स्थानीय तह निर्वाचन हुन अब दुई हप्ता पनि बाँकी छैन। अहिले सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित गरेका छन्। यो चुनावमा दलहरुले विचार, सिद्धान्त मिल्ने भन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्ने गरी गठबन्धन गरेका छन्।

अहिलेको चुनावमा दलहरुले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर चुनावमा आफू पहिलो बन्ने तयारी गरिरहँदा जनतालाई राहत हुने गरी कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। भलै दलहरुले जनतालाई आकर्षित गर्नेगरि घोषणापत्र जारी गरेका छन्।

कतिपय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु जनताका दैनिक जीवनका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका पनि छन्। तर, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका यी कुराहरु कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने प्रस्ट योजना छैन।

र, यी अधिकांश कुराहरु जनताबाट उठ्ने करबाटै हुनुपर्ने छ जसले जनतालाई थप मारमा पार्न पनि सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। र, यी तिनै तहका सरकार संचालनका स्रोत भनेको जनताबाट उठाउने कर राजश्व नै हो।

संघीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आएको संविधानले प्रत्यायोजन गरको अधिकार र तह-तहको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारले असुल्ने राजश्व र करले पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई निकै ठूलो मर्कामा पारेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले सबै भन्दा पहिला आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेमा बढी केन्द्रित भएका थिए। जनतालाई सेवा सुविधा दिने भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेवा सुविधा बढाएपछि आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथिको भरोसा टुट्न सक्छ।

जस्तो वडामा कुनै सिफारिस लिन जाँदा एक हजारदेखि हजारौंसम्म सिफारिस दस्तुर लिइन्छ। त्यसै गरी पानीमा लगाएको कर, फोहोर उठाउनेमा लगाएको कर, बत्तीमा लगाएको कर, बाटो विस्तार र विकासमा लगाएको कर स्थानीयले सरकारले पाइलै पिच्छे जनताबाट जुन कर असुल्छ, जनतालाई लाभ हुने किसिमले प्रत्यक्ष दिन चाहीँ केही पनि दिँदैन।

किन स्थानीय तहका सरकारले आम जनतालाई म पानीमा सुविधा दिन्छु, म बत्तीमा सुविधा दिन्छु, म वडाबासीलाई, निम्न तहका नगरबासीका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छु, सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थल निर्माण गर्छु, सार्वजनिक पार्किङ, बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्छु भन्न सक्दैनन् ।

वडाबासीलाई भूमिमा लाग्ने कर, सम्पत्तिमा लाग्ने कर लगायतमा किन न्यूनतम भन्दा न्युनमत छुट नदिने ? एउटा परिवारलाई एउटा घरसम्म कर छुट दिने व्यवस्था किन नगर्ने ? यसरी वडाले वडाबासीका लागि, नगरले नगरबासीका लागि राहत किन नल्याउने ?

म मेरो वडामा यतिवटा गुणस्तरीय शिक्षालय, स्वास्थ्य, फोहोर संकलन गर्ने कुरा गर्छु भनेर किन उम्मेदवारले भन्न नसकेको ? राजेन्द्र लिङदेनको दलले सुत्केरी महिलालाई मासिक ३ हजार भत्ता दिने भनेर घोषणा गर्यो, तर यो कति सम्भव छ ?

त्यसैले सबै दलहरुले एउटा प्रतिवद्धता जति सक्यो नागरिकलाई राहत दिने, नागरिकलाई आहत हुनबाट बचाउने, नागरिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, शैक्षिक सुरक्षा, रोजगारीको सुरक्षा, पेशा व्यवसाय हकहितको सुरक्षा, यी कुराको प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम दलले किन ल्याउन नसकेको ?

आम नागरिकलाई भोट हाल्नका लागि उत्साह हुने किसिमले कार्यक्रम ल्याउन जनतालाई जागरुक बनाउन दलले किन नसकेका ? दलहरुले चुनाबमा जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।

यसको प्रमुख कारण हो जनतालाई राहत दिनको लागि उनीहरुसँग बजेट नै छैन । जसरी उनीहरुले आफू निर्वाचित भएपछि सरकारी सेवालाई आफन्त र कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउँछन् सबै बजेट त्यसैमा खर्च हुन्छ।

विभिन्न नाममा काम नभएका तर पद मात्रै सृजना गरेर आफ्नाहरुलाई भर्ती गर्ने र पारिश्रमिक भन्दै पैसा बाँड्न थालेपछि जनतालाई राहत दिने कार्यक्रमको लागि बजेट नै बाँकी रहँदैन । जनताको लागि काम गर्न बजेट नभएको होइन तर जनप्रतिनिधिले त्यो बजेटलाई आफन्त र कार्यकर्ताको लागि दुरुपयोग गरेका कारण जनताको लागि काम हुन नसकेको हो।

जनताको लागि काम गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि अहिले मतदाता चुनाबबाट विरक्तिन थालेका छन्। दलहरुले काम गर्न सक्नेलाई भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिने, आफ्ना परिवारका मान्छेलाई उठाएर जिताउने, सबै सुविधा आफू र परिवारमुखी बनाउने, अरुलाई भए टिकट बेच्ने, यस्तो किसिमको तल्लोस्तरको राजनीति दलहरुले कायम राखे भने जनता चुनावदेखि टाढा जान सक्छन्। चुनावमा सहभागी नहुन सक्छन्।

संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली फेल हुने दिशातर्फ त दलका गतिविधि केन्द्रित छैनन् ? अहिले आफ्नो परिवार, आफ्ना मान्छेलाई, पैसा दिनेलाई टिकट दिने अनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि राजनीति गर्नु गम्भीर विषय हो।

त्यसैले राजनीतिक दलले समयमै सचेत हुन र जनतालाई धेरै भन्दा धेरै राहत र सुविधा दिन र राजनीतिमा चुनावमा भाग लिन लगाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ।

अझ स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले सबै भन्दा पहिला आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेमा बढी केन्द्रित भएका थिए। जनतालाई सेवा सुविधा दिने भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेवा सुविधा बढाएपछि आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथिको भरोसा टुट्न सक्छ।