काठमाडौं। नेपालका प्रत्येक गाउँ सकसै सकसले जेलिएको छ। गाउँ धेरै खाले विकासे रोगहरुबाट ग्रसित छ। गाउँका सबैखाले रोगको जानकार भनेका स्थानीय गाउँलेहरु नै हुन्। उनीहरुले नै ती रोगको उपचारका बारेमा बढी दखल राख्दछन्।

एकप्रकारले भन्ने हो भने गाउँको आवश्यकताहरुको पहिचान गर्ने र त्यसको सामाधान गर्ने उपायहरुको खोजी गर्ने ‘डाक्टर’ गाउँलेहरु नै हुन्। बाहिरबाट विज्ञ भएर गएकाहरु कुनै एक विषयमा डाक्टर होलान, तर गाउँलेहरु जसले आफ्नो जीवन नै सोही गाउँमा अर्पण गरेको बर्षौ भएको छ, उनीहरु सही मानेमा गाउँका ‘डाक्टर’ हुन्।

अबको एक बर्ष नेपाल निर्वाचनमय हुनेछ। यस्तो बेलामा जनता फकाउन नेता र नेताका आर्शीवादमा ठूला पदको लोभ गरेर बसिरहेका विज्ञहरु गाउँ पस्नेछन्। उनीहरुले गाउँलेलाई धेरै आश्वासनहरु बाँडलान पनि।

तर उनीहरु आश्वासन बाँडने पात्रको रुपमा नगई गाउँको सम्भाव्यताहरुको अध्ययन गर्ने अवसरको प्राप्त गर्न पाइयो भनेर जानु पर्दछ। निर्वाचन अभियानलाई सदुपयोग गर्न गाउँले डाक्टरहरुले गाउँका बारेमा गरेको ‘डाइग्नोसिस’ को बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ।

गाउँका बारेमा जानकार गाउँले डाक्टरहरुबाटै जानकारीहरु संकलन गरेर उनीहरुकै औषधिको प्रयोग गरेर गाउँलाई सकसबाट उकास्नु पर्दछ। समाजवादले पनि त्यही भन्दछ। समुदायका मानिसहरुले सामुहिक रुपमा समाजको हीतका लागि जे जे गर्दछु भन्छन् र गर्दछन् त्यो नै समाजवाद हो।

जसको सवाल उसको अगुवाईले समाजवादको एउटा पक्षको प्रतिनिधित्व समेत गर्दछ। त्यसैले निर्वाचनका बेला गाउँका जानकार ‘डाक्टर’हरुको उपयोग गरौं र गाउँको पुर्नजागरण गरौं।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आवधिक निर्वाचनलाई उत्सव र पर्वको रुपमा लिन नेपालीहरुलाई आह्वान गरेका छन्। बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर मन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिहरु सुन्दा गरिबीले पिल्सिएका थिचिएका र माथिबाट मूल्यबृद्धिले दैनिक जीवन गुजारा गर्न समेत कर्जाका खोजीमा भौतारिरहेका भूईंंमानिसहरुले समेत निर्वाचनलाई पर्वकै रुपमा मनाउनु पर्ने छ।

अबका एक बर्षमा हुने तीन तहका निर्वाचनले नेपालीलाई सकसबाट उद्धार गर्ने जुक्ति खोजोस्। उम्मेदवारहरु गाउँगाउँ जाने भएकाले गाउँका सकसहरुको अध्ययन गरुन्। गाउँलेहरुबाट ती सकस हटाउने जुक्तिहरु सिकुन्। गाउँका बारेमा जानकार भनेका गाउँलेहरु नै हुन्। त्यसैले उनीहरु गाउँको समस्या समाधान गर्ने एकप्रकारको डाक्टर हुन सक्दछन् । 

यो उनीहरुलाई प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा बाध्यात्मक रुपमा आइपर्ने अवसर हो। तर, के सकसै सकसको जीवन धानीरहेका नेपालीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर्व र उत्सवको रुपमा मनाउलान ? यो पेचिलो प्रश्न छ।

