भैरहवा। बालविवाह र उच्च मातृशिशु मृत्युदर घटाउन रूपन्देहीको गैँडहवा गाउँपालिकाले बालिका बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएकाे छ। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिवाह गर्न नपाइने भए पनि यहाँका जिल्लामा मातृशिशु मृत्युदर र बालविवाहको चर्को समस्या छ। यी दुवै समस्या न्यूनीकरणका लागि रूपन्देहीको गैँडहवा गाउँपालिकाले ‘बालिका बिमा अभियान’ चलाएको हाे।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बछु केवटका अनुसार, २० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको र ५ हजार रुपैयाँ अभिभावकको गरी गाउँपालिकामा जन्मने प्रत्येक बालिकाको २५ हजार रुपैयाँको बिमा गरिन्छ। छोरी २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न मिल्ने बिमा रकम त्यतिञ्जेल रकम झण्डै चार लाख पुग्नेछ।

केवट भन्छन्– ‘त्यतीबेला छोरीहरूका लागि यो रकम उच्च शिक्षा अथवा आत्मनिर्भरताका लागि काम लाग्ने छ।’ पछिल्लो जनगणना अनुसार, ४७ हजार पाँच सय जनसंख्या रहेको गैँडहवामा अशिक्षाका कारण सबैले जन्मदर्ता नगर्ने हुँदा वार्षिक कति बालबालिका जन्मे भन्ने तथ्यांक छैन। त्यै पनि अभियान सुरु भएको चार वर्ष हुँदासम्म गैँडहवा गाउँपालिकामा २ सय ३१ बालिकाको बिमा भएको छ।

बालिका बिमा अभियानको सुरुआतीताका आकर्षण त्यति धेरै नदेखिए पनि अहिले ह्वात्तै आकर्षण बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालमा छोरी बिमा अभियान सुरु हुँदा गैँडहवा गाउँपालिकाका २१ जना छोरीको मात्रै बिमा गरिएको थियो। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आइपुग्दा ७५ जना पुगेको छ।

गैँडहवाले गएको आर्थिक वर्ष ७५ जना छोरीको बिमा गरिदियो। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ जनाको बिमा भएको थियो । यस अहिलेको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै ६८ जना छोरीको बिमा भइसकेको छ। गाउँपालिकाकले ‘यो आर्थिक वर्षमा २५ लाख छुट्याइएको थियो। त्यतिले नपुग्ने देखिएको छ।’ अभियानको प्रचारप्रसार र बढ्दो चेतनाका कारण छोरी बिमामा आकर्षण बढेको हो। ‘अहिले बिमा गर्न बहुत् लोड छ । दैनिक एक दुई जना आइरहेका छन्।’

बिमा व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिअनुसार, बालिका जन्मेको ३५ दिन वा सो आर्थिक वर्षभित्र जन्मदर्ता गरी अभिभावकले वडा कार्यालयमा बिमाका लागि निवेदन दिनुपर्छ। बालिका जन्मेको जन्मदर्तासहित निवेदन दिएपछि बाबुआमाको रु.५ हजार र गाउँपालिकाको २० हजार रुपैयाँ गरी बैंकमा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने व्यवस्था छ। कार्यविधि अनुसार बालिका २० वर्ष पुगेपछि मात्रै २५ हजारको साँवा-ब्याज निकाल्न पाइनेछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष केवट भन्छन्, ‘अहिले बिमा गरेका छोरीका लागि त्यति बेला करिब चार लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा भइसकेको हुनेछ।’

बालिका बिमाका लागि कार्यविधिमा मुख्य दुई वटा शर्त राखिएका छन्, जसले यो अभियानलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ। कार्यवधिअनुसार गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा नै ‘डेलिभरी’ गराएको हुनु पर्नेछ। त्यस्तै २० वर्षसम्म छोरीलाई विवाह गरिदिन पाइने छैन्। कार्यविधिमा रहेका यी शर्तले बिमालाई बालविवाह र मातृशिशु मृत्युदर कम गराउने महत्वपूर्ण अस्त्र बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष केटवको बुझाई छ।

‘छोरीहरूको २० वर्ष अघि नै विहे भयो भने बिमा रकम पाइँदैन। स्कुल पनि पठाएकै हुनुपर्छ नत्र बिमा रकम रोकिन्छ,’ उनी भन्छन्–‘देहातमा बालविवाहको भयावह अवस्थालाई कम गर्न स्थानीयलाई चेतनशील बनाउने अभियानको रूपमा बिमा अभियान सुरु गरेका हौं।’ गाउँपालिकाको योजनाअनुसार, २० वर्ष पुगेपछि बिमा गरेका छोरीका लागि बिमा रकमले आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नेछ।