र भारतमा बनेका गाँजाका आयुर्वेदिक वस्तु खान हामी लाइन लागेर हाम्रा डिस्पेन्सरीहरूमा उभिएको हुनेछौं ।

नशा दिने गाँजाको औषधीय प्रयोग हुने सुनिश्चितताका साथ गैर अपराधीकरण गरिनु पर्छ। नशा नदिने गाँजा जन्य पदार्थ जस्तै गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प र होप (बियर तितो बनाउने गाँजा जन्य कोपिला) आदिलाई रक्सी, सुर्ती, कफी, रेडबुल, चिया जस्तै नियन्त्रित रूपमा बजारमा जाने गरी खुल्ला गरिनु पर्छ।

बिना कुनै तयारी अर्काले हरियो बत्ती देखाएको भरमा औषधिजन्य प्रयोग र नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादनलाई सहजीकरण गर्न हाल कायम रहेको तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले पारित भएको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मै सामान्य संशोधनको बाटो हामीले लिने छौं।

त्यो बाटोले बाहिरी गाँजा निर्मित ओखती र पेय नेपालमा खुल्लमखुल्ला बिक्री हुने बाटो खुल्ने छ। व्यवहारिक रूपमा नेपालभित्रै नेपाली गाँजामा आधारित उद्योग र उद्यम सञ्चालनमा भने हाम्रा सिङ र पुच्छर नै भेट्टाउन नसकिने आजको अत्यन्त जटिल नियम कानुनले दिने छैन।

हाम्रा महामहिम वरिष्ठ नेताहरू हाम्रो मुलुकलाई अर्काको एकाधिकार बजार हुनाट रोकिदिने यस्ता विषयमा जोखिम उठाएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न खुटा कमाउने छन् । युवा भनी चिनिएका नेताहरू आफू सरकारमा हुँदा दुला भित्र पस्ने र मौन बस्ने छन् । प्रतिपक्षमा पुगे भने सात गाउँ सकुँला जस्तो गरी ठूला ठूला हुंकार छाँट्ने छन् ।

हामी फेरि हाम्रो हात पुर्पुरोमा लगाउन बाध्य हुने छौ । हाम्रा आजका गाँजा अभियन्ता बनेका नेताहरूबाट बारम्बार खस्केको अवस्था आफूले सुधार्ने भन्दै त्यसैलाई आफूले पटक पटक भोट लिने हतियारको रूपमा दुरुपयोग गर्ने बस्ने बाहेक अन्य केही अर्थपूर्ण कार्य सम्पन्न हुने छैन ।

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) प्रभावकारी मात्रामा हुने गाँजालाई बजार नियन्त्रित गरी गाँजा खेती तथा उद्यम गैर–अपराधीकरण गर्ने, तस्करको हातमा पुगेको कालो धन राजस्वमा ल्याउने, गाँजाको उपयोगले भविष्य जोखिममा पर्ने युवाको हातमा गाँजा पुग्न रोक्ने तर यसको औषधीय गुणको कारणबाट सम्भव हुने औषधीय तत्व र आर्थिक मुनाफा दुवैबाट मुलुक र मुलसकवासीको उत्थान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने मन्त्रीको धारणा स्वागत योग्य छ।

नेपालको अवस्था जे सुकै होस् नेपालमा निकै छिटै गाँजा पहिले औषधीय र त्यसपछि खाद्य तथा मनोरञ्जनको उपयोगको लागि समेत नियन्त्रित खेती तथा बिक्रीको लागि खुल्ला हुनेछ। अधिकमा गाँजाका एक्सट्रयाक तथा तेल, भाङका गेडा तथा हेम्पका विभिन्न उत्पादनहरू नेपालमा सहज हुनेछ। आफैले औषधीय मूल्यका पदार्थहरू उत्पादन गरी उच्च मुनाफा लिने अवसरको लागि भने हामीलाई केही समय लाग्नेछ।

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) प्रभावकारी मात्रामा अर्थात मानिसलाई लाग्ने मात्रामा नरहेका भाङ र सिद्ध तथा मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) शून्य रहेका गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प र होप (बियर तीतो बनाउने गाँजाजन्य कोपिला) आदिलाई औषधीय र नगदे बालीका रूपमा खुला गर्न कानुन संशोधन हुनेछ। सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ संशोधन गर्ने छ।