कतिपय नागरिकहरु भ्रष्टचार गर्ने आदत नपरेका आदर्शवादी, समाजमूखी र समाजको दैनिक समस्यालाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्ने, विहान बेलुका खोजेको बेला घर आगनमै उपस्थित हुनसक्ने खालका जनप्रतिनिधि बनाउन पाए हुन्थ्यो पक्षमा छन्। केही नागरिकहरु भने साच्चिकै निर्वाचन भनेको दशैं आएजस्तै हो। खानपिन गर्ने मस्तीगर्ने र जसले खर्चको जोहो गर्दछ उसको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने मानसिकताका छन्।

नेताहरुले बाहिर भन्ने कुरा एउटा होला, तर भित्र भित्रै उनीहरु चुनावमा मनग्गे खर्च गर्ने र पाँचबर्षमा जसरी पनि असुल गर्ने रणनीतिमै अघि बढेका हुन्छन्। यस्ता खाले नेताको चङ्गुलमा परेका कार्यकर्ता र मतदाताहरुले एक साता त दशैं नै मनाउलान्। तर समग्र जीवन सकसै सकसमा बेरिएको हुनेछ।

नेपालीहरुलाई मूख्य रुपमा चाहिएको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा नै हो। तर यही आधारभूत कुराहरु पूरा गर्न समेत जनप्रतिनिधिहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। कम्तिमा यस्तै निर्वाचनहरुको बेला नेताहरुको चेत खुलेर नागरिकको पक्षमा केही त गरुन भन्ने चाहना आम नागरिकहरुको छ।

तर राजनीतिक पार्टीहरुले थापेको पसलका कामदार र शेयर धनीहरु आफ्नो पसल मात्र राम्रो अरुको पसल राम्रो छैन भन्नेमा नै धेरै समय खर्चिरहेका छन्। एकअर्कालाई गाली गलौजमा उत्रिएका नेताहरुले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्दछ भन्ने रणनीतिमा अघि बढीरहेका छन्।

नेपालमा सरकारी विद्यालय भवनहरु धेरै भए तर विद्यार्थीहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक गतिविधिहरुको सही व्यवस्थापन छैन। युवाहरु बेरोजगार छन्।

कृषिमा आधारित धेरै उद्यमहरु खोल्न सकिन्छ तर त्यसमा अनुदान पाउनेहरु समेत गैरकृषक बढी भएका छन्। सिंचाईको अभाव छ। किसानहरुले घुस नदिई कृषि कर्जा पाउँदैनन्। सहकारी र बैंकहरु गाउँगाउँमा भएपनि ती सबै कृषिमूखी कर्जा लगानीमा हिच्किचाउँछन्।

स्वास्थ्य चौकी वडा वडामा बनाउने लहर चलेको छ। तर गुणस्तरीय डाक्टरको अभाव छ। गाउँमा विरामी ल्याउने एम्बुलेन्स छैन। निशुल्क औषधि पाउनै गाह्रो छ। खानेपानीको समस्या छ। तराईमा आस्र्यानिक मिसिएको पानी पिउन बाध्य छन्।

सबै गाउँमा विजुली पुगेको छैन। लोडसेडिङ् अहिले पनि छ। बारुणयन्त्रको अभाव छ। बन डढेलो, बस्तीमा आगलागी हुने क्रम रोकिएको छैन। सबैलाई सुरक्षा छैन। कँही प्रहरी उपरीमाथि थुपरी राखिएको छ। कहीँ चाहिएको स्थानमा प्रहरीको उपस्थिति छैन। न्याय हुनेखानेका लागि सहज छ। गरिबका लागि न्यायको मूल्य बढी छ। न्याय किन्ने हैसियतमा आम नेपालीहरु छैनन्।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाईन समाचारहरुबाट सूचना पाउने अवसर आम नागरिकले पाइरहेका छैनन्। चाहिने सूचना पाउँदैनन्। नचाहिदो सूचना प्रवाहले गर्दा नागरिकमा अन्यौलता बढ्ने क्रम छ। सूचनाको सही व्यवस्थापन भएको देखिँदैन।

