काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै सच्चा समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण तय गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गर्न तयार गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहेको जनाएको छ ।

राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उक्त प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आज प्रस्तुत गरेका हुन् । काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक यही मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हँुदैछ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजनीतिक प्रस्तावका बारेमा जानकारी गराए। देशको शासन व्यवस्था बालिगमताधिकारका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानअनुसार हुनुपर्दछ भनी काङ्ग्रेसले जन्मकालमै गरेको सङ्कल्प जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधानलाई गौरवपूर्ण उपलब्धि भनेको छ ।

सशस्त्र हिंसा गरिरहेको शक्तिलाई हतियार परित्याग गर्न सहमत गराई शान्तिपूर्ण मार्गमा सामेल गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शमा सहभागी गराउने काम काङ्ग्रेसले गरेको जनाएको छ ।

पार्टीका सिद्धान्त र मान्यता

काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफू जन्मेको थाकथलो, वरण गर्ने संस्कृति र परिचयको सामूहिक आधार नै राष्ट्रियता भएको उल्लेख गरेको छ । जहाँ जुनरुपमा रहे पनि जसले आफ्नो पुर्खाहरुको भूमि र आफ्नो जन्मभूमिसहित आफ्नो सांस्कृतिक परिचय वरण गर्दछ र देशभक्तिको भावना राख्दछ राष्ट्रियता त्यही रहन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण रहेको छ ।

लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा काङ्ग्रेसले जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता, राष्ट्रियताको संरक्षण, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरु, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रतालगयत उल्लेख गरेको छ ।

समाजवादका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले आफूले स्वीकार गरेको संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुखको अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी हुनेहरुबाट राज्य कोषमा श्रीवृद्धि गरेर नहुनेलाई समृद्ध तुल्याउने समतामूलक समाज निर्माण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

वीरगञ्ज महाधिवेशन विसं २०१२ ले समाजवादलाई अङ्गीकार गर्दै ठहर गरेको गर्दै काङ्ग्रेसले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायहरुबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहेको तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

‘राजालाई जनता चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिँदैन भन्ने हाम्रो अनुभवजन्य निष्कर्षका आधारमा गणतन्त्र चाहेका हौँ । जनताका हातमा सम्पूर्णसत्ता पु¥याउने मान्यताअनुरुप गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नीति बनेअनुरुप नेपालमा गणतन्त्र प्रारम्भ भएको छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, समुदाय र कठिन भूगोलमा रहेका आम नागरिकको निर्णायक अधिकार र राज्यमाथि सहज स्वामित्व हुने आधारमा देशलाई पुनःसंरचना गर्दै सङ्घीयता वरण गरिएको र सङ्घीयता नेपाली काङ्ग्रेसको मूल मान्यतामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद सँगसँगै प्रमुख हुनपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक काङ्ग्रेसले पार्टी सङ्गठन र सरकार सञ्चालनमा कदमजम ९कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी० भन्ने मान्यतालाई प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ ।

काङ्ग्रेसले नेपालमा १२ वर्ष पहिलेदेखि जारी शान्ति प्रक्रियाले अझै अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकामा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेका उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा द्वन्द्वको सन्तोषजनक समाधान हुन नसके अशान्तिको भ्रूण यथावत् रहने जनाइएको छ ।

काङ्ग्रेसले महिलालाई राज्यसंयन्त्रमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा पार्टीको विधानलाई संशोधन गरेर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

छुवाछूत गर्नेले काङ्ग्रेसको सदस्यता नपाउने

दतिलका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले २००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले नै दलितहरुलाई भेदभाव गर्ने वा जातीय विभेद गर्नेलाई पार्टीको सदस्यता नदिने र पार्टीमा सहभागी नगराउने निर्णय लिएको प्रस्तावमा स्मरण गरिएको छ । साथै २१औँ शताव्दीमा पनि नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछूत प्रथाको अन्त्यका लागि विभेद गर्ने कसैलाई पनि पार्टी सदस्यता नदिने र कुनै पनि तहको नेतृत्व या सदस्य त्यस्ता काममा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्ताबाट मुक्त गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन विसं २०४६ पश्चात् काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट जनजाति विकास समिति गठन, आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भएको प्रस्तवमा जनाइएको छ ।

तराई–मधेशसँग विशिष्ट र ऐतिहासिक खालको रहेको जनाउँदै काङ्गे्रसले नयाँ संविधान जारी गरेपछि आफ्नो अठोटका कारण तराई–मधेशका मुद्दालाई संविधानमा पहिलो संशोधनमार्फत महत्वपूर्ण सम्बोधन गरिएको जनाएको छ । साथै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न आफूले गरेको सहमतिमा प्रतिबद्ध रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर परराष्ट्र नीति

काङ्ग्रेसले स्थापनाकालदेखि अङ्गीकार गर्दै आएको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका आधारमा नेपालको राष्ट्रहित र स्वार्थअनुरूप परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको र भविष्यमा पनि गरिरहने जनाएको छ ।

भूपरिवेष्ठित नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको परम्परागत बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण बनाउनमा सदा काङ्ग्रेसको उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यापक राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तर्जुमा गरिनुपर्छ भन्ने पार्र्टीको दृष्टिकोण छ ।

अन्य पार्टीका सम्बन्धमा दृष्टिकोण

प्रस्तावित प्रतिवेदनमा संसद्मा दुई तिहाइ सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) एकपछि अर्को गर्दै संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेसले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

काङ्ग्रेसको आह्वानमा २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चामा सङ्गठित भई आन्दोलनमा सहभागी हुनु र कार्यगत एकतामार्फत प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सङ्घर्षमा समाहित हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सकारात्मक परिवर्तन भनी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘देशमा अहिले जे जति कम्युनिष्ट पार्टी छन् ती सबै एउटै मोर्चा र ध्येयमा जुटेका देखिन्छन् । रुपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा उनीहरु लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको देखिन्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरुलाई जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाँदैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । नयाँशक्ति पार्टी र विवेकशील साझाजस्ता दलहरुको आरम्भ भर्खर भएकाले उनीहरुको सिद्धान्त र मान्यताहरु स्थापित नभइसकेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरुका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा नभएको भनी टिप्पणी गरेको छ । उनीहरुले उठाई आएका कतिपय जातिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरुले राष्ट्रियता, सङ्घीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिइरहेको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ ।

नेपालमा चार राजनीतिक धार

पहिलो काङ्ग्रेसले लिएको राष्ट्रियतासहित स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, सङ्घीयता, गणतन्त्र मान्ने विचार, दोस्रो एकदलीय निरङ्कुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिष्ट विचार, तेस्रो परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र चौथोमा जातीय अतिवाद र क्षेत्रीय अतिवाद रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

काङ्ग्रेसको उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा आजदेखि केन्द्रीय कार्यासमितिमा छलफल शुरु भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भएपछि उक्त प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ र महासमितिबाट पारित भएपछि प्रस्तावका विषय काङ्ग्रेसको आधिकारिक रजनीतिक दृष्टिकोण हुनेछन् ।