गोरखा । गोरखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले रौताहा पि.के. गोरखा जेभीसँग १० लाख रुपैयाँ घुस लिएर राजश्व छलीमा सहयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ। नारेश्वर, निवेल हुँदै उल्टेसम्मको सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीसँग रकम लिएर राजश्व छली गर्न नगरपालिकाले मद्दत गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विनियोजन गरेको २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीले सो सडकखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको थियो। यो सडक ठेक्का दिएको थियो। दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै १४ फागुन २०७६ मा पूर्वाधार बिकास कार्यालय गोरखासँग ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो।

सो बाटोमा प्रयोग हुने ग्राभेल, ढु‌गा गिट्टी, बालुवाका लागि ठेकेदार कम्पनीले गोनपा ३ कुमाल गाउँस्थित दरौँदी फाँटबाट केही निजी व्यक्तिको जग्गा र सार्वजनिक जग्गाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्‍यो।

निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले विनाठेक्का, वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनविनै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् गरेको थियो। निर्माण कम्पनीकै स्रोतका अनुसार त्यहाँबाट २७ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको थियो। जसमध्य दुई तिहाइभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गाबाट उठाइएको हो। ठेकेदारले महिनौ लगाएर अवैध उत्खनन् गरेको नदीजन्य पदार्थ रुद्रबहादुर कुमाल, भीम कुमाल, रवि कुुमाल, सन्दीप कुुमालको जग्गामा डम्पिङ गरेर राखेको थियो।

गत जेठ दोस्रो साता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र प्राविधिक कपिल कोइराला डम्पिङ गरेको ठाउँमा अनुगमन गर्ने भन्दै पुगे। उनीहरू अनुुगमनबाट फर्किएपछि आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ सुरु भएको स्रोत बताउँछ।
‘नगरपालिकाबाट अधिकृत र इन्जिनियर अनुगमनमा आएपछि दुईपटक राति भेटेर पैसाको बार्गेनिङ भयो। अनि १० लाखमा टुंगिएपछि असार १४ गते १० लाख रुपैयाँ दिइएको हो’, स्रोतले भन्यो।

‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न घुस लिएपछि छानबिन समिति खडा

नगरपालिकाका अधिकृतले ठेकेदारसँग घुस लिएपछि ठेकेदारले अवैध उत्खनन् गरेको नदीजन्य पदार्थ निर्धक्क ओसारपोसार गरिरहेको थियो। तर, आर्थिक चलखेल भएको तथ्य बाहिर आएमा आफूहरू फस्ने सम्भावना देखेपछि अधिकृत दिनेशराज पन्त र मेयर राजनराज पन्तले गोनपा ३ का वडाध्यक्ष रामबाबु बोगटीको संयोजकत्वमा, गोनपा ४ का वडाध्यक्ष खोप बहादुर अधिकारी, गोनपा १० का वडाध्यक्ष देवीबहादुर बस्नेत, गोनपा १३ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर खनाल र सिभिल इन्जिनियर प्रकाश ढकालसहित पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति बनायो।

समितिले गत ५ फागुनमा फिल्डमा अवैध उत्खनन् गरिएको २१ हजार एक सय ७५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ रहेको प्रतिवेदन पेस गर्‍यो। तर, आफूहरू फस्ने डरले ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न अनुगमन समिति खडा गरेको नगरपालिकाले अवैध उत्खनन् गर्ने ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाही, जरिवाना केही पनि गरेन।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ओसारपोसारको अनुमति

अवैध उत्खनन् गरेको ठेकेदारलाई अनुगमन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर, घुसबापत रकम लिएकै कारण नगरपालिकाले कारबाही गर्नुको साटो सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ओसारपोसारको अनुमति दिएको छ।

निर्माण कम्पनीले अवैध उत्खनन् गरेको नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धामा बेच्नुपर्ने थियो। तर, नगरपालिकाले अवैध उत्खनन् गर्ने ठेकेदारको सामान्य मागपत्रका आधारमा विनाप्रतिस्पर्धा, विना ठेक्का, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर ओसारपोसारको जिम्मा दिएको हो। अनुमति विना, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविना नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले नियमावली मिचेर अनुमतिको पत्र दिनुले पनि आर्थिक चलखेल भएको कुरा पुष्टि गर्न थप मद्दत पुर्‍याउँछ।

ठेकेदारको अवैध धन्दामा निगरानी नराखोस् भनेर वडालाई नगरपालिकाको क्रस

नगरपालिकाले नियमावली मिचेर निर्माण कम्पनीलाई गत १५ फागुनमा एक महिनाभित्र तीन हजार घनमिटर मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्न भन्दै अनुमति दियो। नगरपालिकाले दिएको म्याद अनुसार १५ चैतसम्ममा निर्माण कम्पनीले तीन हजार घनमिटर मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसार्नुपर्ने थियो। तर, अनुमति प्राप्त म्याद सकिँदासम्म पनि ठेकेदारले अहिलेसम्म निर्वाध रूपमा तोकिएको भन्दा बढी मात्रा ग्राभेल ओसारपोसार गरिरहेको छ।

‘हामीले कारबाही गर्ने हैन। नियमन पनि गर्ने हैन। म्याद पनि सक्किसक्यो, तोकिएको भन्दा तेब्बर बढी ग्राभेल ठेकेदारले बोकिसके। तर, त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकृत, मेयर सावले नजरअन्दाज गरिराख्नुभएको छ । केही न केही चलखेल नभए किन यस्तो हुन्छ र ?’, नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्।

नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्रमा वडाका प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्नु भनिएको छ। तर, वडाका प्राविधिकलाई भने नगरपालिकाले त्यहाँको निगरानीका लागि लिखित या मौखिक रूपमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन।

गोनपा ३ का वडा प्राविधिक सुकमान तामाङ भन्छन्, ‘मलाई नगरपालिकाले त्यहाँको विषयमा कुनै जानकारी नै गराएको छैन। त्यसैले मैले त्यहाँ गएर अनुगमन गर्ने, निगरानी गरेको छैन।’ वडा कार्यालयलाई पनि औपचारिक रूपमा कुनै परिपत्र नआएको वडाध्यक्ष रामबाबु बोगटी बताउँछन्। यद्यपि ठेकेदारलाई नगरपालिकाले दिएको अनुमतिपत्रमा भने वडा कार्यालय र वडाका प्राविधिक दुवैलाई बोधार्थ दिइएको छ।