नागरिक समाजको दबाव, सञ्चारमाध्यमको खबरदारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ महिनाभित्र गर्न तयार भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन।

यसको अर्थ स्थानीय तह निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन। सरकारले मिति नतोकेसम्म निर्वाचन आयोगले यसको तयारी अगाडि बढाउन कठिनाइ हुन्छ।  बिना तयारी निर्वाचन हुन सक्दैन। तयारीका लागि निश्चित समय चाहिन्छ र त्यो समय कम भएमा सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी त छैन तर स्थानीय तहको निर्वाचन संंविधानले तोकेको मितिमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत पनि छैन। हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको सवल कार्यान्वयनका लागि संविधानले तोकेको समयमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुनुपर्छ।

त्यसैले नेपालको संंविधानको धारा २२५ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको चुनाव संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले तोकेको समयसीमालाई सकारात्मक रुपमा बुझौं। संविधान र ऐन एक आपसमा परस्पर बाझिएका छैनन्। संविधान र ऐनले तोकेको मितिमै स्थानीय तहको र सबै निकायको निर्वाचन हुन जरुरी छ।

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ तर यसको अर्थ यो होइन कि कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले निर्वाचन गर्नै मिल्दैन। कुनै जायज कारणले पहिले नै निर्वाचन गर्न नसकिने भएमा मात्र ६ महिना पछिसम्म जान सकिने विकल्प संविधानले खुला गरेको हो। संविधानमा यही समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर किटानी गरिएको छैन।

अहिले संविधान र निर्वाचन ऐन बाँझिएको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सार्ने खेल पनि भएका छन्। तर कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पछि सार्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले बुझ्न आवश्यक छ।

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ तर यसको अर्थ यो होइन कि कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले निर्वाचन गर्नै मिल्दैन। कुनै जायज कारणले पहिले नै निर्वाचन गर्न नसकिने भएमा मात्र ६ महिना पछिसम्म जान सकिने विकल्प संविधानले खुला गरेको हो। संविधानमा यही समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर किटानी गरिएको छैन।

किटानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गरिएको छ। ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना पहिले नै निर्वाचन गर्नुपर्ने किटानीसाथ भनिएको छ र यो किटानीलाई संविधानको कुनै धाराले काटेको छैन।  यसको अर्थ निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना पहिले नै गर्नुपर्छ भनिएको हो।

संविधानले दिएको सुविधा जायज कारणवश ऐनले किटानी गरेको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिएमा मात्र लागू हुने हो । संविधानले यो सुविधा काबुबाहिरको परिस्थितिको लागि दिएको हो, राजनैतिक दलको स्वार्थको लागि होइन। आफूले जित्ने वा नजित्ने गणितीय खेलका आधारमा यो सुविधा प्रयोग गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन।

अहिले ठूलो चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको स्थानीय तह निर्वाचन राजनीतिक दलका नेताको आ–आफ्नो दलको स्वार्थ र तिनका समर्थक कानुन व्यवसायीको आ-आफ्ना आस्थाको दलको इच्छा अनुसारको कानुनी व्याख्या सुन्दै नसुनौं। किनकि उनीहरुले आफ्नो आस्थाको दलको सुविधा अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गरिरहेका छन्।

यसको सट्टा समयमै निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले आपसमा संवाद र छलफल गरौं। संविधान र ऐनको समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं। विद्यमान संसदमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव लैजाने कामतर्फ नलागौं। संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काम पनि नगरौं। र, राष्ट्रपति विवादमा आउने किसिमको काम राष्ट्रपतिबाट हुनु पनि राम्रो होइन।

अहिले विपक्षमा रहेको एमाले र सत्तामा रहेका बामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यिनीहरु एउटै जाति हुन्। एउटै धर्ममा छन्। त्यसकारण यिनी कसैप्रति पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरोसा गर्नु त्यति जायज देखिँदैन।

चुनाब मुखैमा छ। यस्तो अवस्थामा केही महिनाका लागि सत्ता साझेदार दललाई राम्रो बनाउने भन्दा पनि उसलाई खुइल्याएर चुनाबमा आफू बलियो बन्नेतर्फ यी दलको चासो बढी छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु जरुरी छ। चुनावमा सबै वामपन्थी एकै ठाउँमा उभिएर तालमेल गरेर चुनाव लड्न पनि सक्छन्। 

