काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्‌वारी र निर्वाचन चिह्न आइतवार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन्।

३० वैशाखका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारका फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले कम्तिमा एक लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई हदबन्दी तोकिदिएको छ।

जसअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा ६० हजार, सवारी इन्धन/दानामा २० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ८० हजार, ढुवानीमा ६ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १८ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ४५ हजार र विविधमा १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ।

यसैगरी, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ११ हजार, सवारी इन्धन/दानामा ५ हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ६० हजार, ढुवानीमा ५ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ३२ हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा सात हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १६ हजार र विविधमा तीन हजार ५ सय गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँभित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

गत आइतबार स्थानीय तहका लागि चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबार बिहानैबाट घरदैलो अभियानलाई उम्मेदवारहरूले थप तीव्रता दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदै छ। यसअघि ३–३ पटक गरेर पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न गरिएको थियो।