बालिकाहरुमाथि चुलिँदै गएको बलत्कारजन्य हिंसाका घटनाहरुले बालिकाहरु असुरक्षित छन् भन्ने कुरा छरपस्ट हुँदै गएको छ । नेपाली चलचित्रका नायक पल शाह प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमहरुमा निकै चर्चा पाइरहेको छ । एक नाबालिग गायिकालाई नायकबाट पटकपटक बलात्कार भएको भन्ने आरोपसहित पल शाह प्रहरी हिरासतमा छन् । पल शाह प्रकरण सत्य तथ्य अुनसन्धानको क्रममा भएको हुनाले प्रहरीले वास्तविकता बाहिर ल्याउला नै । पल शाह दोषी या निर्दोष जे भएपनि अदालतले निर्क्योल गर्ने नै छ । तर पल शाह प्रकरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा जसरी पीडित बालिकालाई हतोत्साहित हुने किसिमका सामग्रीहरु निरन्तर प्रकाशन भएका छन् यो चाहीँ दुखद पक्ष हो ।

सामाजिक सञ्जालमा पल शाह प्रकरणका खबर चाहार्ने हो भने पीडित गायिकाको नै गल्ती छ भन्नेहरुको जमात ठूलै हुन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिनेगरी पीडितमाथि उल्टै आरोपका वर्षाहरु हुनु अशोभनीय मात्रै हैन निम्छरो सोचाइको परकाष्ठा नै हो । पीडित बालिकामाथि खनिने ठूलो जमात सेलिब्रेटीको अन्दभक्तमा डुबेको छ जसका कारण गल्ती भयो कि भन्ने शंकासम्म गर्न अपराध ठान्छ । समाजमा यस्ता अन्ध भक्तहरुको जमात बढिरह्यो भने पीडितहरु पीडित बनिरहने पक्का छ ।

यो घटना पहिलो भने हैन । विगतदेखि यस किसिमका घटनाहरुबाट बालिकाहरु पीडित बनेको र बनाइएको थुप्रै दृष्टान्तहरु आएको कसैबाट पनि छिपेको छैन । विषेश गरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिकाहरु भनिन्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमै छ । १८ वर्षमुनिका बालिकाहरुसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेपनि त्यसलाई कानूनले जवरजस्ती करणीहरुको रुपमा व्यख्या गरेको छ । समाजले अझैपनि १५ वर्षभन्दा माथिका बालिकाहरुलाई हुर्किसकेको रुपमा हेर्ने अब विवाह नै गर्ने बेला भैसकेको उहिले ९ वर्षमा विवाह गर्थे भन्ने जस्ता गलत उखानहरु सुनाउने चलन अझै समाजमा मरेको छैन । गाँउघरतिर त १५ वर्ष पुगिसकेको भए अब विवाह गर्न पर्छ भन्नेहरुको भीड बढी पाइन्छ ।

१५/१६ वर्षका बालिकाहरुलाई गिद्दे नजरले हेर्ने जमात समाजमा रहुन्जेल बालिकाहरु असुरक्षित हुने क्रम रोकिन्न । बझाङकी सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या, रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्याका घटनाहरु सम्झिँदा अझै मन झस्किन्छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको मृत आत्माले अझै न्याय पर्खिराखेको छ । प्रहरीको तथ्याङक अनुसार ८५ प्रतिशत हिंसाका घटनामा महिला तथा बालबालिका पीडित रहेको पाइन्छ । ८५ प्रतिशत हिंसाका घटना मध्येपनि ११ प्रतिशत घटना बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसरी डाटालाई हेर्ने हो भने पनि बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटनाहरु चुलिँदो बवस्थामा नै छन ।

बालिकाहरु कुनैपनि क्षेत्रमा सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा अहिले बाहिरिएका बलात्कारका घटनाहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । बालिकाहरु बलात्कारको शिकार भैरहने राज्य मुकदर्शक बनिरहने प्रवृत्ति त्यत्तिकै मौलाउँदो छ । राज्यद्वारा निर्मित कानूनलाई नै चुनौती दिनेगरी भएका बालिका बलात्कारको घटनाप्रति राज्य आफै मुकदर्शक बन्नु निराशाजनक छ । एउटा घटना घटेपछि त्यही प्रकृतिका घटना नदोहोरिउन् भनेर राज्यले थप रणनीति योजना बनाई राज्य संयन्त्रलाई कडाइका साथ प्रस्तुत हुनका लागि निर्देशन गर्नुपर्ने तर राज्ययसता यो कुरामा चुकिरहेको छ । राज्यले बालबालिकाहरुको सवालमा कानून त बनायो तर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा बेवास्ता गरिरहेकै छ । जसकाकारण बालिकाहरु बलात्कारको शिकार बन्नु परिरहेको छ ।