यथार्थमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ ले औषधीय प्रयोजनको लागि नेपालमा गाँजा खेती गर्न, प्रशोधन गर्न र औषधीय रूपमा प्रयोग गर्न कहिल्यै बन्देज गरेको थिएन। उक्त ऐनको व्यवस्था अन्तर्गतको धारा ६ मा नेपाल सरकार बाध्य नहुने शीर्षकमा लेखेको छ ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति पत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न निर्माण गर्न वा निकासी–पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागू औषध बिक्री गर्न यस ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।’

मुलुकको दुर्भाग्य त्यसै ऐनको धारा १८ (ख) ले सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइने भनी ‘लागू औषधको कारोबार वा प्रयोगका सम्बन्धमा औषध नियन्त्रण अधिकारीलाई जानकारी दिने व्यक्तिलाई त्यसरी जानकारी दिएको कुराबाट कसुर प्रमाणित भई अभियुक्तलाई सजाय भएमा त्यस्तो सजाय बापत कुनै जरिवाना भएको भए त्यस्तो जरिवानाको बीस प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। त्यसरी पुरस्कार पाउने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ’ भनी राखेको छ।

यसले आफ्नै श्रीमतीलाई सुराकी राख्ने अनि पुलिसका हाकिम आफै राज्य कोष लुट्ने र धनी हुने यन्त्र बनिदियो । तत्कालीन समयमा माफिया अन्तर्गतका कसैलाई रकम चाहियो कि त्यही क्लज लगायो, मनपरी जरिवाना गर्यो, कानुन अनुरूप नै बीस प्रतिशत कमिसन पाउने सुराकीको नाममा उक्त माफियाले पैसा कानुनी रूपमै पाउने यन्त्र बन्यो लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३।

यिनै प्रोभिजनबाट आउने पैसा पन्च र्यागली देखि सौखिन पार्टी आदिको संयोजन गर्नेको आम्दानीको श्रोत समेत बन्यो । दुर्भाग्य बहुदल प्राप्तिपछि पनि त्यो क्रम रोकिएन। कुनै न कुनै रूपमा दुरुपयोग गरियो। रक्सीको बिक्रीमा मोनोपोली तोड्ने कुनै प्रयास समेत भएन।

फलतः आयुर्वेदिक ओखतीमा समेत प्रयोग हुने गाँजाको समेत व्यवहारिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने मनोबलमा नेपाल अधिराज्यका न त कुनै औषधि व्यवसाय, मानिस वा निकायले आँट गर्ने सम्भावना रह्यो । भनिन्छ, नियोजित रूपमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ बनाउने निर्देशन प्राप्त गर्नु अघि कुनै अमुक शक्तिको निजी खातामा कुनै अमुक कूटनीतिक नियोगबाट तत्कालीन दस मिलियन डलर स्विस बैकमा जम्मा गरिएको थियो। त्यसको खोजी नीति कहिल्यै भएन। यथार्थ के हो बाहिरिन सकेन।

यो पनि सुनिएको थियो कि तत्कालीन अवस्थामा उक्त ऐन लागु गरिँदै गर्दा तत्कालीन उच्च माफियाहरूलाई उनीहरू र उनीहरूले चाहेको व्यक्तिले मात्र रक्सी बिक्रीको एकाधिकार इजाजत दिएर सामूहिक र सांगठनिक रुपमा रकम कमाउने चुस्त रकम आर्जन गर्ने मेलो समेत मिलाइएको थियो।

गाँजाको बिक्री जति रोक्यो त्यति रक्सी व्यापारी मोटाउन किन र कसरी सम्भव बन्यो भन्नेबारे तत्कालीन समय र हालसम्म समेत यथार्थ कसैले बाहिर ल्याएन। उल्लेखित विकृतिमा राजनीतिक पार्टी र नेताको समेत कहिल्यै ध्यान गएन।

