मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको छ। आइतबार र सोमबार दुई दिन उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ। कुनै राजनीतिक चमत्कार नभए अब वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुने छ।

मुलुक चुनावमय हुँदै जाँदा हालै मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न मनोनय पत्र दर्ता गर्नका लागि निर्वाचित पदमा कार्यरत रहेका जो कोहीले पनि मनोनय पत्र दर्ता गर्नु अगाडि उक्त पदबाट राजीनामा दिएर राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने भन्ने नियम सार्वजनिक गरे लगत्तै अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले सर्वोच्च अदालतमा उक्त नियम खारेजीका लागि रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई पश्चात निर्वाचन आयोगबाट जारी नियमलाई सदर गरिदियो। निर्वाचन आयोगले ल्याएको नियमले अदालतबाट मान्यता पाएपछि निर्वाचित पदाधिकारीहरुले दोहोरिनका लागि धमाधम राजीनामा दिँदै आआफ्ना दलसँग टिकट माग्ने र मनोनयन दर्ता गर्न जाने क्रम सुरु भएको छ। यसरी मनोनयन दाखिला गर्न सार्वजनिक पदका व्यक्तिले राजीनामा स्वीकृति गराएपछि मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था यो हाल मात्रै भएको नौलो व्यवस्था भने होइन।

२०२६ सालमा पनि राजा महेन्द्रले राजदरबारको विज्ञप्ति राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै त्यसरी निर्वाचनमा मनोयन दर्ता गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका उम्मेदवार हुन चाहने जोकोहीले पनि आफू रहेको पदबाट राजीनामा दिएर राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै मनोनयन दाखिला गर्न जानुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

हाल आएर निर्वाचन आयोगले त्यसैको कपी गरेर यो व्यवस्था ल्याएर लागू गरेको छ। आयोगले यस्तो नियम बनाएर जारी गर्दै गर्दा आम राजनीति गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता, सर्वसाधारण नागरिकमासमेत एउटा ठूलो कौतुहलको विषय सृजना भएको छ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले गरेको अभ्यासको कपी गर्दै गर्दा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यतिबेला राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो। राजाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद हुन्थ्यो। राजा आफू चुनाब लड्दैनथे र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए उनले अरु चुनाबमा नजाने व्यक्तिहरु छानेर मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न सक्थे। तर, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसो गर्न मिल्दैन।

त्यो के हो भने आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा र संघीय संसदको निर्वाचनमा मन्त्रिपरिषदमा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन मनोनयन दर्ता गर्न जान सक्छन् कि सक्दैनन् ? यदि पदबाट राजीनामा नदिइ मनोनयन दर्ता गर्न नपाउने हो भने उनीहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भयो ।

उम्मेदवार बन्नका लागि प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले, संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका सदस्यले, प्रदेश र संघीय संसदका सभामुख र उपसभामुखले पनि उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने भयो ।

नियमअनुसार राजीनामा दिएर अर्को निर्वाचनमा जानु उम्मेदवारका लागि ठूलो कुरा नहुन सक्छ तर यो देशको लागि भने ठूलो कुरा हुनेछ किनकि सबै उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुले राजीनामा दिने हो भने निर्वाचन कुन सरकारले गराउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ ?

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले गरेको अभ्यासको कपी गर्दै गर्दा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यतिबेला राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो। राजाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद हुन्थ्यो। राजा आफू चुनाब लड्दैनथे र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए उनले अरु चुनाबमा नजाने व्यक्तिहरु छानेर मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न सक्थे। तर, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसो गर्न मिल्दैन।

निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय ल्याएको नियमले संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नियमलाई स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै भनेर भनिएको छैन। उक्त नियम पढ्दा समग्रमा त्यस्तो बुझिँदा पनि बुझिँदैन।

त्यसकारण निर्वाचन आयोगले संघीय चुनावमा यो नियम लागू गर्न र अडान लिन सक्ला त ? यदि अडान लिन सक्यो भने कि त निर्वाचन गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चुनाव लड्न पाएनन्, कि चुनावी सरकार बन्ने संवैधानिक बाटो खोज्न आवश्यक हुन्छ।

हाम्रो संविधानमा चुनाब मात्रै गराउनका लागि छुट्टै सरकार गठन गर्ने कुनै व्यवस्था समेत छैन । यसले झनै जटिलता सृजना गर्न सक्छ । जननिर्वाचित पदहरुमा रहेका व्यक्ति सोही पदमा दोहोरिन सक्ने वा अन्य जननिर्वाचित पदमा पुनः निर्वाचित हुनका लागि कानुनी रुपमा योग्य भएको अवस्थामा बहालमा रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन ।

निर्वाचित नभइ नियुक्ति लिएर जागिरेको रुपमा राज्यको सुविधा लिएकाहरुले भने राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले निर्वाचित पदमा रहेकाहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्ने नियम लागू गराउँदा जननिर्वाचित पदहरु रिक्त रहने अवस्था आयो । अहिले स्थानीय चुनाब नजिकिँदै गर्दा अधिकांश स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन भएका छन् ।

यो अवधिमा स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने काम पदाधिकारीको अभावमा ठप्प हुने अवस्था आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा जारी नियम र सर्वोच्चबाट त्यसलाई सदर गरिएको परिणामले अब संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने देखिन्छ ।

समग्रमा कानुन, नियम र संविधानको बन्देजअनुसार राज्य संचालन गर्ने हो र राज्यको प्रणालीट कानुन, नियम, संविधानसम्मत चल्ने हो भने यो जटिलताको समयमै निराकरण खोजिनु जरुरी छ। अन्यथा जननिर्वाचित पदमै रहेका केहीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्ने, केहीले राजीनामा दिनु नपर्ने दोहोरो नियमले संविधानप्रदत्त समानताको हक समेत कुण्ठित हुने अवस्था आउनेछ।