काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। उनको प्रधानमन्त्रीत्वकाल पाँच दलीय गठबन्धनमा आधारित छ। शुरुमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाएका देउवालाई अन्य गठबन्धनका दलले केहीदिनसम्म मन्त्रीको नाम नै नदिँदा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तै भएको थियो।

मन्त्रीहरु दिन नसक्नेहरुको मुख्य कमजोरी भनेको मालदार मन्त्रालय सकभर आफू लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। चारदलबीच नै पदको लुछाचुँडी थियो। विभिन्न पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालयहरु पनि कसलाई दिने भन्ने कुरामा नै पार्टीपंक्तिले तत्काल निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन।

अदालतमा परेका विभिन्न खाले मुद्दाले कसैलाई मन्त्री नदिने हो भने पार्टी पो फुट्ने हो की भन्ने त्रासमा अल्झिएर राजनीतिक पार्टीका नेताहरु बसे। त्यसैले शुरुका एक महिना त ‘हन के भएको हँ?’ भन्नु बाहेक सरकारबाट खासै आश गरिएको थिएन।

संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधन गर्दै देउवाले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सरकारको पहिलो पहिलो प्राथमिकता भएको सार्वजनिक गरे। ओली सरकारले धेरै मुलुकबाट खोपको सुनिश्चिता गराएको अवस्थामा देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर सहज बाटो राखेका थिए।

पछिल्लो समय विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई समेत कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालन गरेर सफलता प्राप्त गरेका छन्। तर, इन्धनको क्षेत्रमा भने देउवा सरकारले उदेकलाग्दो काम नै गरेको थियो। पहिले पहिले नेपालमा कुन बेला लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने चाल नपाएको जस्तै पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घरी बढाउने त घरी घटाउने गरेकाले सरकार अलमलिएको जस्तो देखिएको थियो।

इन्धनको मूल्य आकाशिनुमा विश्व बजारमा परेको प्रभाव भए पनि नागरिकहरु पीडित भएकै हुन्। यसका लागि सरकारले इन्धनमा लगाएको कर हटाएर भएपनि कम मूल्यमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने आबाज उठेपछि अन्त्यमा त्यही गरेको छ। इन्धनका उपभोक्ताहरु भने अहिले पनि विश्वस्त छैनन्। उनीहरु फेरी पनि मूल्य बढ्लाकी भन्ने चिन्तामा छन्।

सरकारले दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य आकाशिँदै जाँदा निरिह भएर हेर्नु सिवाय केही गर्न सकेको छैन। उपभोग्य बस्तुमा सहुलियत दिने सहज र सरल नीति ल्याउन यो सरकारले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यो सरकार गठन हुनु अघि एमालेले बनाएका गभर्नर र माओवादी पक्षीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच चलेको जुँगाको लडाईमा अर्थमन्त्री परास्त भएका थिए। यसमा सरकारले कमजोरी गरेको प्रमाणित भयो। पछिल्लो समय फेरि गभर्नरको व्यक्तित्वमा राजनीतिक कलेभर देखिएपछि उनलाई समेत शेयर बजार खस्किनुमा एक दोषि करार गर्न शेयर धनीहरु बाध्य भएका छन्।

यो सरकारमा माओवादी र बामपन्थी हावी भएको देखिएपछि शेयरबजार खस्किएको बताइनुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भएपनि के प्रचण्ड हावी भएका हुन् भन्ने बजार हल्ला चल्नु स्वभाविक देखिएको छ।

सरकार गठबन्धन भएको र विभिन्न स्वार्थले गर्दा यसबीच पार्टीहरु फुट्ने जुट्ने र नयाँ पार्टीहरु निर्माणहुने क्रम जारी छ। सरकारमै रहेको पार्टी भित्रको विवादलेसमेत शेरबहादुर देउवालाई सरकार चलाउन केही अप्ठेरो भएको देखिएको छ।

एमसीसीका लागि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई व्याख्यात्मक टिप्पणी देखाएर मनाउन सक्नु देउवाको ठूलो सफलता नै हो।

यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेर परमादेशबाट संसद पुर्नस्थापना र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनलाई बेला बखत एमाले पक्षधरले परमादेशबाट आएको सरकार भनेर जिस्काउने गरेकोले यो शब्दले समेत अहिलेको सरकारलाई नैतिक दवाव परेको छ।

तर राजनीतिमा सरकार कसरी आयो भन्नेभन्दा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि लिएको विश्वासको मतमा प्रशंसनीय मत प्राप्त गरेकोले देउवाको प्रधानमन्त्री पदलाई विदेशी र स्वदेशी शक्तिले सम्मानित रुपमा हेरिदिने गरेकोले उनलाई विकासका काममा अग्रसर हुन प्रेरणा मिलेको थियो।त्यसलाई सदुपयोग गर्न देउवाले सकिरहेका छैनन्।

आफ्नो छोटो कार्यकालमा स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउन सक्नु देउवा सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सफलता हो। हुनत गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने नजाने बीचमा नेपाली कांग्रेस भित्रै विवाद उत्पन्न भइरहेको थियो।

नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनकै कारण अहिलेको परिणाम ल्याउन सफल भएकोले देउवा खेमाले अपनाएको नीति नै स्थानीय निकायमा कांग्रेसको लागि फलिफाप भएको प्रमाणित भइसकेको छ। पछिल्लो समय फेरी नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइरालाका खेमाले आगामी संसदीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत सिट मागेर गठबन्धन गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन्।