निकै पछि संसदमा गाँजाको मुद्दा उठाए। प्रदेश संसदमा गाँजा र लोकल रक्सी कानुनी बनाउन पर्ने कुरो उठे । गाँजा र लोकल रक्सी कानुनी बनाउने मुद्दा मुलुकका लागि अत्यन्त समसामयिक र जरुरी भएता पनि त्यसले राजनीति दलको ध्यान आफूतर्फ तान्न सकेन। पार्टीका नेता आफूलाई उचित लागेको कुरा तत्काल गर्छु भनी सहमति दिने तर आफ्नो कार्यकालमा आफुले गर्छु भनेको लगभग ९९ प्रतिशत भन्दा धेरै काम नगर्ने व्यवहारले ग्रसित बने। गाँजा र लोकल रक्सीको सन्दर्भमा समेत त्यो लागू हुन गयो।

संसारमा अन्यत्र गाँजा ऐन कानुनी रूपमा आएर यसको फाइदा मुलुकले उठाई रहँदा, स्वयम भारतमा यसको उपयोगबारे अत्यन्त तीव्र रूपमा काम भई रहँदा नेपालमा भने यसलाई व्यवस्थित गर्न कति साल लाग्ने हो भन्न नसकिने अवस्था रह्यो।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लाई नेपालमा गाँजाको औषधीय प्रयोग र नगदे बालीको रूपमा उपयोगमा ल्याउन पहिले गाँजालाई नियन्त्रित लागु पदार्थको सूचीाट हटाइ औषधीय गुणको पदार्थमा वर्गीकृत गरी ऐन २०३३ संशोधन गरिनु पर्छ।

नशा दिने गाँजाको औषधीय प्रयोग हुने सुनिश्चितताका साथ गैर अपराधीकरण गरिनु पर्छ। नशा नदिने गाँजा जन्य पदार्थ जस्तै गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प र होप (बियर तितो बनाउने गाँजा जन्य कोपिला) आदिलाई रक्सी, सुर्ती, कफी, रेडबुल, चिया जस्तै नियन्त्रित रूपमा बजारमा जाने गरी खुल्ला गरिनु पर्छ।

ऐनलाई संशोधन गरी दश प्रतिशत चिस्यान रहेको सुकेको गाँजामा एक प्रतिशत भन्दा धेरै टिएचसी रहेको गाँजालाई मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) युक्त गाँजाको रूपमा राख्नु पर्छ। दश प्रतिशत चिस्यान रहेको सुकेको गाँजामा एक वा एक प्रतिशत भन्दा कम टिएचसी रहेको गाँजालाई मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) विहीन गाँजा मानी त्यसलाई भाङ र सिद्धको वर्गीकरणमा झार्नु पर्छ।

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) युक्त गाँजा तथा त्यसको सार तत्वहरूमा अत्यन्त महत्वपूर्ण औषधीय गुण रहेकोले तिनीहरूलाई छुट्टै गाँजा ऐन ल्याई तिनीहरूको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन र औषधीय प्रयोगलाई व्यवस्थापन गरिनु पर्छ।

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) युक्त गाँजा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि हाल उपयोगमा ल्याउन औषधीय गुणको नगदे बालीका रूपमा व्यापार वा उत्पादन सहजीकरण गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ।

मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) को प्रभावकारी मात्रा विहीन भाङ र सिद्ध तथा मनोद्वीपक पदार्थ नहुने गाँजाको दाना, डाँठ, जरा तथा हेम्प र होप (बियर तितो बनाउने गाँजा जन्य कोपिला) आदिलाई औषधीय र नगदे बालीका रूपमा नेपाल अधिराज्यभर खेती तथा उद्यम गर्न खुल्ला गरिनु पर्छ । त्यसको लागि अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान नै राखिनु जरुरी छैन।

तत्कालको बाधा अड्काउ फुकाउन प्रभावकारी मात्रामा मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्ट्रान्स) हुने गाँजाको स्थानीय प्रदेश सरकार, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई औषधीय प्रयोजन र नगदे बालीको रूपमा नियन्त्रित खेती, प्रशोधन, अनुसन्धान र उपयोग गर्न नियमावली बनाइ लागू गर्ने अधिकार दिँदा लामो समय संसद् राम्ररी नचल्दा समेत जनतालाई सेवा दिने अवसरबाट राज्य नचुक्ने स्थिति पैदा गर्न सकिन्छ ।

(खाद्य तथा औषधि विज्ञ, क्यानडा)