सरकारले विना आधार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लिमबन गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलंकको जस्तो हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भयो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी अहिले काममा फर्किएका छन्।

दुई वर्षसम्म कोरोनाका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन र सरकारको नेतृत्वकर्ताको मनपरीका कारण आज मुलुकको अर्थतन्त्र झन् दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। अझ यो वर्ष तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रमाथि छ।

यस्तो अवस्थामा केही दिन अगाडि मात्रै  कर्णाली प्रदेश सरकारले  मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब सुविधा वृद्धि गरेर खर्चभार बढाएको छ। यसरी देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएका बेला प्रदेश सरकारले आफ्नो सेवा सुविधामा वृद्धि गरेकोमा प्रदेश सरकारको आलोचना भैरहेको छ।

अहिले पनि एकथरीले मुलुकले संघीयता धान्दैन भन्दै संघीयता खारेजीको माग गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने, अनावश्यक रुपमा मन्त्रालय थप गर्ने कामले संघीयताप्रति नै जनताको वितृष्ण हुने काम गरिरहेका छन्।

देशमा संघीय शासन पश्चात् जनतामा रहेको तिव्र विकासको चाहना जनप्रतिनिधिले पूरा गर्ने आशा हराउँदै गइरहेको छ। विकास र परिवर्तनका नयाँ आयाममा वृद्धि गर्ने, विगतमा भएका संघर्ष र  आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले न्यायोचित कार्य गर्नुपर्नेमा आफैं सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनताको जीवनस्तर र सामाजिक परिवेश सुधार हुने संकेत देखिँदैन।

कर्णाली जस्तो पिछडिएको क्षेत्र हुम्ला, जुम्ला कालिकोट, जाजरकोटलगायतका जिल्लाका नागरिक एक ढिका नुन र एकसरो लुगाका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला सरकारको ध्यान आधारभूत सेवा सुविधा विस्तार गरि उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न जानुपर्नेमा सरकार आफ्नो सेवा, सुविधाका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको छ।

राजनीति भनेको निस्वार्थ सेवामूलक हुनुपर्थ्यो र राजनीतिकर्मीले त्यसै अनुसार आफुलाई लिनु पर्थ्यो तर विडम्बना उनीहरु राजनीतिलाई पेसाको रुपमा सम्झन थाले। राजनीतिमा समाज र जनता बनाउने विकासको भावनामा कमी आउन थाल्यो। फलस्वरूप बेलाबेला राजनीतिक पात्रको चरित्र माथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गर्छ।

बुधबार कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशसँग हैसियत दाँज्नका लागि सेवा, सुविधा बढाएको ब्रिफिङ गरे।

तर, उनले बिर्सिएछन क्यारे त्यहीँ कर्णालीका नागरिक आफ्नो हैसियत हैन विकास, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका अवसर खोजिरहेका छन्। एक मुठी चामल र एक ढिका नुन पाउनको लागि सहजता खोजिरहेका छन्। रोग लाग्दा सिटामोल र झाडापखालामा जीवनजल खोजिरहेका छन्। रोग र भोगसँग लड्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य खोजिरहेका छन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट प्रायः कर्णालीबासी टाढा छन्। थुप्रै सुत्केरीको उपचार नपाएर अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। शिक्षाको अवस्था झनै दयनीय छ। कलिला बालबालिका कठिन भौगोलिक बनोटकाबीच टाढाको विद्यालय जान बाध्य छन्। शैक्षिकसत्र भरी पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन्, पाए पनि विषय शिक्षक पाउँदैनन्।

शिक्षक पाए भने पनि शैक्षिक सामाग्री पाउँदैनन्। यदि यी सबै भए भने पनि सामुदायिक विद्यलयमा शिक्षकको  चरम राजनीतिक गतिविधिका कारण शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर हुन्छ अब यस्तो परिस्थितिमा  आफ्नो हैसियत दाँज्ने सरकारले बालबालिका र नागरिकको हैसियत दाँच्न बिर्सिएछ क्यारे।

एकसरो नाना र खानाका लागि सात समुन्द्र पारि खाडीको मरुभूमिमा रगत र पसिना बगाइरहेका नागरिकको पीडा सत्ता स्वार्थमा लिप्त हैसियत खोज्ने सरकारलाई के थाहा। आफ्नो पौरख र उद्यमशिलताले उत्पादन गरेका कर्णालीका अर्गानिक सामाग्रीले बजारको बजार नपाउदाबो पीडा हैसियत खोज्नेलाई के थाहा।

कर्णालीले थुप्रै राजनीतिकर्मी जन्मायो। थुप्रैलाई सत्ताको वरिपरि बस्ने वातावरण दियो। तर ती राजनीतिकर्मीले कर्णालीलाई खासै केही दिन सकेनन्। सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका आचरण र व्यवहार सुधार्न जरुरी छ।

व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी देश र जनताको लागि काम गर्ने हिम्मत राख्नु पर्छ। सरकार र जनप्रतिनिधि सच्चिनु पर्छ। आफ्नो पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ। आफ्नो हैसियत खोज्ने हैन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ। अनि मात्र हैसियत खोज्ने काम गर्नु कर्णालीका जनताका लागि न्याय हुनेछ।

लामो संघर्ष र बलिदानी पुर्ण कठोर त्यागबाट उपलब्ध व्यवस्थाको न्यायोचित कार्यनयनका लागि एकपटक सोच्नै पर्ने बेला आएको छ। जनप्रतिनिधि आफ्नो हैसियत खोज्ने हैन जनताको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। अनि मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थाको लागि न्याय हुनेछ