पीडितलाई थप पीडा हुने गरी सामाजिक सन्जालमा छरपष्ट सामग्रीहरु प्रसारण गर्ने रवैयाले सामान्य कानूनी प्रक्रियाको मूल्य र मान्यतालाई नै ठाडो चुनौती दिँदैछन भन्ने कुराप्रति राज्य बेखबर बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बालिकामाथि हुने कुनै पनि किसिमका हिंसाजन्य घटनाहरु सेलिब्रटी या कुनै उच्च ओहदाका आडमा क्षम्य हुन सक्दैन र क्षम्य हुनु पनि हुँदैन । बर्जित गरेका कुराहरुलाई समाजिक अभ्यासको नाउँमा गलत थिती बसाउनु संकीर्ण मानसिकताको उपजभन्दा अरु केहीपनि हैन । बालअधिकारको नारा फुकेर अधिकारकर्मी बन्नेहरु आज पीडितको पक्षमा किन मौन छन् ? पिडित बालिकालाई नै थप पीडा दिने गरी प्रसारित सामग्रीहरु तत्काल बन्द गर्न राज्यलाई दवाव दिन अधिकारकर्मीहरु किन अघि सर्दैनन् ?

नाम कमाएका कलाकारहरु नै आज पल शाहको पक्षमा उफ्रिँदै हिँड्नुले कलाकारिता क्षेत्रकै बदनाम हुँदैछ । बालिकाहरुलाई कलाकार मात्र हैन हरेक क्षेत्रमा जानका लागि सुरक्षित महसुस हुने वातावरण बनाउनु राज्यको प्रथम दायित्व हुन आउँछ । राज्यले बालिकाहरु बलत्कारका घटनामा मुकदर्शक बनेर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । पल शाह प्रकरणको आरोप सत्य होला नहोला जनताले फैसला गर्ने हैन । अदालतले फैसला गर्ने हो कानूनले सत्य तथ्य खोजी गर्ने हो । कानूनलाई निष्क्रिय बनाउन खोज्ने ध्याउन्नमा लागेको जमातलाई राज्यले निगारानी गर्नु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । राज्यले पीडितलाई हतोत्साहित हुने सामग्री प्रकाशन गर्ने मिडिया यूटुव जस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई नियमन गर्न जरुरी छ । गलत सामग्री प्रस्तुत गरेर दर्शक बढाउने ध्याउन्नमा लागेकाहरुमाथि राज्यको नियन्त्रणमा हुनु आवश्यक छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिकाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरु पर्याप्त राखिएका छन् । तर ती प्रावधानहरु कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो छन् । बालबालिका सम्बन्धी सन्धि महासन्धिहरुमा पनि सरकारले अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताहरु जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो तर किन महासन्धिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु निष्क्रिय हुँदा राज्य बेखबर हुन्छ ? बालअधिकार महासन्धि १९८९ कै व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका भनेर किटान गरेको पनि छ । बालअधिकार प्रत्याभूतको लागि राज्यलाई सहजीकरण गर्दै थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि संघ संस्थाहरु क्रियाशील रहेको अवस्था छ तर पनि बालिकाहरु बलात्कारको शिकार निरन्तर भै रहनु राज्यकै असंवेदनशीलता हो भन्दा फरक नपर्ला ।

कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन कानूनको पालना गराउने प्रमुख दायित्व नै सरकारको हो, राज्यको हो । जब राज्य नै कमजोर बन्छ राज्य नै बेखबर बन्छ राज्य नै अनदेखा भइदिन्छ भने बालिकाहरुमाथि हुने हिंसाजन्य घटनाहरुले सधै स्थान पाइरहन्छन् । त्यसैले राज्यले बालिकाहरुको सुरक्षामा संबेदनशील बन्न जरुरी छ । पल शाह प्रकरणको घटनालाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर पीडित बालिकालाई चाँडो भन्दा चाँडो न्याय मिलोस् भन्ने जोडदार आवाज राज्यले सुनोस् । अनिमात्र पीडितहरुले राज्य भएको महसुस गर्नेछन् ।