काठमाडौं। अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले गरेका करोडौं रकमका आर्थिक कारोवारमा नेपाली सेनासमेत मुछिएका विवरणहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजानिक भएका छन्।  संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले अमेरिकामा किनिएको ७८ लाख अमेरिकी डलरको घर प्रकरणको छानविनका क्रममा पनि नेपाली सेनाका जर्नेल मधुकरसिंह कार्की संलग्न भएको पाइएका छन्।

अमेरिकामा एनसेलको कर छली प्रकरणसँग जोडिएको एक आर्थिक कारोबारमा नेपाली सेनाको संलग्नता भएको रिपोर्ट केही हप्ताअघि डिसी नेपालले प्रकाशित गरेको थियो। पौने २८ करोडको सो ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीसहित तत्कालीन सैनिक सहचरी नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको संलग्नता सार्वजानिक भएको थियो।

न्यूयोर्कमा कार्यरत नेपाली मूलका वकिल खगेन्द्र जिसीसँगको मिलेमतोमा भएको सो प्रकरण सार्वजानिक भए पनि नेपाली सेनाले त्यसलाई थाहा नपाएजस्तो गरिरहेको छ। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा स्वयं बंगलादेशमा सैनिक सहचरी भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। सैनिक सहचरीले के गर्न मिल्छ के मिल्दैन भन्ने राम्रो जानकारी राख्ने उनी आफ्नै मातहतको जर्नेलले त्यत्रो घोटालामा सहभागिता जनाउँदा मौन बस्नुले अमेरिकामा भएका घोटालामा  सैनिक नेतृत्वको नियतमाथि पनि शंका उठ्न थालेको छ।

अमेरिकामै त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतको निवासका लागि घर खरिदमा पनि सेनाको संलग्नता भएको खुलेको छ। यी आर्थिक कारोबारमा सेनाको संलग्नता मात्रै छैन दुवै कारोबारमा आर्थिक चलखेल भएको छ। दुवै आर्थिक कारोबारमा नियम र कानुन मिचिएको वा छलिएको छ र दुवैको विषयमा नियामक निकायले प्रश्न उठाइसकेका छन्।

अमेरिकामा भएका घटनामा वकिलको सेवा लिने काममा प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा सैनिक सहचारी संलग्न भएका छन् र घर मूल्यांकन समितिको संयोजक समेत बसेका छन्। सेनालाई सिभिल प्रयोजनका लागि घर खरिदसम्बन्धी कामको तालिम हुँदैन । घर खोज्ने, मूल्यांकन गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने विषयमा सेना तालिम प्राप्त हुँदैन। तर यस्ता कुरामा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नताले आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिएका छन्।

रोचक त के भने यी दुवै घटनामा नेपाली सेनाका एउटै अधिकारीको संलग्नता पाइएको छ जसलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार विदेशस्थित दूतावासका आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छैन। केही वर्षअघि नेपालको सर्वोच्च अदालतले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई ठूलो रकम नेपाल सरकारलाई कर तिर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटाले यो आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित भएको भन्दै विश्व बैंकको मुख्यालय वाशिङटन डिसीमा मुद्दा हाल्यो। यही मुद्दामा नेपालको तर्फबाट कानुन व्यवसायी राख्ने क्रममा २३ लाख डलरमा अनियमितता भएको थियो। करिब पौने २८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने यो रकमको कारोबारमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको थियो।

अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले विदेशी वकिल राख्ने क्रममा सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने दूतावासका सम्बन्धित अधिकारीलाई जर्वजस्ती विदामा बस्न लगाइएको थियो र, सहायक रथी कार्कीले हस्ताक्षर गरेर विदेशी वकिल राख्ने बाटो खोलिदिएका थिए।

यसरी वकिल राख्न नेपालको कानुनले निश्चित प्रक्रिया तोकेको भए पनि त्यो प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन। अमेरिकामा सैनिक सहचारीको रुपमा खटिएका जर्नेल कार्कीको जिम्मेवारी त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतले राय माग्दा राय दिने हो। यसबाहेक त्यहाँको आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर आर्थिक कारोबार गर्ने उनको जिम्मेवारी होइन।

तर, उनी एनसेल काण्डमा मात्र नभइ दूतावासको लागि जग्गा खरिद गर्ने काममा पनि प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा संलग्न पाइएका छन् । उनी त्यहाँ गठित ‘घर खोज्ने समिति’को संयोजक बनेका छन् जबकि यो समिति नै नेपालको कानुनअनुसार अवैध हो। खासमा अमेरिकी दूतावासको लागि घर खरिदको प्रक्रिया २०७३ को पुसमै सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला घर खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो।

यो टेन्डरमार्फत प्रतिष्पर्धाका आधारमा घर खरिद गर्ने योजना थियो। तर, २०७५ को बैशाखमा आइपुग्दा यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई यत्तिकै बीचैमा छोडियो। अगाडि बढिसकेको पुरानो प्रक्रियालाई बीचमै अलपत्र पारेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरियो। नयाँ सुरु गरिएको प्रक्रिया कानुन विपरित थियो । पुरानो प्रक्रिया अलपत्र पारेर २०७५ को बैशाखमा भवन खरिद गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरियो । यो नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको २ दिनमै नियमविपरित एउटा अमुक समिति गठन गरियो जसको संयोजक जर्नेल कार्कीलाई बनाइयो । सैनिक सहचरीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु नै नियम विपरित हो।

बैशाखमा यसरी नियमविपरित गरिएको निर्णय र गठित समितिले नियमअनुसार गरिएको भनेर नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गरेपछि २ महिनामै २०७५ को असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भवन खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ। यो विषयलाई लिएर अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्ट रुपमा ‘अनियमितताको आशंका’ भन्दै जवाफ मागेको छ।

सामान्यतया देशमा सैनिक शासन भएको अवस्थामा मात्र कुनै पनि देशको सेना सैनिक वाहेकका अन्य आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन्छ । यसबाहेकको अवस्थामा सेना सिधै खरिदबिक्री वा आथिृक कारोबारमा संलग्न हुँदैन। हाम्रो देशको हकमा सेनालाई आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने भन्ने होइन तर त्यसको लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया धेरै जटिल छ।

यसअघि कोभिड महामारी बढ्दो क्रममा रहेका बेला सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री किन्ने जिम्मेवारी दिँदा पनि अनियमितता भएको भन्दै ठूलो बबाल भएको थियो । तर, पछिल्लो समय सेनाको संलग्नता पटक पटक देखिँदा अनियमितताको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिएको छ।

अमेरिकामा भएका घटनामा वकिलको सेवा लिने काममा प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा सैनिक सहचारी संलग्न भएका छन् र घर मूल्यांकन समितिको संयोजक समेत बसेका छन्। सेनालाई सिभिल प्रयोजनका लागि घर खरिदसम्बन्धी कामको तालिम हुँदैन । घर खोज्ने, मूल्यांकन गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने विषयमा सेना तालिम प्राप्त हुँदैन। तर यस्ता कुरामा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नताले आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिएका छन्।

तर, यी प्रकरणहरु सार्वजानिक हुँदा सैनिक नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ। आखिर कुन तत्वले यी प्रकरणहरुमा छानविन हुनबाट सैनिक नेतृत्वलाई रोकेको छ? आम नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सेना भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गएको प्रकरणले दुखी बनाएको छ र यसको जवाफ सेनाले जनतालाई दिनु जरुरी छ। ढाकछोप कहिलेसम्म सम्भव छ प्रधानसेनापतिज्यू?