नदी नै नदीले बनेको देशमा नदी कटान, बाढी, पहिरोको समस्या प्रसस्त छ। खोलामा पुल र बाटोको अझै अभाव छ। बर्षातमा हिलाम्मे बाटो, राजधानीकै मुटुमा सानो पानी पर्दा समेत पक्किसडक नै डुवान हुने गरेको छ। डलको निकास छैन्। धार्मिक महत्वका नदीहरु ढल निकासको मूख्य माध्यम बनाइएको छ।

प्रशासनिक गतिविधि ठूलाबडाको पक्षमा छ। सर्वसाधारण प्रशासनिक सुविधाको पहुँचबाट टाँढा छन्। नागरिकहरु एक्लै प्रशासनिक काममा जान डराउँछन्। स्थानीय नेताको साथ र सहयोग लिएर मात्र सर्वसाधारण प्रशासनिक काममा जाने गरेका छन्। प्रत्येक किसानले कुनै न कुनै रुपमा कुनै न कुनै काममा घुस खुवाएकै छन्।

ती किसानको आँखामा प्रत्येक घुसखानेको फोटो खिचिएको छ। तर हिम्मत गरेर विरोध गर्न कसैले सक्दैनन्। किनकी उनीहरुलाई सकसको जिन्दगीमा रमाउने बानी परिसकेको छ।

गाउँघरमा जातिय भेदभाव कायम छ। एउटा जातिले अर्को जातिलाई गर्ने व्यवहारमा विभेद भएकोले गाउँमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधिमा जातिय प्रभाव परिरहेको छ। दिनहुँ झै झगडा र राजनीतिक कित्ताकाट गाउँघरमा भएको देखिन्छ। यसले विकासका काममा समेत राजनीतिक रंग लाग्ने गरेको छ। पार्टीगत विवाद टोलटोलमा पुगेको छ।

विपन्नता र गरिबीले सबै गाउँ प्रभावित भएका छन्। गाउँ उजाड हुँदैछ। सबै शहर केन्द्रित हुने र रोजगारीका लागि विदेश जाने भएकाले गाउँका जग्गाहरु बाँझो भइरहेको छ। खेतीगर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ।

शहर वा गाउँमा जाँडरक्सी खाएर होहल्ला गर्ने, विवाद गर्ने भएकाले रातपरेपछि महिलाहरुले पुरुषसँग कुराकानी गर्न समेत अप्ठेरो परेको र राति हिडडूल गर्न समेत सज्जन व्यक्ति र महिलालाई अप्ठेरो हुने गरेको छ। सूर्य अस्त नेपाल मस्त हुने प्रबृत्ति बढेको छ।

समुदायमा रुघाखोकी, झाडा पखाला, औलो, ज्वरो, निमोनियता जस्ता विरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। बर्षातमा लुतो हुने, घाउखटिरा बढ्ने साधारण जस्तै भएको छ।
सामाजिक रुपमा महिलालाई बोक्सी भनेर हिंसा गर्ने, बलत्कारका घटनाहरु बढेर गएको छ भने महिला हिंसा, घरेलु हिंसा बढेको बढ्यै छ। अन्धविश्वास छ। महिलालाई हेप्ने प्रबृत्ति अझै बढेको बढ्यै छ । अज्ञानता छ। कुरितीहरु हटेका छैनन्। लैङ्गिक अवधारणामा आधारित बजेट प्रमाणाली छैन।

फोहोर र फोहोर थुप्रिएका बाटाहरु छन्। ढल छैनन्। भएका ढलहरु व्यवस्थित छैनन्। फोहोर फाल्ने डम्पिङ् साइडको अभाव छ। चर्पिको समस्या छ। शहरको व्यस्त स्थानहरुमा समेत चर्पिको व्यवस्था नभएकोले जथाभावी फोहोर गर्ने क्रम बढेको बढ्यै छ। गाउँघरका पोखरीहरु व्यवस्थित छैनन्।

अज्ञानता छ। फरक क्षमता भएकाहरुले सम्मानित जीवन यापन गर्न पाइरहेका छैनन्। बाल मजदुर अहिले पनि छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरुमा असन्तुष्टी छ। सबै मानिस मजबुरीमा बाँचिरहेका जस्ता देखिन्छ।