त्यसलाई काउन्टर दिन स्वयं शेरबहादुर देउवाले यस्तै गर्ने हो भने कांग्रेसको विधान परिवर्तन गरेर पुन तेस्रो पटक सभापतिमा उठ्छु भनेर घुर्कि नै देखाउन सके। यसले कांग्रेसका देउवा इतरले देउवा सरकार नै ढाल्न खोजेको आशंका उनलाई लागेको हो कि भन्ने देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसमा देउवा इतरको संख्याले अहिलेको संस्थापन पक्षलाई खासै फरक पार्न नसक्ने भएकोले काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भन्ने तरिकाबाट संस्थापन पक्षले थप पेलेर लाने रणनीति बनाउन सक्ने देखिएको छ।

मन्त्री बन्न नपाएका कांग्रेसका केही नेताहरुले अहिले सरकारले भ्रष्टचार गरिरहेको बताउँदै हिँडेको पाइन्छ। भ्रष्टचारको मामिलामा यो सरकार समेत चोखो रहेन। अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा चलखेल गर्न दिएको आरोप लगाउनु र प्रमाणको रुपमा रहेको सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज समेत मेटाइदिनुले अर्थमन्त्रीको पद नै चट् हुनुलाई सरकारकै समग्र असफता हो भन्न सकिन्छ।

जहाँसम्म शेरवहादुर देउवाले एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले विदेशी शक्तिहरुसंग राख्नु पर्ने शक्ति सन्तुलनमा भने उनी सफल भएको देखिएका छन्। खासगरी एमसीसी पास गराउनुलाई देउवा सरकारले ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिएको छ।

एमसीसीका लागि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई व्याख्यात्मक टिप्पणी देखाएर मनाउन सक्नु देउवाको ठूलो सफलता नै हो। यसले उनलाई अमेरिका र भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सकारात्मकता थपिएको अनुभुति भएको देखिन्छ।

उता चीनलाई बीआरआई परियोजना कर्जामा नलिई अनुदानमा लिने बताएर शेरबहादुर देउवाले आगामी दिनमा नेपालको विकासका लागि सहयोगी देशहरुसंग अनुदानमात्र लिने कर्जा नलिने बताएर जनताको मन जित्न सकेको देखिएको छ।

चिनियाँ पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल आगमनले बामपन्थीहरु बीच फेरि पनि एकीकरण वा कार्यकत एकता हुने संभावना देखिएपछि अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन संसदीय निर्वाचनसम्म जान सक्छ त? यो प्रश्न अहिले पेचिलो रुपमा उठ्नु स्वभाविक हो। देउवा आफ्नै कारणले गठबन्धन नटुटोस् भन्ने पक्षमा छन्। हेरौं उनको रणनीतिलाई नेपाली कांग्रेसभित्रकै साथीहरुले कत्तिको साथ दिनेछन्?

संसद विघटन हुनुलाई सत्ता परिवर्तनको खेल भनेर त्रसित भएको पाँच दललाई नेतृत्व दिएर संविधानको रक्षा गरेको वा धरापमा पर्न लागेको संसदीय प्रणालीलाई नै पुर्नजीवन गरेको जस्ता कुरा गरेर देउवाको प्रशंसा गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।

देउवा सरकारले पछिल्लो समय नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सफल भएको छ। यसका लागि शेरबहादुर देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनुरोध गरेको भन्ने आएको छ। यसको श्रेय देउवालाई दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। विपक्षी तथा एमसीसीको विरोधमा चर्कोस्वरले बोल्नेहरुले भनेजस्तो श्रीलंकाको जस्तो हुने स्थितिमा छैन भन्ने दावी सरकारी पक्षको छ। श्रीलंकाको जस्तै नभए पनि नेपालमा संस्थागत भ्रष्टचार र कालोबजारीलाई मन्त्रीमण्डलकै केही सदस्यहरु र केही गठबन्धनका पार्टी नेताहरु समेत लागेको देखिएकोले शेरबहादुर देउवाले एक्लै एक्शन गरेर भ्रष्टचार र महंगी न्युनिकरण गर्ने स्थिति भने अहिले छैन।

यो सरकारले यसतर्फ संवेदनशील भएको समेत देखिँदैन। नागरिकलाई सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा यही हो। रूस र युक्रेनबीच युद्धले नेपालमा केही असर देखिएको छ। त्यो अन्यत्र पनि छ। झन कोरोनाको कहर र चीन, भारत र अमेरिकाको चाँसो ह्वात्तै बढ्नुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती थपिएको छ।

प्रतिपक्षका नेता कार्यकर्ता र स्वयं नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुले संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई हटाउनु पर्ने तर्क दिन थालेको पाइएकोले यो सरकारलाई नयाँ संविधानलाई जोगाउन नै मुश्लिक पर्नेगरी संकट आउन लागेको छ।

सबै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउने गरी शासन पद्धती बनाउन देउवा सरकारले अनौपचारिक छलफल चलाउनु पर्ने स्थिति सृजना हुँदै गएको छ। समग्रमा देउवा सरकारको १ वर्ष यथास्थितिवादमा आधारित रहेको देखिएको छ।

यथास्थितिमा रहँदैजँदा विस्तारै अदृश्य रुपमा सरकारप्रति जनविश्वासको अवस्था घट्दै गएको र राजनीतिक पार्टीहरुको साख नै ओरालो लागेको देखिएको छ। अब नेपाल सही प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि आगामी संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सम्भाव्यता खोज्न अग्रसर भएको संकेत देखिएको छ।