काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९औँ बैठकमा उनले विकास निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा झेल्नुपरेका समस्याबारे चर्चा गर्दै सम्भावित उद्योगको सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्न निर्णय भएका विषयलाई नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैठकमा राखेका हुन् । गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्दै उनले भने, “कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौं, यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन ।”

गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गाको सदुपयोग गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले कारखानाको जग्गा व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर सञ्चालनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । बागलुङमा बनाउने भनिएको जलाशययुक्त उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालका अन्य आयोजनाभन्दा निकै सस्तोदरमा बन्ने उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा योजना सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको उल्झन अन्त्य गर्न माग गरे । जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपाङ्गता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रलगायतका आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

केही सङ्घीय कानुनले अवरोध सिर्जना गर्दा प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतका कानुनलाई सङ्घीयताको भावनाअनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि आग्रह गरे । प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्नको लागि नीतिगत, कानुनी छलफल अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सङ्घीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारका एकाइलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न असहज भएको र यसले कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, निवृत्तभरण र उपदान दिने प्रबन्ध गर्न नसकिएको, अन्य सेवा सुविधालगायत समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असहज भएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय) न्यून रहेकाले प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । ठूला आयोजना प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट नआएको भन्दै उनले वार्षिक बजेट बनाउनसमेत मन खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । “स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाको समेत रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । ठेकेदारले प्रदेश सरकारलाई घेर्न सक्ने अवस्था छ”, उनले भने ।