बाराको निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । बाराका विभिन्न सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा विद्यार्थी सरोकार समितिले बारामा चक्काजाम र धर्ना गरेका छन् ।

बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आज निजगढमा जनसागर ओर्लिएको हो । देश र जनताको विपक्षमा आएको फैसलाको भन्दै स्थानीयहरूले त्यसको विपक्षमा विरोध गर्दै आएका हुन् । सम्मानित अदालत भन्दैमा उसले जथाभाबी गरेको निर्णय मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेको बताएका छन् ।

आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै गल्ती र त्रुटि गरेको भए सच्याउन अदालतले आदेश दिन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् । तर, आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर अदालतले पनि कुनै निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सर्वोच्चको यो फैसला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि भएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । निजगढको आन्दोलनकै कारण संसदीय समितिले कानुनी अड्चन हटाएर विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको एमाले बारा जितपुरसिमराका नेता मनोज पौडेलले बताए ।

उनीहरूले भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्याक निर्माणको विपक्षमा रहँदै आएको र त्यहीअनुरूप अदालतको फैसला पनि आएको हुनसक्ने  आशंका गरेका छन् । फैसलामा नेपाललाई हवाई यातायातमा सधैँ परनिर्भर तुल्याउने आशय रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा ६२/६३ को जस्तै आन्दोलन गर्ने कोल्हवी सरोकार समितिका संयोजक ढुण्डिराज उप्रेतीले बताए । उनले राष्ट्रघाती फैसलाविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्ने उनले बताए । संयोजक उप्रेतीले अदालतको फैसला जनविरोधी र विकास विरोधी भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत–समाजवादी)का निजगढ नगर अध्यक्ष भीमसेन सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय समितिको नाममा सरकारलाई जारी गरिएको भनिएको निर्देशन जनतालाई भ्रममा पार्न मात्रै आएको बताए ।

यस्तै निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले विगतमा पनि निजगढ लगायत देशका विभिन्न विकास निर्माणको योजना सफल पार्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएको बताए । निजगढ निर्माणमा पनि  सबै पक्षसँग सल्लाह र सहयोग लिएर निरन्तर विरोध गर्ने बताए ।

स्थानीयले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छन्, फैसला पुनरावलोकन नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी राखिने उनीहरूले बताएका छन् ।