वर्तमान सरकारका प्रधामन्त्रीलाई यिनीहरुले जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने, सरकारको काम कारवाहीको हिसाबले गतिशुन्य बनाउने, गैर संवैधानिक काम गराउने, एमसीसीका सम्बन्धमा राष्ट्रघाती काम भयो भन्ने आरोप थोपर्ने र समग्र कांग्रेसलाई जनतासामु खुइल्याउने सबै वामपन्थीको एउटै रणनीति आगामी दिनमा हुन सक्छ। चुनाब मुखैमा छ।

यस्तो अवस्थामा केही महिनाका लागि सत्ता साझेदार दललाई राम्रो बनाउने भन्दा पनि उसलाई खुइल्याएर चुनाबमा आफू बलियो बन्नेतर्फ यी दलको चासो बढी छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु जरुरी छ।

चुनावमा सबै वामपन्थी एकै ठाउँमा उभिएर तालमेल गरेर चुनाव लड्न पनि सक्छन्। हामी राष्ट्रवादी शक्ति हौं एक भयौं विगतका कुरा बिर्सियौं भनेर केपी ओली र प्रचण्ड कुम जोडेर सँगै दौडिन सक्छन्। यो कुरालाई कांग्रेसजनले र विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउवाले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

त्यसकारण आगामी संघीय संसदको निर्वाचन पछिको संघीय संसदले मात्रै एमसीसी पारित गर्ने गरी हाललाई संसद भंग गरेर चुनावमा जाने वा कानुन र संविधानले निर्धारण गरे अनुसार चुनाव गर्दै जाने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

यही अनुसार चुनावमा प्रजातान्त्रिक शक्ति वा मित्र राजनीतिक शक्ति अप्ठेरोमा पर्ने कुरा बुझिदिन आग्रह गर्दै एमसीसीका सम्बन्धमा अमेरिकालाई नेपाल सरकारले पत्र लेख्न सक्नुपर्छ।

त्यसो भयो भने अमेरिकाले पनि चुनावपछिको संसदले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने भन्दा पर्खिन सक्ने आधार तयार हुने र अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो नपर्ने हुन सक्छ।

यी कुरामा प्रधामन्त्रीले आफ्नो विगतको अनुभव, समकक्षी राजनीति दल, नेता, तिनको चिन्तन र व्यवहार सबै कुरालाई स्मरण गर्दै एमसीसी पारित नहुँदा र स्थानीय चुनाब समयमै गर्न पहल गर्दा गठबन्धन जोगाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुँदैन।

माधव नेपाल र प्रचण्ड सत्ताबाट एमसीसीका कारण गठबन्धन तोडेर बाहिरिन पुगे अरु राजनीतिक शक्तिले सरकरलाई समर्थन दिन पनि सक्छन्। नदिए पनि संसदबाट विश्वास पाएको दुई वर्षको संवैधानिक बोर्डर लाइनभित्र यो सरकार सबै चुनाव सम्पन्न गर्न आफैंमा सक्षम छ। एमालेले बाहिरबाट समर्थन दिएर चुनावमा जाने सर्त अगाडि सार्न पनि सक्छ।

चुनाबको मुखमा प्रजातान्त्रिक विचारधाराको कांग्रेसले बामपन्थी र उग्र बामपन्थी दलसँगको गठबन्धनलाई जोगाइराख्न प्रयास गर्नु भन्दा बरु गठबनधन टुटे टुटोस भनेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। यो समयमा गठबन्धन टुट्नु र आ-आफ्नो पहिचनाका साथ चुनावमा जानु धेरै राम्रो हो।

माधव नेपाल र प्रचण्ड सत्ताबाट एमसीसीका कारण गठबन्धन तोडेर बाहिरिन पुगे अरु राजनीतिक शक्तिले सरकरलाई समर्थन दिन पनि सक्छन्। नदिए पनि संसदबाट विश्वास पाएको दुई वर्षको संवैधानिक बोर्डर लाइनभित्र यो सरकार सबै चुनाव सम्पन्न गर्न आफैंमा सक्षम छ।

एमालेले बाहिरबाट समर्थन दिएर चुनावमा जाने सर्त अगाडि सार्न पनि सक्छ। यो सरकारको नेतृत्व चुनावमा जान तयार हुनु आवश्यक र जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी सबैको कुरा सरकारले सुन्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र र संस्कार देखाउनु हो।

तर, सरकारका कानुनी सल्लाहकारको सल्लाह र निर्वाचन आयोगको सल्लाह अनुसार संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गर्नबाट सरकार अन्यत्र विमुख हुन मिल्दैन।