राँझा। बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको गाउँगाउँमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वडा नं २, ४, ५, ६, ८ र ९ का विभिन्न क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थ राखिएको घाटगद्दी स्थलको अनुगमन गरेका थिए।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार नापजाँच गर्दा अधिकांश स्थानमा अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन तथा घाटगद्दी गरेको पाइएको छ। कतिपय स्थानमा अवैध रुपमा उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको भेटिएको छ भने कतै राजश्व रकम कम तिरेको तर सामग्री धेरै राखेको भेटिएको छ। नदी तथा खोला नजिकका जङ्गल र मानव बस्तीको बीचमा समेत नदीजन्य पदार्थको अवैध घाटगद्दी गरेको भेटिएको छ।

गाउँपालिकाले क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गरी नियमअनुसार आवश्यक कागजात माग गर्नाका साथै त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामग्रीको घाटगद्दी नापजाँच गरेको छ। कतिपय क्रसर उद्योगलाई आफ्ना कागजातसहित सात दिनभित्र गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजश्व बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ।

गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर नदीजन्य सामग्री आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्य उठाउन सम्बन्धित घाटगद्दिकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ। अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण आगामी साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर उक्त सामग्री सिज गर्ने जनाएको छ।

गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ।

अव्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो मौज्दाद माललाई नियम अनुसार उचित व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको ‘प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासीसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ बमोजिम राजश्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्दा धेरै कुराको प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले बताए। यसले आगामी वर्षको योजना बनाउँदा आन्तरिक आम्दानी कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ।

करिब ७० वटा घाटगद्दी नापजाँच गर्दा एउटै घाटगद्दीबाट गाउँपालिकालाई रु डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म राजश्व आउने अनुमान प्रक्षेपण भएको छ। सानो घाटगद्दीबाट पनि रु चार/पाँच लाख आउने अनुमान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बताए।

गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि राप्ती सोनारीका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन। दुई वर्षदेखि अवैध रुपमा चलेका क्रसर उद्योगको नियमन र अवैध उत्खनन तथा घाटगद्दी रोक्न गाउँपालिकाले प्रयास गरेको छ। – रासस