आफूलाई अन्याय परेको अबस्थामा न्यायिक उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा यथा समयमै याचिका दायर गरिसक्नु पर्ने कानूनले ब्यबस्था गरेकोे “हदम्याद” मुद्दा दायर गर्न तोकिएको निश्चित समयावधी त हुँदै हो, त्यसका अतिरिक्त अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरुको उपलब्धता, तीनको परीक्षण्, विश्लेषण र सुरक्षाको सवाल पनि हो।

आरोप लगाउनु मात्रै प्रयाप्त हुँदैन त्यसलाई स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट पुष्टि गर्दै आरोपितलाई दण्डित गर्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्ती सहितको न्यायले आस्वस्त गर्नु नै फौजदारी न्यायको मुलभूत उद्देश्य र मान्यता हो।

“पीडितको न्याय पाउने हक” र आरोपितको “स्वच्छ सुनुवाईको हक” लाई न्यायशास्त्रमा समान महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ र न्याय प्रणालीले त्यसको प्रत्याभूती गरेकै हुनुपर्दछ।

मुद्दाको विषयवस्तु र गम्भिरताको आधारमा मुद्दापिच्छे कानूनमा फरक फरक समयाबधीको ब्यबस्थासहितको हदम्याद तोकिएको हुन्छ। अन्यायमा परेको व्यक्तिले बिना बिलम्ब न्यायको खोजी गर्दछ।

चोट लागेको छ भने चोट लाग्ने बित्तिकै स्वतः ऐया भनिन्छ भन्ने मान्यताले नै हदम्यादको औचित्य पुष्टि गर्दछ। मुद्दाको त्रासको तरवार नागरिकको टाउकोमा राज्यले अनिश्चित कालसम्म झुन्ड्याई रहन पाउँदैन भन्ने मान्यतामा पनि हदम्यादको प्रसङ्ग जोडिएको हुन्छ भने हदम्याद लगायतका प्राबिधिक कारणले दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने यथार्थतालाई पनि नजरान्दाज गर्न मिल्दैन।

एक वर्ष सम्मै कसैले कसैलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्‍याे  भने बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले थप हदम्याद गणना हुन्छ। अशक्त अबस्था भइ उपचार गर्नु पर्ने हो भने त्यस पछि मात्रै उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ। नाबालक हो भने बालिग भएपछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ वा उसको अभिभाबकले सुरुमै उजुरी गर्न सक्छ।

त्यसैले कानूनमा निर्धारित हदम्यादमा पनि हदम्याद बिस्तारको प्रावधान पनि कानूनमै राखिएको हुन्छ। नाबालक अबस्थाको ब्यक्तिमा भएको कसुरका लागि उसका अभिभावक वा संरक्षककातर्फबाट उजुरी गर्न सक्ने वा उ आफैं बालिग भएपछि बालिग भएको मितिदेखि मात्र हदम्याद गणना गर्ने गरिन्छ। यो प्राबधान अशक्त र असमर्थ अवस्थाका व्यक्तिको हकमासमेत लागू हुन्छ।

मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको हकमा उपचार पछि निको भएको अबस्थाबाट हदम्याद सुरु हुन्छ भने बिदेशमा रहेको व्यक्तिको हकमा स्वदेश फर्के पछिको मितिबाट मात्र हदम्यादको गणना गर्ने गरिन्छ। अरुको अपहरण, कब्जा वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको हकमा त्यस्तो नियन्त्रणको अबस्थाबाट मुक्त भए पछि मात्र उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ।

कानूनमा यस प्रकारको ब्यबस्था गर्नुको पछाडि अन्यायमा परेको व्यक्ति न्यायिक उपचार खोज्ने अबसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस भन्ने हो भने अपराधको अनुसन्धानमा प्रमाणको उपलब्धता सहज रहोस र अभियोजन प्रमाणमा आधारित बनोस अनि अदालतबाट प्रमाण र कानूनको आधारमा दोषीलाई दण्ड दिन सकियोस्।

दोषीलाई दण्डित गरिँदा दोषीले गरेको अपराध कर्मको प्रायश्चित अनुभूत गरोस्, पीडितले क्षतिपूर्तीसहित न्याय प्राप्तिको महशुस गरोस अनि समाजका अरु व्यक्तिहरुले त्यसबाट शिक्षा लिउन र अपराधकर्माबाट आफुलाई अलग्गै राखुन भन्ने नै फौज्दारी न्यायमा दण्डको सिद्धान्त हो।

जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भिर प्रकृतिको मुद्दामा प्रचलित कानूनमा भएको एक वर्षको हदम्याद बढाउनु पर्छ भन्ने बहसले पछिल्लो समय चर्चा पाउने गरेको छ। हदम्याद बढाउनु पर्छ भन्दा दिइएको हदम्याद के कारणले अप्रयाप्त छ भन्ने तिर बढी जोड दिनु पर्दछ।

एक वर्ष सम्मै कसैले कसैलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्‍याे  भने बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले थप हदम्याद गणना हुन्छ। अशक्त अबस्था भइ उपचार गर्नु पर्ने हो भने त्यस पछि मात्रै उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ। नाबालक हो भने बालिग भएपछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ वा उसको अभिभाबकले सुरुमै उजुरी गर्न सक्छ।

घटनाको लगत्तैको उजुरीले प्रमाणको ताजगीलाई मजबुत बनाउछ भने बिलम्बको उजुरीले परिणामको प्राप्तिलाई दुरुह बनाउँदछ। उजुरी गर्नु मात्रै सफलता होइन उजुरीलाई न्यायिक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु उजुरीको उपादेयता हो।

उजुरीका लागि सम्बद्ध कानूनमा भएको हदम्यादको बिस्तार गर्दा घटनास्थलबाट तत्काल प्राप्त हुन सक्ने प्रमाणको लोपको अबस्थालाई बिस्तारित हदम्यादले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ त्यसतर्फ पनि विधिकर्ताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ।

बिश्वमा जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भिर प्रकृतिको कसुर अपराधमा उजुर गर्ने हदम्याद नै नभएका कानून भएका मुलुकहरु पनि छन् भने एक वर्ष भन्दा कम समय अबधीका हदम्यादको कानून भएका मुलुकहरु पनि छन्। तैपनि त्यहाँ पनि न्याय बिबादित छ।

हदम्यादले मात्र न्याय सुनिश्चित गर्दैन। हदम्यादले न्याय परास्त गर्नु हुँदैन भने अपराधलाई अनिर्णित अबस्थामा लामो समयसम्म अल्झाई रहनु पनि हुँदैन। त्यसको समयोचित निदान हुनै पर्दछ। जाहेरी अपराधको नितान्त पहिलो सूचना हो।

जाहेरी दर्ता गर्न नै ठूलो युद्ध जितेको महशुस गर्नु पर्ने जस्तो प्रकृतिको प्रबृत्तिलाई सुधार गरौं। जाहेरी प्रहरिमा मात्र होइन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरुमा पनि सहज तरिकाले दर्ता गर्न सक्ने ब्यबस्था गरौं।

गम्भिर प्रकृतिका कसुर अपराधमा जाहेरी सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र होइन देख्ने सुन्ने जान्ने जेसुकैले पनि दर्ता गर्न सक्ने गरौं। जाहेरी दिन स्वयं शशरीर उपस्थित हुनु नपर्ने गरी अनलाइन, इमेल, भ्वाइसमेलबाट पनि दिइएको अपराधको सूचनालाई ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गरौं। कानुनको बारेमा नागरिक तहमा बढी भन्दा बढी जानकारी गराऔं।

अन्याय गर्नु हुँदैन र अन्याय सहनु पनि हुँदैन भन्ने भाबलाई सबैले मनन गर्ने गरौं। चोट लाग्दा दुख्नेले तुरुन्तै ऐया गर्छ। सोची सम्झी पछि ढिलो गरी ऐया गर्दा घाउको दुखाईमा सन्देह पैदा हुन्छ। कानून प्रतिको दृष्टिकोण समग्रतामा आधारित हुनुपर्दछ घटना पिच्छेको फरक दृष्टिकाेण कानूनप्रतिको भ्रम अरु बढ्ने जोखिम रहन्छ यस तर्फ बिधिनिर्माता बिधायकहरु बढी गम्भिर हुनु पर्दछ।

प्रचलित कानून जे छ मान्नु त सबैले पर्दछ। तर मान्नु भन्दा पहिले कानून जान्नु पनि पर्दछ। कानून जान्नु र मान्नु दुबै नागरिकको कर्तव्य भित्रै पर्दछ।

माननीय रावलले आफ्नो  फेसबुकमा ‘समसामियक सन्दर्भमा कानुनका कुरा’ शीर्षकबाट लिइएकाे हाे।

शीर्षक हाम्राे हाे