चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

महानगरले रु ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सुनिश्चितता भइसकेको छ। रकम नपुग भएमा महानगरपालिकाले थप गर्ने छ। भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) पार्किङ सोे भवन १४ हजार १५२ वर्गमिटरको हुने छ।

महानगरको आफ्नो खर्चले धान्न मुस्किल हुने भएपछि संघ र प्रदेशबाट रकम जुटाएर भवन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले भवन ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र आव्हान गरिएको जनकारी दिए।

भवनको भूमिगत तलामा ५० कार र २५० वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने छ। दुई बिघा १३ कठ्ठा १६ धुर जमिन रहेको क्षेत्रमा भवन बाहिर पनि पार्किङ र बगैँचा निर्माण गर्न ठाउँ रहने गरी भवन बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ।

भवनमा दुई लिफ्ट हुनेछन्। ज्येष्ठ नागरिक प्रतीक्षा कक्ष, पुस्तकालय, सांस्कृतिक प्रदर्शनी कक्ष, सभाहल, हरेक तलामा दुई/दुई बैठक कक्ष हुने उनको भनाइ छ।

भवनमा १५८ सानाठूला कार्य कक्ष रहने छन् भने २२१ कोठा रहने छन्। भवनका हरेक तलामा अपागमैत्री शौचालयसहित प्रत्येक तलामा पुरुष र महिलाका लागि अलग्गै शौचालय रहने छ। पूर्ण अपाङ्गमैत्री सो भवनले आउँदो ६० वर्षसम्म सेवा दिन सक्ने गरी नक्साङ्कन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । हाल महानगरमा तीन लाख ६९ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले भवन निर्माण भएसँगै महानगरवासीलाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताइन्। हाल पुरानो र साँघुरो भवनबाट सेवा दिन परिरहेको छ। कतिपय महाशाखा र शाखा फरक फरक ठाउँमा हुँदा नगरवासीले झन्झट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, “अब आउने जनप्रतिनिधिले आधा कार्यकाल नयाँ भवनबाट सेवा दिन सक्नेछन्।” भरतपुर क्षेत्रको उच्च ठाउँमा भवन हुने हुँदा महानगरको सहरी क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सक्ने आकर्षक भवन बन्ने उहाँको भनाइ छ।

महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जनप्रतिनिधिको मिहिनेतका कारण सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट सुनिश्चतता भएकाले भवन निर्माण गर्न आर्थिक अभाव नहुने बताए। उनको भनाइमा आन्तरिक आम्दानीबाट पूरै खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको भए धान्न मुस्किल हुने र विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो। रासस