काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बैशाख ३० गते गर्ने तय गरेको छ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगदेखि लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेद्वारहरु पनि निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

निर्वाचनको समयमा सहरमा मात्र नभएर गाउँघर तिर पनि यसको रोनक बढेको छ। निर्वाचनको समयमा सरकारी निकायले मात्र खर्च गर्ने नभएर चुनावका लागि उठ्ने प्रतिनिधिहरुले पनि उतिकै खर्च गर्ने गर्दछन्।  चुनावको समयमा अरु समयको तुलनामा दोब्बर उपभोग्य बस्तुको माग बढ्दछ ।

निर्वाचनको समयमा सरकारबाट हुने खर्च त छँदैछ। साथै, चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारहरुले पनि आफू जित्नको लागि उतिकै खर्च गर्ने गर्दछन्। उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनको समयमा प्रचारप्रसार, छपाई तथा यातायातमा अत्याधिक खर्च गर्ने गर्दछन्।

त्यसका साथै चुनाव जिताउन लागि परेका कार्यकर्ताहरुलाई दैनिक तिन छाक मासु भात र पेय पदार्थमा पनि उतिकै खर्च हुने गर्दछ। जसले गर्दा सहरदेखि लिएर गाउँसम्म चुनावको छुटै रोनक लाग्ने गर्दछ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग १२ अर्ब र सुरक्षा निकायले २७ अर्व रुपैयाँ माग गरेकाे छ। यो माग गरेको रकम बजारमा आउनाले  तरलता बढ्ने देखिएको छ। यसका साथै बैंकमा फ्रिज भएर बसेको रकम पनि निर्वाचनका लागि बजारमा आउने गर्दछ।

निर्वाचन आयोगले पहिले १२ अर्व माग गरेकोमा अहिले अर्थ मन्त्रालय सँग ८ अर्व ६३ करोड रुपैयाँ मात्र माग गरेको पूर्व गभर्नर डा. दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले निकासा गर्ने रकमले खासै नेपाली बजारमा तरलता नबढ्ने बताउँछन्।

चुनावको समयमा चुनावमा सहभागी हुने प्रतिनिधिले आफू जित्न खर्च गर्ने रकमले नेपाली बजारमा केही प्रभाव पर्ने गर्दछ। उनले भने, ‘निर्वाचनमा देखिने गरी गरिने खर्चले तरलतामा खासै प्रभाव नपरे पनि नदेखिने गरी (नेताहरु) गरिने खर्चले तरलतालाई प्रभाव पार्दछ।’ नेताहरुले आफू जित्नको लागि मतदान खरिद गर्ने, भोजभटेर गर्ने जस्ता कुराले भने केही मद्दत गर्ने उनले बताए।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री बाहिरी देशबाट आयत गर्ने भएको छ।  निर्वाचन आयोगले प्राप्त गर्ने अधिकांश रकम नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा खर्च नहुने पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा प्रयोग हुने कलम, मसी, ब्यालेट बक्स र कागजदेखि लिएर अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयात हुन्छ। यसले तरलतामा खासै प्रभाव पर्दैन। तर चुनावमा खटिने कर्मचारीहरुलाई दिइने भत्ताले भने केही प्रभाव पार्छ ‘ उनले भने ।

निर्वाचनको समयमा अन्य समयको तुलनामा उपभोग्य बस्तुमा बढी खर्च हुने गर्दछ। पूर्व अर्थ सचिब रामेश्वर खनालका अनुसार निर्वाचनका बेला जहाँ उपभोग्य वस्तु माग हुन्छ त्यहाँ वितरण पनि हुने गर्दछ । हिजो शहरमा मात्र केन्द्रित भएको उपभोग्य वस्तुको वितरण निर्वाचनका समयमा गाउँ गाउँसम्म हुनेछ।

सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ, भरतपुर, बुटवल र बिराटनगर नेपालका ठुला उपभोग्य केन्द्रहरु हुन्। चुनावको बेलामा नेपाल भरि नै सबै नगरपालिकाहरुमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। सहरदेखि लिएर गाउँसम्म चुनावको समयमा रेस्टुराँ, होटल र छपाईको सेवासँगै अन्य सेवा वृद्धि हुन्छ।

अहिलेको पूँजी काठमाडौँ भरतपुर र बिराटनगरमा केन्द्रित भएका छन्। चुनावको समयमा त्यो पूँजी नगरमा मात्र नभएर गाउँ-गाउँमा पनि पुग्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए। सामान्यतया मान्छेको आम्दानी बढ्ने गर्दछ किन भने उनीहरुले निर्वाचनको क्रममा विभिन्न कामहरु पाउने गर्दछन् ।

नेपाल सरकारले पनि म्यादी प्रहरीको माग गरेको छ । उक्त म्यादी प्रहरीमा अधिकांश स्थानीय नागरिक नै हुने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा निर्वाचनका बेला अस्थाई रोजगारीको अवसर बढ्ने गर्दछ । यो समयमा राजनैतिक दलहरुले पनि आफ्नो प्रचारप्रसारका लागि पैसा दिएर कार्यकर्ता परिचालन गर्छन्। त्यस कारण स्थानीय स्तरमा धेरै नागरिकहरुले निर्वाचनको समयमा रोजगारी पाउने गर्दछन् ।

निर्वाचनको समयमा लुकेको धन बाहिर आउने भएको हुनाले तरलतामा केही प्रभाव पर्ने गर्दछ।  पूर्व अर्थ सचिव खनालले भने,’अघिपछि कम भएको तरलतालाई लुकेको धन, घरमा राखेको नगद बजारमा लिएर आउँछ। त्यसले गर्दा केही तरलतामा प्रभाव पर्न सक्छ।’

यसका साथ साथै कतिपय चुनावमा प्रयोग हुने सामग्री बाहिरबाट आयात गरिने हुँदा बिदेशी मुद्राको संचितीमा प्रभाव पर्न सक्छ। निर्वाचनको समयमा उपभोक्ता बढेपछि आर्थिक बढ्ने हो हाम्रो जीडीपीमा  थाेरै भए पनि योगदान पुग्छ।

चुनावको बेलामा बढी मात्रामा आयातित समान प्रयोग हुन्छ। साथै स्थानीय सामग्री प्रयोग हुन्छ गाउँ घरको खाद्य पदार्थहरु  मान्छेले उत्पादन गरेको सामग्री तरकारी अरु खाद्यान्न पनि बजारमा तुरुन्त बिक्छ।

उपभोग गर्ने मान्छेहरु बढी हुन्छ। यता, सरकारले निर्वाचनको लागि ५० अर्वको हाराहारीमा खर्च गर्ने भएको हुनाले बजारमा तरलता वृद्धि हुने उनले बताए ।

उनले भने,’ सरकारले खर्च गर्ने रकममध्ये धेरै रकम अस्थाई प्रहरी म्यादी प्रहरीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । त्यो मान्छेको हात हातमा पुग्छ। तुरुन्तै बैंकमा जम्मा गर्छन् ।  बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अलि बढ्न सक्छ।’