सञ्चार क्षेत्रको विकास ह्वात्तै भएको देखिए पनि इन्टरनेट र टेलिफोन टावरहरु अहिले पनि कतिपय स्थानमा पुग्न सकेका छैनन्। मोवाइलको माग बढेको छ। तर प्रत्येक परिवारको सञ्चार खर्च बढेको छ। फजुल खर्चले सकस बढाएको छ।

प्रत्येक गाउँका रैथाने समुदायको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्वसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क छैन। विचौलिया मार्फत उनीहरुको सम्पर्क भएकाले गाउँलेका चाहना भन्दा पनि कमिशनको चक्करका आधारमा विकासे बजेट निर्धारण गर्ने चलन बढेको छ।

बहुविवाह, दहेज प्रथा कायम छ। २० बर्ष पछि मात्र विवाह गर्ने उमेर हदका लागि राष्ट्रपति समेतले पुर्नविचार गर्नुपर्ने विचार राखिसकेको अवस्थामा गाउँघरमा छोरीको विवाहको उमेर २० बर्षबाट घटाएर १८ बर्ष राख्नुपर्ने माग बढीरहेको छ।

एनजीओको प्रभावले सरकारले छोरीको विवाहको उमेर २० बर्ष गरेको आरोप समुदायका अभिभावकहरुले लगाउने गरेको पाइएको छ। प्रेम विवाह र अन्तरजातिय विवाहमा बढी विवाद भएका छन्।  व्यस्तताले बालबालिकाको हेरचाहमा लापरवाही भइरहेको छ। बाल अधिकारका कुरा पुस्तकमा सिमित छन्। घोकन्ते विद्या, दुव्र्यशनीको बृद्धिले गर्दा भावी पुस्ता कस्तो आउने हो भन्ने चिन्ता छ ।

मन्दिरै मन्दिरको देश हो। तर मन्दिरमा रहेका पुजारीहरुको योग्यता बानी व्यहोरामा प्रश्न चिन्ह उठने गरेको छ। मन्दिरमा पनि भ्रष्टचार छ। धार्मिक सहिष्णुता हुनु पर्नेमा यदाकदा धर्मबीच झैझगडा हुने गरेको छ। सबै जातिहरुले समान अवसर नपाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

समग्रमा नेपाल विपन्नताको खानी हो की जस्तो आभाष गर्न सकिन्छ। जतापनि विपन्नता भएकाले नेपालीहरु सकसै सकसमा बाँचिरहेका छन्। यहाँ राजनीतिमा सकस छ। त्यसैले त सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा पनि सकसले डेरा जमाउन सकेको छ। सकसका सबै पक्षलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी त्यसका कारणहरुको खोजी गरेर ती कारणहरु नै हुन नदिने गरी सबै राजनीतिक पार्टी, सरकारी निकायहरु अग्रसर भएमा मात्र नेपालीहरुले सकसबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्।

अबका एक बर्षमा हुने तीन तहका निर्वाचनले नेपालीलाई सकसबाट उद्धार गर्ने जुक्ति खोजोस्। उम्मेदवारहरु गाउँगाउँ जाने भएकाले गाउँका सकसहरुको अध्ययन गरुन्। गाउँलेहरुबाट ती सकस हटाउने जुक्तिहरु सिकुन्। गाउँका बारेमा जानकार भनेका गाउँलेहरु नै हुन्। त्यसैले उनीहरु गाउँको समस्या समाधान गर्ने एकप्रकारको डाक्टर हुन सक्दछन् ।

गाउँले डाक्टरबाटै गाउँको विरामीहरुको पहिचान गरी उनीहरुले नै सुझाएको औषधिको प्रयोग गरी गाउँको मुहार फेर्ने अभियानमा सबै राजनीतिक पार्टी, जनप्रतिनिधिहरु लागुन्। गाउँको चाहना पनि यही छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने जस्तै गाउँमा कुनै नेता आएमा ‘कुनचाँही चोर आएछ’ भन्ने जस्तो सोच जुन अहिले आम नागरिकहरुको मानसपटलमा छ, त्यसलाई हटाउनु पर्नेछ। गाउँले डाक्टरहरुले पनि निर्वाचनलाई गाउँको उपचार गर्ने अवसरको रुपमा लिएर सामुहिक रुपमा दुरगामी असर पर्ने गरी गाउँको उपचार गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ।