काठमाडौं। सरकारले अनुशासनहीन काम गरेको, संस्थाको गोप्य सूचना चुहाएको, सुनियोजित रुपमा सरकारलाई बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। सरकारले उनीविरुद्ध लागेको आरोपको छानबिन गर्न छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सूचना चुहाएको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए। उनले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको केही समयपछि नै अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरियो।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेलामा सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनलाई गर्भनरलाई कारवाही गरेको भन्दै सरकारको सवत्र आलोचना भइरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुक कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहेको औंल्याएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको बेला सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन गभर्नरमाथि कारवाही गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने, ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर बनिरहेको बेलामा सबै पक्षहरुसँग सरकारले कुराकानी गरेर समस्याको समाधान गर्न के गर्ने, कस्ता पाइला चाल्ने भनेर छलफल गर्नुपर्नेमा गभर्नरलाई पदबाट निलम्बन गर्नु गलत हो।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरकारको बजेट बनाउने प्रक्रियामा सल्लाह दिने एक अभिन अंग हो। सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसमा बजेटको नीति अन्तर्गत वित्तीय नीतिलाई मार्ग दर्शन गर्ने गरि त्यसको मार्ग दर्शनमा मौद्रिक नीति आउँछ।

‘अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेलामा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सबै मिलेर समस्या समाधान गर्ने तिर लाग्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई सिध्याउन लाग्नु हुँदैन,‘जे भयो गलत भयो यो हुनुहुँदैन थियो।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटपछि मौद्रिक नीति जारी गर्छ र त्यसलाई नेतृत्व गर्नु पर्ने गभर्नरलाई कारवाही गरेर निलम्बन गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमाथिको जोखिम थप बढेको पूर्व गभर्नर पाण्डेले बताए।

उनले भने, ‘नेपाल माथिको अविश्वास अझ बढ्छ। गभर्नर नभएको अवस्थामा त्यो संस्थाको नेतृत्व नहुँदा त्यस प्रतिको विश्वास घट्ने छ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने कदमहरुमा उपयुक्त कदम लिन कठिन हुने पनि उनले बताए।

गर्भनरको निलम्बनले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विभिन्न कामहरु समेत विचैमा रोकिनुका साथै नयाँ नोट छपाईमा समेत समस्या आउने भएको छ। गर्भनरको निलम्बनको प्रक्रिया पूर्ण रुपले टुङ्गो नलागेसम्म नोट छपाईदेखि लिएर देश थप संकट तर्फ जाने उनले बताए।

केही समयदेखि देशमा तरलताको अभाव हुँदै गएको र हरेक समान महंगिँदै गएको छ। नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात चार गुणा बढी हुदै गएको र नेपालको ढुकुटीमा डलरको संचिति घट्दै गएको छ। नेपालको ढुकुटीमा डलरको संचिति घट्दै गएको हुनाले नेपालमा आवश्यक बस्तु बाहेक बिलाशिता बस्तु आयात गर्न रोक लगाइएको छ।

बस्तु आयातमा रोक लगाएसँगै बजारमा नेपालको अवस्था श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था जस्तै धरासाही हुन लागेको हल्ला चल्न थालेको छ। तर, पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्र धरासाही हुने अवस्थामा नपुगेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘पहिलेको तुलनामा नेपालमा पर्यटनदेखि लिएर राजस्व संकलन बढ्दै गएको छ।’

नेपालमा मार्च महिनामा मात्र ४२ हजार ६ जना पर्यटन भित्रिएको छ। त्यस्तै बिप्रेसन पनि पहिलेको तुलनामा केही बढेको र लक्ष्य अनुसार नभए पनि त्यसको हाराहारीमा राजस्व उठाउन सकेको उनले बताए। यस अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा पहिलेको तुलनामा केही सुधार आइरहेको उनले बताए।

कोरोना महामारीको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सबै खराव भयो भनेर राष्ट्र बैंकले २ खर्व ५१ करोड पुनर कर्जा राज्य सञ्चालन भनेर पैसा खर्च गर्यो। त्यसले केही राहत दिएको उनले बताए। यसका साथै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नाफा नघटेको र खराव कर्जा १ प्रतिशतले तल रहेको पनि उनले बताए। यी सबै कुराले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खराव भएको भन्ने कुरा विश्वास नभएको उनले बताए।

उनले नेपाल र श्रीलंकको अवस्था फरक रहेको दाबी गरे। नेपालमा निर्वाचन गर्नको लागि ८ अर्व निर्वाचन आयोगलाई र १०–१२ अर्व सुरक्षा निकायलाई दिने भएका छन्। यस अनुसार अहिले नै नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु पर्ने अवस्था नभएको उनले बताए। यदि लापरवाही गरेरमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ नगएको खण्डमा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।

उनले सरकारले गभर्नरमाथि छानवीन गर्न समिति गठन गरेको र समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै सही वा गलत भन्न सकिने तर्क गरे। उनले व्यक्तिगत रुपमा महाप्रसाद अधिकारी फाइन, जेन्टलमेन र इमान्दार मान्छे भएको बताए।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए। तर अहिले एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल हुन थालेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले गभर्नरमाथि कारवाही गरेर गलत गरेको उनले बताए।

‘अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेलामा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सबै मिलेर समस्या समाधान गर्ने तिर लाग्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई सिध्याउन लाग्नु हुँदैन,’ खनालले डिसी नेपालसँग भने, ‘जे भयो गलत भयो यो हुनुहुँदैन थियो।’