जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा रिक्त रहेका विभिन्न तीन समितिको सभापतिको लागि पाँच जनाका उम्मेदवारी परेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारमा सत्तागठबन्धनका तर्फबाट तीन वटै समिति एकरएक जनाको उम्मेदवारी परेको छ । विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा एमाले गठबन्धन गरी विभिन्न दुई समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । सभापति विहीन रहेका सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाको तर्फबाट प्रह्लाद गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

त्यसैगरि, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा समितिको सभापतिमा सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मदन सेन श्रीवास्तव र विपक्षी गठबन्धनबाट एमालेकी सांसद जगतारणदेवी सुडीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका जगत यादवको एकल उम्मेदवारी परेकोले उनी निर्विरोध सभापति भएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले विषयगत समितिको सभापति लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन सोमबार ११ बजेदेखि ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो । यी समितिहरूमा १३ सदस्य रहेका छन् । प्रत्येक समितिमा सत्तारुढ दलकै वर्चस्व रहेकोले सत्तारुढ दलबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूको विजय करिब निश्चित नै रहेको छ ।

यता, संसदीय मान्यता विपरीत सत्तारुढ दल काँग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त्यसको चर्को विरोध गरेको छ । लोसपाका सांसद तथा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्यायका सभापति जयनुल राईनले प्रदेश सरकारले संसदीय मान्यतालाई समेत ख्याल नगरी भागबन्डा गरेर प्रमुख प्रतिक्षी दलले पाउने समिति समेत आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाए ।

विकास निर्माणदेखि सरकारले गर्ने आर्थिक अनियमितता तथा नीति गत भष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न उद्देश्यले सरकारले सरकारले आफैसँग लेखा समिति राख्न खोजेको उनको भनाई थियो ।